महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी : शहाजीराजे भोसले (कळंब – इंदापूर)
शेतजमिनींना पाटाचे पाणी मिळू लागले तरच त्या जमिनीतून अन्न धान्याचे पीक मोठयप्रमानवर निघू शकते, याचा विचार करून ब्रिटिश राजवटीत “कालव्याद्वारे पाणी” वाटप करण्याचा विचार झाला . या करिता महाराष्ट्रात भरपूर जलसिंचनकरून ठेवल्यावरच कालव्याद्वारे पाणी पुरवठा करता येईल , त्या करीता “धरण” निर्मितीसाठी प्रयत्न सुरू झाले .
ब्रिटिश राजवटीत महाराष्ट्रातील पहिले मोठे सिंचनाचे काम सन. १८७० मध्ये कृष्णेच्या कालवा होय.सरकारने १८७० ते १८९० या काळात महाराष्ट्रात पाटबंधारे ची कामे हातात घेतली ,सोलापूर , सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला पाणी देण्याच्या दृष्टीने १८८५ मध्ये बांधण्यात आलेल्या जुन्या भाटघर धरणाची क्षमता कमी पडू लागल्याने १९३० मध्ये धरणाचा विस्तार केला .
जलसिंचन करून प्रामुख्याने ‘मूठा’ नदीला खडकवासला येथे धरण बांधून त्यातूनच कळवा काढण्यात आला , या कालव्याचे काम साधारणतः १८७५ साली पूर्ण झाले,त्यानंतर १८८५ साली भाटघर तलाव पूर्ण झाला व निरेच्या डाव्या बाजूच्या कालवा सुरू करण्यात आला,त्यानंतर ब्रिटिश सरकारने भाटघर धरणाचा विस्तार वाढवुन उजव्या बाजूचा कालवा सुरू केला ,पुणे , सातारा , व सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुक्यातील गावे खडकवासला व भाटघर या फोन धरणातून तयार झालेल्या काळव्यामुळे शेती ओलिताखाली आली , त्याचा फायदा कोरडवाहु शेतकऱ्यांना दिलासा दायक ठरला .राज्यात विविध भागात विविध नद्यांवर भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन “धरण निर्मिती” होऊ लागली , या धरणामुळे महाराष्ट्रात भरपूर जलसिंचन होऊ लागले , धरणाखालील कोरडवाहू शेती ओलिताखाली आणण्यासाठी या धरणावर कालवे तयार होऊ लागले .
यामध्ये गिरणा नदीवर “चाकणापूर तलाव” बांधून सण १९१० मध्ये कालवे सुरू केले.१९११ मध्ये मध्ये “दारणा तलाव” पूर्ण होऊन कालवे सुरू केले .भंडारदरा येथील तलावामुळे १९२० मध्ये प्रवरा नदीवरील कालव्यांची गती वाढली .विदर्भातील रामटेक,घोटाझरी, असोलमेंढा, आणि निलेशवर येथे तलाव निर्मिती करून कालवे सुरू झाले,या दुष्काळ ग्रस्त भागातील शेती ओलिताखाली आली राज्यात १९३० पासून पुढील पंचवीस वर्षे कोठेही सिंचन व कालव्याचे काम झाले नाही . महाराष्ट्र राज्यात जी काही धरणे बांधली ती बांधताना फ़क्त स्थापत्यशास्त्रीय दृष्टीने विचार झाल्याचे दिसून येते , धरणे बांधून पाणी साठविणे एवढंच विचार होता , या धरणात नदीतून पाणी किती वाहते , ते किती व कोठे साठवावे , कालव्यातून किती लांब न्यावे याचा सारासार विव्हर केलेला दिसून येत नाही ,
खरीप हंगामात शेतकरी पावसाची वाट पाहत परंतु पाण्यासाठी खर्च करत नसत त्यामुळे सरकारनेच कालवे तयार करण्यासाठी चा निर्णय घेतला .
ब्रिटिश सरकारने 19व्या शतकात सिंचनासाठी चे कायदे केले , त्यात बंगाल सिंचन कायदा,उत्तर हिंदुस्थान सिंचन कायदा, व मुंबई सिंचन कायदा असे कायदे केले .
कालांतरानेे ज्या भागात बारमाही ओढे व नाले यांना पाणी , अशा ठिकाणी बंधाऱ्याच्या कामास सुरुवात झाली .
अस्तित्वात असलेल्या कालव्याच्या कडेला योग्य जागा शोधून त्या ठिकाणी पाणीसाठवण्यासाठी तलाव तयार करण्याचे काम हाती घेतले ,त्या ठिकाणी पूर्ण क्षमतेचा तलाव तयार केला , व त्या तलावातून कालव्याची निर्मिती झाली ,
याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ब्रिटिश सरकारनेे पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील शेटफळ-हवेली गावात बांधलेला “शेटफळ चा तलाव” या नावाने ओळखला जाणारा तलाव होय .
पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील काही भागांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी “मुठा नदीवर” धरण बांधण्याची मूळ योजना होती , परंतु काही राजकीय व तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने उजनी धरणातून आवश्यक त्या उंचीवर पाणी चढवून त्या भागांना ती पुरविणे अधिक सोयीचे पडेल , या मुळे या मूळ योजनेत बदल करण्यात आला . या बदलामुळे इंदापूर तालुक्यातील काही गावे पाण्यास मुकली . केवळ उजनी धरणामुळे भीमा खोऱ्यात वरच्या बाजूस धरणे बांधण्याचा निर्णय बारगळला, त्याची किंमत तालुका अजूनही मोजत आहे
ब्रिटिश सरकारच्या धोरणानुसार जर राज्याचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण , शरद पवार , शंकरराव चव्हाण , वसंतदादा पाटील , वसंतराव नाईक , शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांनी भीमा खोऱ्यात वरच्या भागात नवीन धरण बांधण्याची मूळ योजना अंमलात आणली असती तर आज पुणे , नगर , सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वाना फायदा झाला असता ,
पण राजकीय इच्छाशक्ती व शेतकऱ्या बद्दलचे बेगडी प्रेम यामुळे मूळ योजनेत बदल होत गेला . त्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसला .
