महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी (इंदापूर) : शहाजीराजे भोसले
केंद्र सरकारने संसदेत नवीन शेतीविषयक बिल आणले आहे.शेतकरी बिल हे शेतकरी विरोधी बिल असून त्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागेल या भीतीने विरोधक प्रचंड आक्रमक झाले आहेत.आणि त्यांनी आंदोलन पण छेडले आहे.याउलट केंद्र सरकार हे बिल शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहे असे म्हणत आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणाच्याही भूलथापांना बळी न पडता निश्चिन्त रहावे असे आवाहन स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.त्यामुळे शेतकरी प्रचंड गोंधळात आहेत.नेहमीप्रमाणे मिडीया खरी बाजू शेतकऱ्यांसमोर आणायला तयार नाही.मात्र ती हिंमत फक्त झी न्यूज यांनी केली आहे.
आता हे विधेयक नेमके काय आहे ते समजून घेऊया.तर केंद्र सरकारने संसदेत तीन विधेयके मांडली आहेत…
१)Agricultural market याचा अर्थ वन नेशन वन मार्केट म्हणजे एक देश एक मार्केट निर्माण होऊन शेतकरी आपला माल देशात कुठेही विकू शकेल.
२)Contract Farming याचा अर्थ करार शेती-यामुळे शेतकरी मोठे मॉल,किंवा ऍग्री बिझनेस कंपन्यांशी थेट करार करून आपला माल त्यांना देऊ शकणार आहे.यात शेती नाही तर फक्त शेतमालाचा करार असणार आहे.
३)Essential Commodities Act याचा अर्थ आवश्यक वस्तू अधिनियम-या कायद्यामुळे तुमच्या डाळी साळी,धान्य,कांदे,बटाटे या कृषी वस्तू अत्यावश्यक वस्तूंमधून बाहेर पडणार आहेत.
आता आपण केंद्राचा नवीन शेतीविषयक कायदा समजून घेतला हा कायदा तर खूप चांगला आहे.शेतकऱ्यांना गुलामगिरीतुन मुक्त करणारा कायदा आहे .मग याला विरोध का आहे?तर या कायद्यामुळे बाजार समित्या समाप्त होतील आणि शेतकरी हा भांडवलदार वर्गाच्या हातात जाईल ही भीती व्यक्त करून अकाली दलाच्या खासदार हरसिमरत कौर यांनी व्यक्त करून बिलाच्या विरोधात राजीनामा दिला आहे.तर या बिलामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास मोदींवरून उडाला आहे अशी प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली आहे.काँग्रेसचेच प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी या कायद्यामुळे मूठभर पुंजीपती लोकांचाच फायदा होणार आहे असे सांगितले.या पक्षांच्या प्रतिक्रियेवरून असे लक्षात येते की,या पक्षांना शेतकरी हित महत्वाचे नसून यांच्या डोळ्यात या बिलामुळे मोदी सरकारची वाढणारी लोकप्रियता खटकणारी आहे.आता तुम्ही म्हणाल अकाली दल तर सरकार मध्येच आहे.त्यांचा या बिलाला विरोध असण्याचे कारण काय? तर कारण म्हणजे पंजाब मध्ये तब्बल ६० हजार आडते आहेत.ही आडते मंडळी मोठी भांडवलदार असून त्यांचे मोठे राजकीय वर्चस्व आहे.या आडत्यांकडून शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर भांडवली कर्ज उचलतात.त्याशिवाय या आडत्यांमध्ये सरकार उलथवण्याची ताकद आहे खरा कळीचा मुद्दा हा आहे त्यामुळे अकाली दलाने या बिलविरोधी धोरण अवलंबवले आहे.
आता काँग्रेस पक्षाचा समाचार घेऊ.
आज ज्या बिलाच्या नावाने काँग्रेस पक्ष बोंबलत आहे त्या पक्षाच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहिरनाम्यातच मुद्दा क्रमांक ११ लाच हा विषय होता.त्यात त्यांनी आमचे सरकार जर आले तर APMC ऍक्ट म्हणजे Agricultural Produce Market Committee Act आम्ही समाप्त करू. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्यांचा माल देशात कुठेही विकता येईल.दि.२७ डिसेंबर २०१३ रोजी काँग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकण यांनी राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषद घेऊन ज्या ज्या राज्यात काँग्रेस सरकार आहे त्या राज्यात आम्ही APMC ऍक्ट मागे घेत आहोत अशी घोषणा केली.राहुल गांधी यांनी मंडी से जुडे सभी कानून खत्म होणे चाहीये असे सांगितले.हा कायदा त्यांच्या राज्यात सन २०१४ ला लागूही करत असल्याची त्याच दिवशी त्यांनी त्यांच्या अधिकृत ट्विटरवरही ही घोषणा केली आहे.
