महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा व बेळगाव प्रश्न हा विषय केवळ चर्चेचा नसून महाराष्ट्राच्या आस्मितेचा प्रश्न आहे. याला मोठी दीर्घकालाची परंपरा लाभलेली आहे. या प्रश्नावर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता. हा मुद्दा वेगाने पुढे न्यावा लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत न्यायप्रविष्ठ विषयाचा पाठपुरावा सुरु आहे, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न 1960 पासून प्रलंबित असणे याबाबत म. वि.प. नियम 97 अन्वये अल्पकालीन चर्चा सदस्य दिवाकर रावते यांनी उपस्थित केली होती, त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते.
1956 पासून हे आंदोलन सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित असताना कर्नाटक राज्याकडून सतत अवहेलना आणि छळ सुरू आहे. याचा तीव्र निषेध करतोच आहोत, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील 48 खासदारांनी त्यावर पत्र लिहावे, निदान आपण एक असल्याचे दिसावे, यासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे.
सीमावर्ती भागातील शाळांच्या दुरुस्तीची जबाबदारी आपण घेतली आहे. अधिक परिणामकारक काय होईल, याकडे आपण लक्ष देत आहोत. सभागृहाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशी सभागृहाची सूचना आहे.
सभापती आणि उपसभापती यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवावे. उच्चाधिकार समितीची बैठक घेवून वकिलामार्फत पाठपुरावा केला जाईल. समन्वयासाठी नेमण्यात आलेल्या मंत्र्यामार्फत विविध घटकांसोबत चर्चा सुरू आहे. त्याची माहिती सर्वांना दिली जाईल. या प्रश्नांवर सभागृहाच्या भावना लक्षात घेता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक घेण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी यावेळी सांगितले. या चर्चेत सदस्य प्रवीण दरेकर, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.
