सातारा दि. 22 : कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने यापूर्वीच सातारा जिल्ह्यात दि. 1 मे 2021 रोजीच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत मनाई आदेश जारी करण्यात आले आहेत. तथापि, या आदेशानुसार जिल्हादंडाधिकारी शेखर सिंह यांनी खालीलप्रमाणे सुधारित आदेश जारी केले आहेत.
कार्यालय उपस्थिती
सर्व सहकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र, स्थानिक प्राधिकरणाखाली) कोविड-19 साथीच्या व्यवस्थापनाशी थेट जोडल्या आपातकालीन सेवा वगळता केवळ 15 टक्के उपस्थितीमध्ये चालु ठेवण्यास परवानगी आहे. तथापि, जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाबाबत, कार्यालयाचे कार्यालय प्रमुख यांना कार्यालयीन कामकाज पुर्ण क्षमतेने चालु ठेवण्याचे असल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून परवानगी घेतल्यानंतर कार्यालयीन अधिकारी अधिक उपस्थितीसाठी निर्णय घेऊ शकतील. वर नमुद केलेल्या इतर सर्व कार्यालयांसाठी त्यांनी त्यांच्या एकूण उपस्थितीच्या केवळ 15 टक्के किंवा 5 व्यक्ति यापैकी जे अधिक असेल त्यानुसार कामकाज करावे. वर नमुद केलेल्या अत्यावश्यक सेवांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व काया्रलयीन कामांसाठी कमीत कमी क्षमतेवर काम करावे. कोणत्याही परिस्थितीत 50 टक्के पेक्षा जास्त व्यक्तिस परवानगी नाही. क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्षात आवश्यक सेवा देणारे कर्मचारी देखील कमी केले पाहिजेत. परंतु आवश्यकतेनुसार ते 100 टक्के वाढविता येईल.
विवाह सोहळा
स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण तथा तहसिलदार यांची पुर्ववरवनगीने, जास्तीत जास्त 25 व्यक्तींच्या उपस्थितीमध्ये एका मंगल कार्यालय, सभागृहाच्या आवाराता कमाल 2 तासात विवाह सोहळा आयोजित करणे बंधनकारक राहील. कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे कोणत्याही कुटुंबाने (वधु व वर पक्षाकडी) उल्लंघन केल्यास त्यांना रक्कम रु. 50 हजार दंड व्यवस्थापन यांच्याकडून प्रथमवेळी रक्कम रु.25 हजार दंड व फौजदारी कारवाई तसेच दुसऱ्या वेळी भंग झाल्यास रक्कम रु. एक लाख दंड व फौजदारी कारवाई करुन जोपर्यंत केंद्र शासनाचे आपत्ती व्यवस्थापनाकडून कोविड-19 साथीचा रोग आटोक्यात आल्याचे जाहिर होत नाही, तोपर्यंत संबंधित मालमत्ता बंद करण्यात येईल.
खाजगी प्रवासी वाहतुक
खाजगी बस सेवा वगळता,प्रवासी वाहतुक केवळ आपत्कालीन किंवा अत्यावश्यक सेवेच्या किंवा वैध कारणांसाठी ड्रायव्हरसह बसण्याच्या क्षमतेच्या 50 टक्के चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. हे आंतर-जिल्हा किंवा आंतर-शहर असण्याची अपेक्षा नाही आणि ते प्रवाशांच्या निवासस्थानापुरतेच मर्यादित असावेत. एखाद्या अत्यावश्यक सेवेसाठी किंवा वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत किंवा अंत्यसंस्कारासारख्या घटनेत किंवा कुटुंबातील गंभीर आजारपणात भाग घेण्यासाठी आवश्यक असल्यास आंतर-जिल्हा किंवा आंतर-शहर प्रवासास परवानगी असेल. याव्यतिरिक्त कोणीही विनापरवाना प्रवास करणाऱ्या व्यक्तीस रक्कम रु. दहा हजार दंड आकारण्यात येईल.
खाजगी बसेस बसण्याच्या क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह चालू ठेवण्यास परवानगी असेल. तथापि, बसमध्ये प्रवाशांना उभे राहण्यास परवानगी नसेल. खासगी बसेसद्वारे आंतर-शहर किंवा आंतर-जिल्हा प्रवास खालील अटी व शर्तींस अधिन राहून चालू ठेवण्यास परवानगी असेल.
