महाराष्ट्र न्यूज कळंब- इंदापूर प्रतिनिधी शहाजीराजे भोसले
दुधगंगा दुध संघाची अवसायनाची नोटीस उच्च न्यायालयाकडून रद्द
इंदापूर येथील दुधगंगा दुध उत्पादक सहकारी संघास शासनाने अवसायनात काढण्याची दिलेली नोटीस बेकायदेशीर व राजकिय हेतूने दिल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद करून सदरची नोटीस रद्द केल्याची व न्यायालयाने दिलेला निकाल ऐतिहासिक व क्रांतिकारक असल्याची माहिती माजी सहकार व संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली .
निकाल पत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित दुग्ध विकास खात्याचे मंत्र्याने नोटीस काढण्यासाठी राजकिय दबाव आणला असल्याचे स्पष्टपणे उल्लेख करित ताशेरे ओढलेचा दावा हर्षवर्धन पाटील यांनी केला .
राज्य शासनाने तालुका पातळीवर कार्यरत असलेल्या दुधगंगा दुध संघाच्या विरोधात लढा देण्यासाठी महाराष्ट्राचे अॅडव्होकेट जनरल कुंभकोणी यांची नेमणूक केली होती . दुधसंघ दिवाळखोरीत काढण्यासाठी नोटीस कुठल्या कलमाखाली देता येते ? कोणत्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे , याचे पुरावे सादर करणेचे आदेश न्यायालयाने दिले . या दरम्यानच्या काळात दुधगंगा दुध संघाच्या वकीलांनी युक्तीवाद केला .
निकाल पत्रात मुंबई उच्च न्यायालयाने दुध जीवनावश्यक असताना व दुध संघाने अमुल या जागतिक पातळीवरील ब्रॅडशी करार केलेला असताना शासनाने राजकीय हेतू डोळ्यासमोर ठेवून दबावाखाली संघास अवसायनाची नोटीस दिल्याचे नमुद केले आहे . मंत्री पदाचा राज्यमंत्री यांनी दुरूपयोग करीत राजकिय सुडबुध्दीची दिलेली नोटीस न्यायालयाने रद्द ठरविली , असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
यावेळी दुधसंघाचे अध्यक्ष मंगेश पाटील , उपाध्यक्ष उत्तम जाधव , कार्यकारी संचालक एस.के.कुलकर्णी यांच्यासह तालुक्यातील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते .
