महाराष्ट्र न्यूज कराड प्रतिनिधी : सातारा केंद्रीय विद्यालय स्थापनेसाठी खा.श्रीनिवास पाटील यांच्याकडून केंद्र पातळीवर सातत्याने पाठपुरावा सुरूच असून विद्यालय सुरू करण्याची मागणी त्यांनी पुन्हा एकदा लोकसभेत केली. लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असून संसदेत नियम ३७७ अंतर्गत मुद्यांवर बोलताना त्यांनी केंद्रीय विद्यालयाचा मुद्दा लावून धरला. खा.श्रीनिवास पाटील म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी राजे यांच्या पराक्रमाने पवित्र झालेली सातारा जिल्ह्याची भूमि ही शूरवीरांची आहे असे स्पष्ट करून आजही इथले तरूण सैन्यदलात उत्स्फूर्तपणे भरती होण्यास उत्सुक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दि.२ जून १९६२ ला स्व.यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी सातारा येथे सैनिक स्कूलची स्थापना केली. त्यामाध्यमातून अनेकांना देशसेवेची संधी मिळाली. तर सातारा जिल्ह्याच्या प्रत्येक गावातील अनेक युवक सैन्यदलात कर्तव्य बजावत आहेत. याशिवाय इतर केंद्रीय सेवामध्ये असणा-यांची संख्या देखील जिल्ह्यात मोठी आहे. केंद्रीय सेवेदरम्यान बदली होत असल्याने अथवा सेवा निवृत्त झाल्यावर त्यांच्या पाल्याच्या अभ्यासक्रमात व शिक्षणात खंड पडत असतो. त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणात व्यत्यय येऊ नये. याशिवाय जिल्ह्यातील शेतकरी आणि कामगारांच्या मुलांसाठी शैक्षणीक दृष्ट्या सोयीचे ठरणारे केंद्रीय विद्यालय सातारा जिल्ह्यात नसल्याने इच्छुक विद्यार्थ्यांना नेमके मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण मिळत नाही. परिणामी अनेकांची इच्छा अपूर्ण राहते. सातारा जिल्ह्यात जसे केंद्रीय विद्यालय नाही. तसेच ते शेजारील कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये सुद्धा नाही. त्यातच लोकप्रतिनिधी म्हणून केवळ १० विद्यार्थ्यांचीच शिफारस करण्याची मर्यादा असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देत त्यामुळे इच्छा असूनही गरजू विद्यार्थ्यांना संधी देता येत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. सातारा जिल्ह्यातील मुलांना उत्तम पद्धतीचे शिक्षण मिळावे, केंद्रीय सेवा बजावत असणार्‍या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये. याकरिता केंद्रीय विद्यालय व्हावे अशी त्यांनी आग्रही मागणी केली.
केंद्रीय विद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा-सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार म्हणून श्रीनिवास पाटील यांनी संसदेत शपथ ग्रहण करताच पहिल्याच अधिवेशनात सातारा येथे केंद्रीय विद्यालय स्थापन करावे अशी मागणी लोकसभेत केली होती. त्यानंतर यासंदर्भात त्यांनी जिल्हा प्रशासन, राज्य सरकार व केंद्र शासनाकडे याबाबत सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. तर नुकतेच त्यांनी अधिका-यांसमवेत विद्यालय उभारणीसाठीच्या पर्यायी जांगाची पाहणी देखील केली होती. याबाबत पाठपुरावा करत आता लोकसभा अधिवेशनात हा मुद्दा पुन्हा एकदा लावून धरला आहे.
