विश्वरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महारवतन बिल हे स्वातंत्र्यपूर्व काळात महार समाजाची गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी मांडलेले एक बिल आहे. “महारवतन खालसा करण्याचे पहिले कारण असे, की या वतनामुळे महार स्वाभिमानशून्य झाले आहेत. महारांचा मुशाहिरा बलुत्यांच्या स्वरूपात देत असल्याकारणाने महारवतनाला अतिशय घाणेरडे व किळसवाणे स्वरूप आले आहे… बलुते देऊन महार लोकांना आपण जगवतो अशी रयतेची भावना झाल्यामुळे रयतेत फाजील आध्यता व उद्दामपणा वाढला आहे. वतनामुळे महारांतील महत्वाकांक्षा साफ मारली गेली आहे.”– डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. त्याविषयी विशेष माहिती देणारा लेख श्री कृ. गो. निकोडे- ‘कृगोनि’ यांच्या शब्दांत… संपादक._
भारतीय राज्यघटनेने शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना मुंबई प्रांतातील महाराष्ट्र व कर्नाटकमधील अनेक जिल्ह्यांत हिंडावे लागले. निरनिराळ्या सभा घेण्यास व कोर्टातील दाव्यांमध्ये हजर राहण्यास त्यांची ही फिरस्ती असायची. तो काळ सन १९२४ ते १९२६चा होता. या त्यांच्या फिरस्तीत त्यांना पुष्कळ गोष्टी अभ्यासता आल्या. महारवतन हा एक त्यांचा खुप जिव्हाळ्याचा व अभ्यासाचा विषय होता. त्याबद्दल बरीच साधक-बाधक माहिती त्यांनी जमा केली. महार वतनामुळे महार समाजाची आर्थिक आणि नैतिक अधोगती झाली आहे. याबद्दल त्यांच्या मनात कोणताही संदेह नव्हता. या वतनाच्या गुलामी शृंखलेतून या समाजाला मुक्त केल्याशिवाय त्या समाजाची सर्वांगीण प्रगती घडवून आणणे सर्वथा अशक्य आहे, याची खात्री त्यांना होती. त्यांचे खरे हितेशु छ.शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानातील महारवतन हे लेखणीच्या एका फटक्यात नष्ट केले. या वतनाची सर्व जमीन परताव्यात सामील केली. वतनदारांना गावकीच्या आणि सरकारच्या कामातून- एक प्रकारे गुलामीतून सन १९२१ साली त्यांनी यशस्वीपणे मुक्त केले. त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानातील या समाजाची परिस्थिती झपाट्याने सुधारली. हे ताजे उदाहरण डॉ.बाबासाहेबांपुढे होते. तेव्हा महारवतन नष्ट केले पाहिजे, असे त्यांना मनोमनी वाटत होते. महारवतन नष्ट करावे, की त्यामध्ये सुधारणा करावी, या दोन पर्यायांवर त्यांनी ठिकठिकाणी अनेक बैठका घेतल्या. यांत लोक त्यांना वाकडेतिकडे प्रश्न करत असत. परंतु संयम बाळगून आपले विचार पटवून देण्याचा ते कसोशीने प्रयत्न करीत होते. मुंबई बाहेरील समाजबांधवांचे या प्रश्नावर काय मत आहे? हे जाणून घेण्यास त्यांनी गावोगावी सभा घेण्याच्या सूचना त्यांच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या. पण वेगवेगळ्या सभांतून मांडण्यात आलेल्या या सर्व ठरावांचा रोख ‘महारवतन नष्ट करू नये’ असा होता. ते नष्ट करायला समाजाची मानसिक तयारी नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले. कोणतीही सुधारणा किंवा कोणतेही परिवर्तन यशस्वी व्हावयाचे असेल तर त्यासाठी समाजास बरोबर घेऊन गेले पाहिजे. त्यासाठी समाजमन तयार करावे लागते, ही मूलभूत बाब लक्षात घेत स्वमत बाजूला सारून डॉ.