सुनील निंबाळकर / बारामती प्रतिनिधी :
निवासी घरकुले बांधताना ती गायरान गटात असल्याची खात्री न करता खासगी मालकाच्या जागेत अतिक्रमण केलेले १९ गुंठे क्षेत्र मुळ मालकाला त्वरीत मोकळे करुन देण्याचा दिवाणी न्यायालयाचा निकाल जिल्हा न्यायालयानंतर आज उच्च न्यायालयाने ही कायम केला.
तालुक्यातील वाणेवाडी ग्रामपंचायत हद्दीत गायरान गटात शासनाने ११ जणाना ११ गुंठे जागा घरकुल साठी मंजुर केली होती. मात्र खासगी मालकाच्या १९ गुंठे क्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याने सबंधीत खासगी मालकाने त्यांचे क्षेत्र त्याना त्वरीत मोकळे करुन द्यावे म्हणुन वाणेवाडीतील रामचंद्र ,लक्ष्मण श्रीरंग जगताप व हनुमंत दिनकर जगताप यानी ॲड.गणेश आळंदीकर यांचेमार्फत सन २००९ साली दावा केला होता .सदर दाव्यात ॲड. आळंदीकर यानी घेतलेल्या साक्षी वरुन सदर क्षेत्र जगताप यांच्या मालकीचे असल्याचे सिद्ध केले व सबंधीतानी १९ गुंठे क्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याचे सिद्ध केले.त्याचा निकाल २०११ साली झाला त्यामधे सबंधीताना एक महिन्यात अतिक्रमण काढुन देण्याचा आदेश दिवाणी न्यायाधीश स.ना.नाईक यानी दिला .त्यानंतर सबंधीतानी जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले.
तेथे ॲड.आळंदीकर यानी केलेला युक्तीवाद व उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाचे दिलेले संदर्भ यावरुन सन २०१५ साली सबंधीताचे अपील देखील फेटाळण्यात आले .त्यावर उशीरा माफीच्या अर्जासह अतिक्रमण धारकापैकी चार जणानी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले ते ११ फेब्रूवारी २०२१ रोजी फेटाळण्यात आले. .त्याचबरोबर त्रयस्थ ईसम म्हणून आणखी एकाने ने दिवाणी कोर्टात अर्ज केला तो फेटाळल्यावर जिल्हा न्यायाधीश आर. आर. राठी यांचे न्यायालयात अपील दाखल केले ,तेही २०२० मधे फेटाळल्यावर त्याने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने खासगी मालकाचे क्षेत्र व शासनाने सबंधिताना दिलेले क्षेत्र कागदोपत्री पुराव्यानुसार वेगवेगळे असल्याचे स्पष्ट केले व त्याचाही अर्ज आज गुरुवार ता ११ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालयाने फेटाळला. उच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती सी.व्ही.भडंग यांचेसमोर झालेल्या सुनावणीत ॲड.डॉ. उदय वारुंजीकर यानी युक्तिवाद केला. त्याना ॲड. जी.एम.आळंदीकर ,ॲड सुमीत काटे ,ॲड सिद्धेश पिलाणकर यानी सहकार्य केले .दरम्यान बारामती चे दिवाणी न्यायाधीश व्ही. बी.कांबळे यानी ताबा वारंट जारी केले असुन कोर्ट बेलीफ यानी भुमीअभिलेख निरीक्षक यांच्या मदतीने पोलीस संरक्षणात घरे पाडण्याचा आदेश दिला आहे .एकुणच शासकीय जमीनीवर बांधकाम करताना त्याची सर्वप्रथम मोजणी करुनच ते केले पाहीजे अन्यथा त्याची मोठी किमत चुकवावी लागु शकते हे उच्च न्यायालयाच्या निकालाने अधोरेखित झाले आहे .
