फलटण प्रतिनिधी/ श्रीकृष्ण सातव.
फलटण : फलटण येथील श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे व अर्क शाळेचे सन 2017 ते 2020 या कालावधीत सेवा निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळावी म्हणून, सोमवार दि. 6 सप्टेंबर 21 पासून फलटण येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषणाला बसले आहेत. आज उपोषणाचा 53 वा दिवस आहे. परंतु आता कामगारांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असल्याची माहिती मिळत आहे. सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने धडपड केलेली आहे.
या प्रकरणाची थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी की, श्रीराम सहकारी साखर कारखान्याचे व अर्क शाळेचे सण 2017 ते 2020 या कालावधीत निवृत्त झालेल्या कामगारांच्या ग्रॅच्युइटीची रक्कम मिळावी म्हणून, दि. 9नोव्हेंबर 2020 पासून अधिकार गृह फलटण येथे उपोषणास बसले होते. ते उपोषण 21 दिवस चालले होते. त्या वेळी कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने दि. 29 नोव्हेंबर 20 रोजी घटनास्थळी येऊन कामगारांशी चर्चा करून ग्रॅच्युईटी व इतर थकित रक्कम फेब्रुवारी 21 अखेर देण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यावर कामगारांनी विश्वास ठेवून संबंधित उपोषण स्थगित ठेवले होते.
त्यानंतर व्यवस्थापनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानुसार, साडे पाच महिने उलटून गेले तरी ग्रॅच्युइटी ची व इतर थकीत रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे कामगारांनी सोमवार दि.6 सप्टेंबर 21 पासून फलटण येथील प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत साखळी उपोषण सुरू केलेले आहे. जोपर्यंत सदरची रक्कम मिळत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण चालू राहणार असल्याची माहिती फलटण तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष एडवोकेट नरसिंह निकम यांनी दिली आहे. आज उपोषणाचा 53 वा दिवस आहे. या कालावधीत कारखान्याच्या व्यवस्थापनाने उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केलेली आहे. पण जोपर्यंत सदरची रक्कम मिळत नाही, तोपर्यंत साखळी उपोषण चालू राहणार असल्याचे उपोषणकर्त्यांनी सांगितलेले आहे. साखर आयुक्त पुणे यांच्याकडूनही या उपोषणाची दखल घेतली गेल्याचे दिसत नाही. गेल्या उपोषणाच्या वेळी उपस्थित असलेल्या सात कर्मचाऱ्यां निधन झाले आहे. त्यांनाही ग्रॅज्युटी ची रक्कम मिळालेली नाही.
कारखाना हद्दीतील रस्ते फलटण नगरपरिषदेने विकसित केलेले आहेत. ते रस्ते फलटण नगरपरिषदेने विकत घेतलेले आहेत. फलटण नगर परिषद त्याची रक्कम कारखान्याला देय आहे. त्या व्यवहाराचा दस्त लवकरच होणार असून त्यानंतर ती रक्कम प्रांताधिकारी यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. त्यानंतर ती कारखान्याच्या व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित केली जाणार आहे. त्यानंतर कारखाना ती रक्कम संबंधित कामगारांच्या खात्यावर जमा करणार आहे. यासाठी कामगारांचे प्रतिनिधी, कारखान्याचे प्रतिनिधी आणि प्रांताधिकारी यांच्या मध्ये एका सहविचार सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच आज मितीला सुमारे सव्वा सहा कोटी रुपये निधी नगरपालिके कडे उपलब्ध नाही. नगरोत्थान विभागाकडून शहराच्या विकास कामासाठी नगरपालिकेला वीस कोटी रुपये रक्कम उपलब्ध होणार आहे. त्यातून ही रक्कम अदा केली जाणार आहे असे समजते. त्यामुळे आता कामगारांचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर असल्याचे समजते. वास्तविक शासनाने यापूर्वीच लक्ष घालून हा प्रश्न सोडवण्याची भूमिका घ्यायला हवी होती, असे कामगारांना पाठिंबा देणाऱ्यांचे मत आहे.
