डॉ. अक्षय बरडकर यांच्यावर पक्षपाती कारभाराचे आरोप; तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. शेख यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह

खटाव (प्रतिनिधी) – तालुक्यातील आरोग्य विभागात गंभीर अनियमितता आणि मनमानी कारभार उघडकीस येत असून, प्राथमिक आरोग्य केंद्र पुसेगाव येथील एका आरोग्य सेवकाला मागील तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यामुळे संबंधित प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्र डिस्कळ येथील वैद्यकीय अधिकारी तसेच पुसेगाव येथील प्रभारी अधिकारी डॉ. अक्षय बरडकर यांच्या मनमानी कारभारामुळेच हा प्रकार घडल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यासोबतच तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. शेख यांच्या भूमिकेबाबतही संशय व्यक्त केला जात असून, संपूर्ण तालुक्यात या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
आरोग्य विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना विशेष सवलती देत त्यांना कोणतीही कारवाई न करता नियमित पगार दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. काही कर्मचारी ऑनलाइन हजेरी देत नसतानाही त्यांचा पगार वेळेवर होत असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, काही निवडक कर्मचाऱ्यांवर किरकोळ कारणांवरून कारवाई करून त्यांचा पगार अडवून ठेवला जात असल्याचा गंभीर आरोप आहे.
दरम्यान, पुसेगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्र परिसरात शासनाने उभारलेल्या 12 पेक्षा अधिक निवासस्थानांमध्ये काही कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही अधिकृत आदेशाशिवाय बेकायदेशीरपणे राहण्यास दिल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, या कर्मचाऱ्यांकडून घरभाडेही आकारले जात नसल्याचे सांगितले जाते. यामुळे सरकारी मालमत्तेचा गैरवापर होत असल्याची चर्चा रंगली आहे.
UBI हजेरी प्रणालीमध्येही मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ असल्याचे दिसून आले आहे. काही कर्मचाऱ्यांना हजेरीत सूट देण्यात येत असून, नियम सर्वांसाठी समान न ठेवता वेगवेगळे निकष लावले जात असल्याचे आरोप आहेत. यामुळे विभागातील पारदर्शकता धोक्यात आल्याचे चित्र आहे.
तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. शेख हे मागील अनेक वर्षांपासून एकाच ठिकाणी कार्यरत असल्याने त्यांच्या बदलीचा मुद्दाही पुन्हा चर्चेत आला आहे. दीर्घकाळ एकाच ठिकाणी राहिल्यामुळे प्रशासनात गैरप्रकारांना खतपाणी मिळत असल्याचा आरोप होत आहे.
या सर्व प्रकारामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, तसेच थकीत पगार तात्काळ अदा करावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.




