आता तोच काँग्रेस पक्ष या बिलाला विरोध करत आहे.शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे.तसे बघितले तर इंग्रज भारतात आले आणि त्यांनी मार्केट बोर्ड स्थापन केले.त्यातून त्यांनी शेतकऱ्यांना शेतीमाल फक्त मार्केट बोर्ड मध्येच विकण्याची सक्ती केली.त्यामुळे शेतकऱ्यांना मार्केट बोर्डातच माल विकण्याखेरीज पर्याय नव्हता.त्यांचे प्रचंड आर्थिक शोषण झाले.भारत स्वतंत्र झाला.लोकशाही आली मात्र शेतकरी गुलामगिरीतुन मुक्त झाला नाही.मार्केट बोर्डाचे नाव बदलून मंडी समिती किंवा बाजार समिती झाली एवढाच बदल झाला.मधली साखळी निर्माण झाली.या साखळीमुळे शेतकऱ्यांचा ५ रुपये किलो कांदा ग्राहकांच्या थाळीपर्यंत १०० रुपयांवर जाऊन पोहोचला.ही तफावत कायम राहिली.बाजार समित्या राजकीय अड्डे झाले.त्यामुळे सत्तर वर्षात हा कायदा बदलावा अशी कुणाची हिंमत झाली नाही.मात्र ही हिंमत मोदी सरकारने केली आहे.
या कायद्यामुळे खरया अर्थाने शेतकरी गुलामगिरीतुन मुक्त झाला आहे.
सन २०११ च्या जनगणनेत ५२ टक्के तरुण शेतव्यवसाय करतात असे आढळून आले.इतकी मोठी क्रयशक्ती शेतीत असतांना कृषी क्षेत्राचा जीडीपी मध्ये अवघा १७ ते १८ टक्के वाटा आढळून आला.शेतकऱ्यांची वार्षिक कमाई ७७ हजार असतांना त्यांच्यावर कर्ज मात्र १ लाख ४ हजार रुपये आढळून आले.त्यामुळे ७६ टक्के शेतकरी शेती सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे आढळून आले.देशाच्या संसदेत ३८ टक्के सांसद शेतकरी आहेत.मात्र कुणालाही या कायद्यात बदल करावा किंवा नवीन कायदा आणावा असे वाटले नाही.शेतकऱ्यांचा एक किलो गहू २० रुपये किलो विकला जातो तोच गहू होलसेल मार्केट मध्ये ३० रुपये आणि त्याचा आटा तयार होऊन आला की त्याची किंमत ३५ ते ४० रुपये होते.
हा बदल आता काहीअंशी तरी होईल अशी अपेक्षा आहे.तरी ही सुरवात मानायला हरकत नाही.काँग्रेसने या कायद्यामुळे केंद्र सरकार MSP म्हणजे न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म करणार आहे,मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांचे शोषण करतील आणि याच बड्या कंपन्या कांदा किंवा तत्सम कृषीमालाची जमाखोरी करतील ही भीती व्यक्त करून कायद्याला विरोध केला असला तरी कालच मोदी यांनी सरकार कुठल्याही परिस्थितीत MSP रद्द करणार नाही असे सांगितले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी याकायद्याचे स्वागतच केले पाहिजे.आता हा झाला राजकीय पक्षांचा विरोध.काही शेतकरी संघटनाही या कायद्याला विरोध करत आहेत.महाराष्ट्र राज्यात २३ शेतकरी संघटना आहेत.त्यांचा कल नेहमीच कोणत्यातरी राजकीय पक्षांकडे राहिला आहे.त्यांना सत्तेत सहभाग मिळाला की ते सत्ताधाऱ्यांच्याच बाजूने बोलतात.आणि सत्तेत सहभाग नाही मिळाला तर ते विरोधात बोलतात हा आजपर्यंतचा इतिहास आहे.या राज्यात २३ संघटना असूनही आजवर शेतकऱ्यांचा एकही प्रश्न सुटला नाही हे या संघटनांचे अपयश आहे.शेतकरी आंदोलनाच्या वेळेस सुरवातीला बाजूला राहिलेल्या संघटनांनी नंतर प्रतिसाद पाहून पाठिंबा दिला हे त्यांचे शेतकरी प्रेम.त्यामुळे शेतकरी आता हुशार झाला आहे.आधुनिक पद्धतीने शेती करत आहे.त्यामुळे त्यांनी कुणाच्या भरवशावर न राहता इंटरनेटवरील सर्च इंजिन सर्च करावे.
राजकीय पक्षांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.त्यांना मार्केट कमेट्या वाचवायच्या आहेत.कार्यकर्त्यांची सोय निर्माण करायची आहे.मात्र आता शेतकऱ्यांना झेप घ्यायची आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कुणावर विश्वास ठेवायचा हे त्यांनीच ठरवले पाहिजे.बदल करणाऱ्याला साथ दिली नाही तर भविष्यात कुणी बदल करायला धजावणार नाही हेही ध्यानात घ्यायला हवं.
