महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी:
जवळजवळ प्रत्येक बँकेत तक्रार नोंदवण्यासाठी विभाग असतो . त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाऊन संबंधित अधिकाऱ्याशी बोलता येईल . तक्रार दाखल करण्यासाठी आणि कम्प्लेंट आयडी घेण्यासाठी बँकांचा स्वतंत्र टोल – फ्री कस्टमर केअर क्रमांक असतो . बँकेच्या वेबसाइटवरूही तक्रार दाखल करता येते .
सरकारी क्षेत्रातील बँकांमधील सर्व्हिस क्वालिटी डिपार्टमेंटला ईमेल पाठवूनही आपली तक्रार मांडता येईल . हा विभाग प्रामुख्याने तक्रारी निवारणासाठी काम करतो . वेबसाइटवर टाकलेल्या तक्रारीही हाच विभाग हाताळतो . सर्व शाखांमध्ये स्थापन केलेल्या ‘ कस्टमर रिलेशनशिप मॅनेजमेंट ‘ मार्फत मिळालेल्या सर्व तक्रारींवर तातडीने नजर टाकण्यासाठी काही बँकांनी यंत्रणा सुरू केली आहे , तर काही बँका ती सुरू करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत . एकदा तक्रार नोंदवली की बँकेकडून त्यावर उपाय करण्यासाठी वा अपेक्षित प्रतिसाद मिळण्यासाठी ग्राहकांनी ३० दिवस वाट बघावी .
बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दाद मागणे
बँकेने तक्रारीवर महिनाभरात कार्यवाही न केल्यास ग्राहकांना बँकेच्या लोकायुक्तांकडे दाद मागता येईल . बँकिंग सेवेतील कमतरतांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक बँकिंग लोकायुक्त या वरिष्ठ अधिकाऱ्याची निवड करते . त्यामध्ये सर्व शेड्युल्ड कमर्शिअल बँका , प्रादेशिक ग्रामीण बँका व शेड्युल्ड प्राथमिक सहकारी बँका यांचा समावेश होतो . सध्या एकूण १५ लोकायुक्त आहेत . त्यांची ऑफिसे प्रामुख्याने राज्यांच्या राजधानीत आहेत . त्यांचे पत्ते व संपर्क रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत . लोकायुक्त महिनाभरात दोन्ही पक्षांमध्ये कायद्याने बंधनकारक समेट घडवण्याचा प्रयत्न करतात . परंतु , समेट करणे शक्य नसेल तर दोन्ही पक्षांना आपापली केस सादर करायला लोकायुक्त सांगतात .
तक्रारींचे प्रकार
लोकायुक्त नियुक्त करण्यास सुरुवात झाल्यावर चेक वा ड्रॅफ्ट वा रेमिटन्सचे पेमेंट न होणे वा उशिरा होणे , या बाबतीतील तक्रारी हाताळण्यात आल्या . कालानंतराने ही व्याप्ती वाढत गेली आणि प्लॅस्टिक मनी , बँकिंगमधील अन्याय्य गोष्टी , पूर्वसूचना न देता सेवाशुल्क आकारणी , इंटरनेट बँकिंगमार्फत केले जाणारे व्यवहार , कर्जे व अॅडव्हान्सेस या बाबतीतील कमतरता ( कर्जाची मंजुरी व वितरणासाठी विलंब , कर्जाचा अर्ज फेटाळला जाणे , इ .) आदींचा समावेश यामध्ये करण्यात आला . यामध्ये कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी करता येतात , याची यादी रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर मिळेल .
तक्रार नोंदवणे
आपली शाखा कोणत्या लोकायुक्तांच्या कक्षेत समाविष्ट होते त्यानुसार ग्राहकाने संबंधित लोकायुक्तांच्या ऑफिसात तक्रार दाखल करावी . सेंट्रलाइज्ड काम करणाऱ्या अन्य सेवा व क्रेडिट कार्ड यासंबंधीच्या तक्रारी आपला बिलिंग अॅड्रेस ज्या लोकायुक्तांच्या कार्यकक्षेत येतो त्या लोकायुक्तांकडे कराव्यात . तक्रार कागदावर लिहून काढता येईल , ईमेलने पाठवता येईल किंवा रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवरील तक्रारीचा अर्ज भरता येईल . तक्रार दाखल करण्यासाठी शुल्क आकारले जात नाही .
फेटाळण्यासाठी कारणे
ग्राहकांनी अगोदर आपल्या बँकेत तक्रार न करता थेट लोकायुक्तांकडे तक्रार केली किंवा बँक तक्रारीवर उत्तर देण्याच्या प्रक्रियेत असेल किंवा संबंधित तक्रार कायदा वा कन्झ्युमर कोर्टाकडे यापूर्वी पाठवलेली असेल तर लोकायुक्तांना ती तक्रार फेटाळण्याचा अधिकार असतो . बँकेकडून उत्तर मिळून वर्ष उलटले असेल किंवा बँकेकडे तक्रार करून १३ महिने झाले असतील तरीसुद्धा लोकायुक्त तक्रार नाकारू शकतात .
भरपाईची मर्यादा
याअंतर्गत मिळणाऱ्या भरपाईसाठीची मर्यादा १० लाख किंवा प्रत्यक्ष झालेले नुकसान यापैकी कमी असलेली रक्कम , इतकी ठरवण्यात आली आहे . लोकायुक्त मानसिक छळासाठी एक लाख रुपयांपर्यंत भरपाई देऊ शकतात . परंतु , आतापर्यंत ते क्रेडिट कार्डाशी संबंधित तक्रारींपुरते मर्यादित आहे .
कायदेशीर मार्ग
लोकायुक्तांनी तक्रारीवर दिलेला उपाय ग्राहकांना मान्य नसेल तर त्यांना ३० दिवसांच्या आत अपील प्राधिकरणाकडे अपील करता येते . या बाबतीत अपील प्राधिकारी रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर असतात . तसेच , बँकांशी संबंधित तक्रारी हाताळणाऱ्या कन्झ्युमर रिड्रेसल फोरम किंवा कोर्टात दाद मागता येऊ शकते .
