महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी :फलटण
केंद्र सरकारची देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या कमी करून ५ करण्याची योजना आहे. यापूर्वी एप्रिल मध्ये सरकारने १० बॅंकांचे विलीनीकरण करून ४ बँक तयार केल्या. आता सरकार आणखी ४ बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या तयारीत आहे. ही प्रक्रिया या आर्थिक वर्षात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने (PMO) अधिकाऱ्यांना किमान चार सरकारी मालकीच्या बँकांमधील भागभांडवल विक्रीची प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगितले आहे. याबाबतचे वृत्त इकोनॉमिक टाईम्सने दिले आहे.
या चार बँकांमध्ये पंजाब आणि सिंध बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बँक आणि आयडीबीआय बँक यांचा समावेश आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. या बँकांमध्ये सरकारचा निम्म्याहून अधिक हिस्सा थेट किंवा अप्रत्यक्षरित्या आहे.प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या भाग भांडवलामध्ये भारत सरकारचा 50% पुरस्कर्ता राष्ट्रीयकृत बँक 35% व राज्य शासन 15 टक्के याप्रमाणे भागीदारी आहे महाराष्ट्रात बँक ऑफ महाराष्ट्र ही राष्ट्रीयीकृत बँका असून प्रादेशिक ग्रामीण बँकेची पुरस्कर्ती बँक आहे सरकारला बँकिंग क्षेत्रात बदल आणायचे आहेत. सरकार बँका आणि इतर सरकारी कंपन्यांमध्ये भागभांडवलाची विक्री करून निधी गोळा करण्याच्या प्रयत्नात आहे. कोविड-१९ च्या साथीच्या रोगाचा परिणाम आर्थिक घडामोडींवर झाला आहे. यामुळे सरकारच्या कर वसुलीत मोठी कपात झाली आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीस पीएमओने वित्त मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले. या वित्तीय वर्षात या बँकांच्या खासगीकरणासाठी प्रक्रिया वेगवान करण्यास सांगण्यात आली आहे. या प्रकरणाची माहिती असणाऱ्या सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, पुढील वर्षी मार्चपर्यंत या बँकांची खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्याचेही सूत्रांनी सांगितले. याबद्दलही थोडी चर्चा झाली आहे. गेल्या महिन्यात वृत्तसंस्था रॉयटर्सने वृत्त दिले होते की सरकारला सरकारी मालकीच्या निम्म्याहून अधिक बँकांचे खासगीकरण करायचे आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांतर्गत फक्त पाच बँकांमध्ये आपला वाटा ठेवू इच्छित आहे. सध्या देशात आयडीबीआय बँकेव्यतिरिक्त डझनभर सरकारी बँका आहेत. आयडीबीआय बँकेत सरकारचा वाटा ४७.१ टक्के आहे, तर एलआयसीचा वाटा ५१ टक्के आहे.
