सातारा दि 20: पंधराव्या वित्त आयोगाचे अंतर्गत राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 2021- 22 या आर्थिक वर्षाच्या अबंधित निधीच्या पहिल्या हप्त्याचे वितरण करण्यात येत आहे अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उदय कबुले यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली तसा शासकीय निर्णय ग्रामविकास विभागातर्फे जारी करण्यात आला आहे असे पत्रकात म्हटले आहे हा निधी जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांना अनुक्रमे दहा टक्के, दहा टक्के, 80 टक्के या प्रमाणात वितरित करण्यात आला आहे.
या अंतर्गत संपूर्ण राज्याला 861 कोटी आणि त्यामध्ये सातारा जिल्ह्याला 33 कोटी 53 लाख इतका निधी जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती, ग्रामपंचायत मिळून उपलब्ध झाला आहे .या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद कोषागार निधी मधून काढून जिल्हा परिषदेसाठी देण्यात आलेला दहा टक्के निधी मार्गदर्शक सूचनांनुसार स्वतःकडे ठेवून अधिनस्त सर्व पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात येणार आहे. सातारा जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती आणि सर्व पंचायत समित्यांसाठी प्रत्येकी तीन कोटी 35 लाख तर जिल्हा परिषदेसाठी 26 कोटी 82 लाख इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी यापूर्वी दिलेल्या सूचनांनुसार पंधराव्या वित्त आयोग अंतर्गत प्राप्त निधीच्या व्यवहारासाठी उघडलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या स्वतंत्र बचत खात्यातच ठेवायचा आहे. असे देखील पत्रकात म्हटले आहे पंचायतराज संस्थांनी ग्रामपंचायत विकास आराखड्यानुसार कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करावयाची आहे या अंतर्गत घेण्याच्या कामांबद्दल यापूर्वीच सूचना देण्यात आले आहेत.
असेदेखील प्रसिद्धी पत्रकामध्ये श्री कबुले यांनी म्हटले आहे. तसेच कर्मचारी पगार आणि आस्थापना विषयक बाबी वगळून इतर स्थानिक गरजेनुसार आवश्यक बाबी नुसार वापर करायचा आहे .तसेच ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था सदर अनुदानाचा वापर राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या बाह्य संस्थांकडून करण्यात येणार्‍या लेखापरीक्षणासाठी करू शकतात. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती अथवा जिल्हा परिषद यांनी प्राप्त निधी पेक्षा जास्त खर्च करू नये व जास्तीचे आर्थिक दायित्व निर्माण करू नये असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत या तिन्ही स्तरातील लोकप्रतिनिधींनी समन्वयाने जास्तीत जास्त लोकोपयोगी कामे नियमांच्या अधीन राहून करावीत अशी अपेक्षा श्री कबुले यांनी अखेर व्यक्त केली आहे