बस सेवा ऑपरेटरला शहरातील जास्तीत जास्त दोन थांब्यावर बस थांबविण्यास परवानगी असेल. आणि त्या वेळापत्रकांबद्दल माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणास देणे बंधनकारक असेल. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकर त्या वेळापत्रकामध्ये बदल करु शकतील. ज्या स्थानकात प्रवाशी उतरणार आहेत अशा ठिकाणांवर उतरणाऱ्या सर्व प्रवाशंना 14 दिवस गृह अलगीकरण शिक्का संबंधित ऑपरेटर यांनी मारणे बंधनकारक असेल. बसमध्ये प्रवेश करताना प्रवाशांचे थर्मल स्कॅन करण्यात यावे आणि कोविड-19 लक्षणे असलेल्या प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णलयात हलवण्यात यावे. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ज्या थांब्यावर प्रवासी उतरतात त्या ठिकाणी अधिकृत लॅबची नेमणूक करुन प्रवाशांची रॅट चाचणी करण्यचा निर्णय घेवू शकतात. तसा निर्णय घेतल्यास रॅट चाचणीची किंमत प्रवासी, सेवा प्रदात्याकडुन घेण्यात यावी. कोणत्याही ऑपरेटरने या दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास रक्कम रु. दहा हजार दंडा आकारण्यात येईल. वारंवार अशाप्रकारे दिशानिर्देशांचे उल्लंघन केल्यास कोविड-19 साथरोग अधिसूचना लागू असेपर्यंत संबंधित ऑपरेटरचा परवाना रद्द करण्यात येईल. स्थानकामध्ये येणाऱ्या बसेसमधील प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस गृह अलगीकरणाचा शिक्का मारणे अनिवार्य केले असलेतरी स्थनिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे स्थानिक परिस्थितीनुसार त्या नियमामध्ये सूट देवू शकतील.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतुक
राज्य सरकार किंवा स्थानिक सरकारी मालकीच्या सार्वजनिक बसेस यांना बसण्याच्या क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवाशांसह प्रवास करण्यास परवानगी असेल. तथापि, बसमध्ये प्रवाशांना उभे राहण्यास परवानगी नसेल. आंतर-शहर किंवा आंतर-जिल्हा प्रवास लांब पल्ल्याच्या रेल्वेने आणि बसेसद्वारे करण्यास खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून परवानगी असेल.
स्थानिक रेल्वे अधिकारी व महाराष्ट्र राज्य महामार्ग परिवहन मंडळाचे अधिकारी यांनी जिल्ह्यात आलेल्या प्रवाशी, व्यक्तींची माहिती स्थानिक आपत्ती व्ययवस्थापन प्राधिकरण यांना प्रवाशांच्या तपासणीकरीता देण्यात यावी. ज्या स्थानकात प्रवाशी उतरणार आहेत अशा स्थानकांवर उतरणाऱ्या सर्व प्रवाशांच्या हातावर 14 गृह अलगीकरण शिक्का मारण्यात यावा. तसेच या प्रवाशाचे थर्मल स्कॅन करण्यात यावे आणि कोविड-19 लक्षणे असलेल्या प्रवाशांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात हलवण्यात यावे. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण ज्या स्थानकावर प्रवासी उतरतात त्या ठिकाणी अधिकृत लॅबची नेमणूक करुन प्रवाशांची रॅट चाचणी करण्याचा निर्णय घेवू शकतात. तसा निर्णय घेतल्यास या रॅट चाचणीची किंमत प्रवासी , सेवा प्रदात्याकउून घेण्यात येईल. स्थानकामध्ये येणाऱ्या बसेसमधील प्रवाशांच्या हातावर 14 दिवस गृह अलगीकरण शिक्का मारणे अनिवार्य केले असलेलतरी स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे स्थानिक परिस्थितीनुसार त्या नियमामध्ये सूट देवू शकतील. या आदेशामध्ये नमुद केलेल्या व्यतिरिक्त यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या ओदशामधील इतर सर्व अटी व शर्ती कायम राहतील.
याआदेशाची अंमलबजावणी दि. 22 एप्रिल 2021 चे रात्री 8.00 वाजलेपासून ते दिनांक 1 मे 2021 चे सकाळी 7.00 वाजेपर्यंत लागू राहील.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास संबंधितांचे विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 205 चे कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) कलम 188 नुसार तसेच भारतीय साथरोग अधिनियम 1897 अन्वये दंडानीय , कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असेही आदेशात नमुद केले आहे.