बाबासाहेबांनी वतन कायद्यात दुरुस्तीचे काम हाती घेतले. त्यांनी सन १९२७च्या कायदेमंडळात मांडण्यासाठी ‘महारवतन’ बिलाचा एक मसुदा तयार केला. हे बिल मांडण्याची परवानगी मिळाल्यावर त्यांना दि.१९ मार्च १९२८ रोजी ते कौन्सिलपुढे मांडले व नंतर १६ ऑगस्टच्या बाँबे गव्हर्नमेंट गॅझेटमध्ये ते बिल प्रसिद्ध झाले. या बिलाचा मराठी तर्जुमा ‘बहिष्कृत भारत’च्या दि.७ डिसेंबर १९२८ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध केला होता. यावर दि.४ डिसेंबर १९९३ रोजी विशेष लेख ‘साधना’ साप्ताहिकात प्रसिद्ध लेखक रा.वि.भुस्कूटे यांनी लिहिला होता. ती सर्व माहिती संकलित करून येथे दिली आहे. या सुधारणा बिलाचे हेतू प्रज्ञासूर्य डॉ.बाबासाहेबांनी असे विशद केले होते- १) वहिवाटदार वतनदारांच्या मेहनतान्याबाबत अधिक चांगली तजवीज करणे. २) कनिष्ट दर्जाच्या वंशपरंपरेच्या गावकामगारांच्या वतनाचा बदला करण्यास परवानगी देणे. ३) बलुत्याचे पेशव्या पट्टीत रूपांतर करण्याबाबत ठराव करणे. ४) कनिष्ठ वतन धारण करणारास चाकरी करण्याच्या पात्रतेपासून आपणा स्वतःस मुक्त करू देणे. ५) वहिवाटदार वतनदारांची कर्तव्यकर्मे निश्चित करणे. छत्रपती शाहू महाराजांची अंतर्गत व्यवहारात निरंकुश सत्ता होती. विशाल मुंबई प्रांतात निरंकुश सत्ताधारी असलेल्या इंग्रज सरकारला महारांची गुलामगिरी नष्ट करण्याचे तसे कोणतेच कारण नव्हते. महसूल वसुली कशी काटकसरीने होईल? राज्याचे मुख्य आधारस्तंभ सवर्ण रयत संतुष्ट कशी राहील? एवढीच काळजी त्या गोऱ्या सरकारला होती. परंपरेने आंधळ्या झालेल्या आणि स्वार्थाने प्रेरित झालेल्या सवर्णांना हे वतन नष्ट होऊन चालणारे नव्हते. तेव्हा सरकार आणि बहुसंख्य सवर्ण यांचा ते नष्ट करायला सक्त विरोध आहे, याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण होते. तसेच कित्येक शतकांपासून चालत असलेले ते वतन सहजपणे सोडावयास वतनदार तयार होण्याची शक्यता फार कमी आहे, या वास्तवाचे भान डॉ.बाबासाहेबांना होते. हे समाजबांधव वतनापायी प्रसंगी प्राणार्पण करावयास तयार होतात, याची त्यांना जाणीव होती. तेव्हा या सर्वस्वी प्रतिकूल परिस्थितीत ते वतन नष्ट करावे, की ते सुधारलेल्या अवस्थेत चालू ठेवावे? हा त्यांच्यापुढे यक्ष प्रश्न होता. तेव्हा या वादग्रस्त प्रश्नावर महाराजांचे मत जाणून घेण्याचे त्यांनी ठरविले. कौन्सिलमध्ये मांडलेल्या महारवतन सुधारणा बिलाची माहिती व फायदे गावोगावच्या समाज बांधवांना कळावेत म्हणून डॉ.बाबासाहेबांनी एक हस्तपत्रिका त्यावेळी प्रसिद्ध केली होती. तसेच या बिलाला हितसंबंधीकांचा विरोध होणार, ते या बिलांबद्दल गैरसमज पसरविणार व लोकांची दिशाभूल करणार तेव्हा त्यांच्यापासून सावध राहण्याचा इशाराही या हस्तपत्रकात दिलेला होता. तसेच या बिलाला पाठिंबा देण्यासाठी गावोगावी सभा घेऊन बिलामधील तरतुदींची माहिती सर्वांना द्यावी, बिलाला पाठिंबा देण्यासाठी ठराव करावेत, असे आवाहनही या पत्रकामध्ये केलेले आहे- “भारतीय