फलटण : यंदाच्या गाळप हंगामात न्यू दत्त इंडिया प्रा लि , साखरवाडी, ता. फलटण या साखर कारखान्याला ऊसाची एकरकमी पूर्ण देय रक्कम शेतकऱ्यांनी ऊस गाळपास पाठविण्यात आल्यावर १४ दिवसात द्यावी लागेल, शेतकऱ्यांनी आंदोलन करू नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश शाहरुख काथावला व न्यायाधीश मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. संग्रामसिंह उर्फ धनंजय महामूलकर व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर या रीट याचिकेत न्यू दत्त इंडिया प्रा लि यांच्या हस्तक्षेप याचिकेत निर्णय देतांना निर्देश दिले आहेत. मूळ याचिकाकर्त्यांच्या वतीने विधिज्ञ योगेश पांडे आणि सी एम लोकेश यांनी बाजू मांडली.
या बाबत विधिज्ञ योगेश पांडे यांनी सांगितले आहे की, सदर निर्देश एक कारखान्यासाठी जरी असला तरी तो आता राज्यातील सर्वच साखर कारखान्यांना लागू होईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन, निर्दशन करू नये. जर कोणीही नियम मोडल्यास न्यायलयात दाद मागावी असे आदेश दिल्याचे सांगितले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी , प्रहार संघटनेचे अध्यक्ष बच्चू कडू यांच्या वतीने ऊस देय रक्कम दिली नाही म्हणून धमक्या देण्यात आल्याची तक्रार दत्त इंडिया यांनी न्यायालयाकडे केली. त्यांचे म्हणणे होते की, न्यू फलटण शुगर कारखाना त्यांनी एन सी एल टी कडून खरेदी केल्याने पूर्वीची थकीत ऊस देय रक्कम बाकी देणे त्यांची जबाबदारी नसून त्यासाठी त्यांना कोणीही त्रास देऊ नये. या बाबत युक्तीवाद मांडतांना ऍड योगेश पांडे यांनी खंडपीठाना सांगितले की, २१५ कोटी रुपयांची मालमत्ता ६० कोटी रुपयात विक्री झाली असून यात मोठा गैरव्यवहार झालेला आहे. यावर मा. न्यायमूर्तींनी सांगितले की, आजची सुनावणी केवळ हस्तक्षेप याचिके पुर्ती मर्यादित असून आपणास पूर्ण बाजू मांडण्याची संधी नक्की मिळेल. गेल्या दोन दिवसात तीन वेळी सदर प्रकरणी मा. न्यायालयाने सुनावणी घेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नी आम्ही अत्यंत गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केलेआहे.
राष्ट्रीय कंपनी विधी प्राधिकरणने (एनसीएलटी) हा कारखाना उभा केलेला नाही. त्यामुळे तो कारखाना विकण्याचा निर्णय घेणारे एनसीएलटी कोण ? थकीत शेतकरीऊस उत्पादक व थकीत व्यापाऱ्यांना बोलवून हा निर्णय घेतला गेलेला नाही. करोडो रुपयांची अफरातफर, गैरव्यवहार माणसाने केला असून सुद्धा त्याला सोडून शेतकरी आणि व्यापारी यांना नोटिसा कशा काय पाठविण्यात आल्या आहेत. अशा स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया समाज माध्यमावर शेतकरी व्यक्त करताना आढळत आहेत.