निलंबन कालावधीत मुख्यालय सोडण्यासही मनाई
सातारा : माध्यमिक व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेच्या कामकाजात विलंब, परीक्षा विषयक तांत्रिक यंत्रणेवर योग्य नियंत्रण न ठेवणे, कामकाजाला प्राधान्य न देणे, वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे तसेच परीक्षा विषयक तक्रारींची विहित मुदतीत दखल न घेतल्याने प्रकरण माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊन शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचा ठपका ठेवत जिल्हा परिषद सातारा येथील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) श्री. धनंजय चोपडे यांना महाराष्ट्र शासनाने निलंबित केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या १६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असून, निलंबनाची अंमलबजावणी १५ सप्टेंबर २०२६ पासून करण्यात आली आहे.
शासनाच्या आदेशात नमूद केल्यानुसार, फेब्रुवारी-मार्च २०२६ मध्ये झालेल्या माध्यमिक शालान्त (इयत्ता १० वी) व उच्च माध्यमिक (इयत्ता १२ वी) प्रमाणपत्र परीक्षेच्या कालावधीत विविध बाबींमध्ये अनियमितता झाल्याचे निदर्शनास आले. परीक्षा विषयक तांत्रिक यंत्रणेवर नियंत्रण न ठेवणे, कामकाजाचे प्राधान्यक्रम न पाळणे, परीक्षा विषयक कामे दुय्यम पद्धतीने हाताळणे आणि वरिष्ठांच्या आदेशांचे पालन न करणे, असे आरोप आदेशात नमूद आहेत.
तसेच परीक्षा विषयक तक्रारींची विहित मुदतीत दखल न घेतल्याने हे प्रकरण न्यूज चॅनेल व इतर माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊन शासनाची प्रतिमा मलिन झाल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी शिक्षण आयुक्तालयाकडून अहवाल मागविण्यात आला आणि त्यानंतर विभागीय चौकशीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
कर्तव्य बजावण्यात कसूर केल्याचा ठपका
जिल्हा परिषद सातारा यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनीही श्री. चोपडे यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील नियम १० अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई करण्याबाबत शिक्षण आयुक्तालयाकडे विनंती केली होती. कामकाजामध्ये दिरंगाई करून प्रकरण प्रलंबित ठेवणे व अनियमितता केल्याचे आढळून आल्याचा उल्लेख शासन आदेशात आहे.
याशिवाय, शासकीय आढावा बैठकीसारख्या महत्त्वाच्या बैठकींना गैरहजर राहणे, जिल्हा परिषदेच्या अन्य बैठकींनाही अनुपस्थित राहणे आणि कामकाजाबाबत लोकप्रतिनिधी व अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडून तक्रारी प्राप्त होणे, या बाबींचाही आदेशात उल्लेख करण्यात आला आहे.
शासनाच्या आदेशानुसार, या कथित वर्तनामुळे शासकीय कर्तव्यातील कसूर, टाळाटाळ आणि प्रशासकीय शिस्तीचा भंग झाल्याचे नमूद करून त्यांच्यावर तात्काळ प्रशासकीय कारवाई करणे अपरिहार्य असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
निलंबन काळात मुख्यालय सोडण्यास बंदी
निलंबनाच्या काळात श्री. चोपडे यांचे मुख्यालय “शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जि.प. सातारा” हेच राहणार आहे. शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुख्यालय सोडता येणार नाही.
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियमांनुसार निलंबित कालावधीत खासगी नोकरी किंवा व्यवसाय करण्यास मनाई असल्याचेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. निलंबन कालावधीतील निर्वाहभत्ता व पूरक भत्त्याबाबतही शासन नियमांनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, वारंवार शिस्तभंगविषयक कारवाई करूनही वर्तनात सुधारणा न झाल्याचे शासन आदेशात नमूद करण्यात आल्याने या कारवाईकडे शिक्षण विभागातील प्रशासकीय शिस्तीच्या दृष्टीने गांभीर्याने पाहिले जात आहे.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत कारवाई कायम
शासनाच्या आदेशानुसार पुढील आदेश होईपर्यंत श्री. धनंजय चोपडे निलंबित राहतील. निलंबन कालावधीत त्यांना नियमानुसार निर्वाहभत्ता व पूरक भत्ता देण्याबाबत शिक्षण आयुक्त, पुणे यांनी कार्यवाही करावी, असेही आदेशात नमूद आहे.
परीक्षा व्यवस्थेसारख्या संवेदनशील जबाबदारीत प्रशासकीय हलगर्जीपणा व वरिष्ठ आदेशांच्या पालनातील त्रुटींचे गांभीर्य शासनाने अधोरेखित करत थेट निलंबनाची कारवाई केल्याने सातारा जिल्ह्यात शिक्षण विभागात खळबळ उडाली आहे.