बहिष्कृत समाज सेवक संघ: वाचा, वाचून दाखवा, वाचून घ्या समजावून घ्या, समजा व समजावून सांगा. महार बंधूंनो, सावध रहा! मी मुंबई कायदे कौन्सिलमध्ये ‘महारवतन बिल’ आणले आहे. हे महारवतन बिल पास झाल्याने वतनदार महारांचे होणारे फायदे: १. ज्यांच्या वतनी जमिनी परघराण्यात गेल्या असतील किंवा इतर जातींच्या लोकांनी घेतल्या असतील, त्यांच्यापासून त्या महारांस या कायद्याने परत मिळतील. २. त्या वतनी जमिनी इतर कोणत्याही सावकारास व कशाही प्रकारे घेता येणार नाहीत. ३. बलुते उकळण्याचा भार महारांवर न पडता ते उकळून देण्याची जबाबदारी सरकारवर पडेल. ४. ज्या महारांना पाहिजे असेल, त्यांना बलुत्याबद्दल सरकारातून पगार मिळेल. ५. रात्रंदिवस काम न पडता कामाचे तास ठरवले जातील. ६. महारांची करावयाची कामे ठरली जाऊन मोजकी कामे पडतील- म्हणजे हल्लीसारखा कामाचा बोजा पडणार नाही. ७. कामाकरिता किती महार ठेवायचे हे ठरले जाईल. त्यामुळे सर्व कुटुंबाला जे आज राबविण्यात येते व बायकामुलांकडून जे जुलूमाने काम करून घेतले जाते तो जुलूम पुढे नाहीसा होईल. ८. ज्या महारांना रयतेचे काम करण्याची इच्छा नसेल त्यांना वतन न बुडविता तसे करता येईल. ९. ज्या महारांना सरकारचे काम नको असेल त्यांच्या वतनी जमिनीस धक्का न बसता त्यांना तसे करता येईल. हा कायदा पास झाल्याने वरील प्रकारे महारांचे हित होणार आहे. पण फुकट राबवून घेणाऱ्या लोकांना हे खरे वाटणार नाही. अर्थात तुम्हांला लुबाडून तुमच्यावर संसार करणारे किंवा अशांच्या नादाने भडकलेले काही महार लोक तुम्हांस वतन बिलासंबंधाने खोटेनाटे सांगतील, तुमच्यात फूट पाडतील व आम्हांला हा कायदा नको म्हणून तुमच्या सह्या घेऊन तुमचा नाश करतील. त्यामुळे सर्व जातीचा घात होईल. अशा फसव्यांच्या नादाने फसाल तर घात करून घ्याल, म्हणून तुम्हांस कळवीत आहे. या संबंधाने तुमच्यावर जुलूम करणारे लोक तुम्हास खोटे सांगून सह्या घेतील. तरी कोणाही भेंडाला सह्या देऊ नका. दर दहा खेड्यांच्या लहान-मोठ्या सभा भरवून या बिलाची वरील फायद्याची बातमी सांगा. खाली लिहिल्याप्रमाणे सभेत ठराव घेऊन अध्यक्षांच्या सहीने माझ्या पत्त्यावर पाठवा. आपला नम्र- श्रीयुत भीमराव रामजी आंबेडकर.” या बिलाला पाठिंबा देण्यासाठी प्रचाराच्या अक्षरशः शेकडो सभा मुंबईतून आणि जिल्ह्यांतून घेण्यात आल्या. अस्पृश्य समाजातील भोसले वगैरे मंडळी काही ना काही कारणांनी डॉ.बाबासाहेबांपासून दूर राहिली होती. महारवतन म्हणजे शंभर टक्के गुलामगिरी होती. ती नष्ट करण्यास बिल आणले तर त्याला विरोध करण्यास भोसले व इतर लोक तयार झाले. अर्थात याचे कारण त्यांचे अज्ञान हे होते. बिलाचा हेतू किती उदात्त आहे, हे बिल मंजूर झाले तर समाजाचे केवढे हित होणार आहे, याबद्दलची दूरदृष्टी त्यांना नव्हती. समाजाचे अंतिम हित कशात आहे? हे समजण्याची बौद्धिक कुवत आणि मानसिकता या विरोधकांमध्ये नव्हती. त्यांनी अंगिकारलेल्या कार्यात शक्य ती सर्व विघ्ने उत्पन्न करणे, या संकुचित भावनेचीच विरोधकांची भूमिका होती. हिंदू समाजातील बहुतेक सर्व या बिलाला विरोध करत होते. विरोध करणारी वर्तमानपत्रेही होती. ब्राह्मणेतर पक्षांची व सत्यशोधक चळवळीची प्रमुख पत्रे राष्ट्रवीर- बेळगाव, दीनमित्र- तरवाडीनगर, हंटर- कोल्हापूर ही यात आघाडीवर होती. शेतकऱ्यांच्या संस्थांचाही या बिलाला विरोध होता. कायदे कौन्सिलच्या ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर व मुसलमान सदस्यांमध्ये क्वचित एखादाच सभासद डॉ.