महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी (इंदापूर) : शहाजीराजे भोसले
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दि १ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय बजेट २०२० मध्ये विश्वस्त संस्थांच्या कर प्रणालीमध्ये अमुलाग्र बदल केले आहेत. यांतील महत्वपूर्ण बदल म्हणजे देणगी सवलतींसाठी नोंदणीकृत धर्मादाय संस्थांना आयकर विभागाकडे पुन्हा नोंदणी करीता अर्ज करावा लागणार आहे. ३० सप्टेंबर रोजी जुन्या आयकर सवलत नोंदणी क्रमांकांचा अंमल आपोआप समाप्त होऊन आयकर विभागाकडे नविन नोंदणी १ आॅक्टोबर पासून अनिवार्य करण्यात आलेली आहे. अशी नोंदणी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत करणे आवश्यक आहे .
अशा धर्मादाय संस्थांना आयकर खाते पाच वर्षांसाठी एक नविन विशिष्ट नोंदणी क्रमांक देणार आहे . नव्याने नोंदणी झालेल्या धर्मादाय संस्था सुद्धा तीन वर्षांसाठी असा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक मिळण्यास पात्र असतील . नोंदणी मर्यादा संपल्यावर त्या काळात केलेल्या कामाचा पुनर्आढावा घेतला जाणार आहे . जर संस्थेचे काम समाधानकारक नसेल व देणग्यांचा विनियोग धर्मादाय कार्यासाठी झाला नसल्याचे निदर्शनास आले तर आयकर सवलत रद्द होऊ शकते .
आयकर कायदा कलम १२ एए नुसार सवलत प्राप्त धर्मादाय संस्थांना आयकर भरावा लागणार नाही
तसेच अशा संस्थांना दिलेल्या देणगी रकमे येवढी आयकरातून पूर्ण सूट देणगीदारास कलम ८० जी नुसार मिळणार आहे .
मात्र त्याच सोबत अशा सवलतींचा दुरूपयोग केला तर विश्वस्तांवर फौजदारी कायद्यान्वये कारवाई करण्याची तरतूद आयकर कायद्यामध्ये करण्यात आली आहे .
सद्या सीएसआर निधी मिळविण्यासाठी धर्मादाय संस्थांना आयकर कायद्याखाली कलम १२ एए व ८० जी अन्वये नोंदणी आवश्यक असते. अन्यथा हा निधी त्या संस्थांना मिळू शकत नाही . त्यामुळे संस्थाचालकांनी या बाबींची प्राधान्याने पूर्तता करणे अपेक्षित आहे .
अर्थसंकल्पातील या नविन तरतुदींमुळे ट्रस्टचे वार्षिक आयकर विवरणपत्र भरताना सवलतप्राप्त संस्थेने त्यांच्या उत्पन्नाचा विनियोग हा सवलतींच्या निकषांनुसारच केला आहे हे दाखवावे लागेल. त्याच प्रमाणे देशांतर्गत देणगीदारांची एफसीआरए परवानगी असेल तर विदिशातून मिळणाऱ्या देणग्यांची स्वतंत्र व संपूर्ण माहिती संकलित करून ट्रस्टचे वार्षिक आयकर विवरणपत्र भरताना सोबत देण्याची प्रकर्षाने काळजी काळजी घ्यावी लागेल . अन्यथा आयकर विभागाकडून विश्वस्तांवर फौजदारी कारवाई सह ट्रस्टचा नविन विशिष्ट नोंदणी क्रमांक रद्द करून दंडासह नुकसान भरपाई करून घेण्यात येऊ शकते .
ही पुनर्नोंदणी सवलती प्राप्त करण्यासाठी केवळ आयकर विभागाकडे करायची असून त्याचा धर्मादाय कार्यालयातील नोंदणीशी काहीही संबंध नाही . धर्मादाय कार्यालयातील नोंदणी ही कायम राहणार आहे .
विश्वस्त व सनदी लेखापालांची सतर्कता महत्वाची
सवलतींकरीता पुनर्नोंदणीसाठी आयकर विभागाकडे प्रस्ताव तातडीने दाखल करणे अनिवार्य झाल्याने विश्वस्त व संस्थेच्या सनदी लेखापालांनी तातडीने कार्यवाही केली पाहिजे . जुने नोंदणी क्रमांक आपोआप रद्दबातल होणार असल्याने रद्द झालेल्या क्रमांकाने देणग्या स्विकारणे बेकायदेशीर होणार आहे . अशाने देणगीदारांना त्यांनी दिलेल्या देणगीवर सवलत मिळणार नाही व विश्वस्तांनी फसवणूक केल्याचा गुन्हा होईल .ॲड. शिवराज कदम जहागिरदारविश्वस्त, पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशन, पुणे