आंबेडकरांच्या मूळ बिलाला अनुकूल होता. सरकारची तर सुरुवातीपासूनच सहानुभूती नव्हती. त्यांना सद्यस्थितीतच ठेवले तर आपली दादागिरी चालू राहील, असे बाकीच्यांना वाटत होते. तेव्हा त्यांना महारांची गुलामगिरी नष्ट करणारी सुधारणा होणे इष्ट वाटत नव्हते. ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर हे आपसांत कितीही भांडले तरी बहिष्कृत वर्गाने डोके वर काढू नये, मान ताठ करून बोलू नये, आपल्या पंक्तीला येऊन बसू नये, ही त्या दोघांचीही सारखीच इच्छा होती. याबाबत ब्राह्मण व ब्राह्मणेतर एकमत होते. वतनदार महाराला त्याच्या वतनदारीचा फायदा घेऊन पाहिजे तसे राबवून घेण्याची कुलकर्णी व पाटील यांना पिढ्यांपिढ्या सवय पडली होती. त्यामुळे त्यांना कोणत्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य द्यायला ते दोघेही तयार नव्हते. तेव्हा कौनिसलातील ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर सभासदांनी पाटील कुलकर्णीच्या इच्छेला अनुसरून वागावे, हे अगदी स्वाभाविक होते. तिसरा पक्षाचे- सरकारचेही याबाबतीत निकटचे हितसंबंध होते. मामलेदार, फौजदार, वगैरे सरकारी अधिकाऱ्यांना फिरस्तीवर असतांना या लोकांचा खूपच उपयोग होतो. ते नसतील तर त्यांची फिरस्तीवरील चैन कशी चालणार? त्यांची सर्व प्रकारची कामे कोण करणार? महार नसतील तर त्यांना मजुरीचे पैसे रोख मोजावे लागतील. त्याचप्रमाणे सरकारी कामेही केवळ नाममात्र पगारात वतनदार महारांकडून करून घेता येतात. तेव्हा सरकार व सरकारी अधिकारी यांचे त्यांची आहे ती स्थिती कायम ठेवण्यामध्ये हितसंबंध गुंतलेले होते. त्यात बदल करणाऱ्या महारवतन सुधारणा बिलाला त्यांचा विरोध होता. कौन्सिलवरील मुसलमान सभासदांना बहिष्कृत हिंदूविषयी सहानुभूती वाटायचे काही कारण नव्हते. बहिष्कृत वर्गाच्या मागण्या जोरात पुढे येऊ लागल्या आणि त्यामुळे मुसलमानांच्या खास सवलती संबंधीच्या मागण्यांना आपोआपच थोडा शह बसू लागला होता. कारण जोपर्यंत अस्पृश्य आपली बाजू पुढे मांडत नव्हता तोपर्यंत मागासलेपणाच्या आणि अल्पसंख्यांकपणाच्या सबबीवर मुसलमान भरमसाठ मागण्या करत होते. अस्पृश्य वर्ग आपल्या मागण्या पुढे रेटू लागल्याबरोबर आपल्या मिळणाऱ्या सवलतीत वाटेकरी उत्पन्न झाले असे त्यांना वाटू लागले. अर्थातच यावे वैषम्य त्यांना वाटणे साहजिकच होते. तेव्हा कौन्सिलमधील मुसलमान सदस्यांचाही महार वतन सुधारणा बिलास विरोध होता. थोडक्यात या बिलाविरुद्ध सरकार, मुसलमान, ब्राम्हण आणि ब्राह्मणेतर यांचे संगनमत झाल्याचे चित्र तयार झाले होते, हे येथे उल्लेखनीयच!!! महारवतन बिल मांडणी दिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा
