शासनाची फसवणूक केल्या प्रकरणी महसूल अधिकाऱ्या विरुध्द फौजदारी कारवाई करण्याच्या मागणी संदर्भात निवेदन
महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी : फलटण
वनविभागाने वाटप केलेल्या जमिनी या केंद्र सरकारची मान्यता न घेता वर्ग २ मधुन वर्ग १ मध्ये बदल करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्याविरुध्द फौजदारी कारवाई न करता कायम संरक्षण देणाऱ्या सन १९८० पासून आज पर्यंतचे वनमंत्री, वनसचिव, उपसचिव, मुवसं पुणे ते प्रमुवसं वबप्र, केन्द्रस्थ अधिकारी व भावसे
अधिका-यांविरुध्द जबर फौजदारी कारवाई सह बुडालेला महसूल वसुली करण्याबाबत हेमंत छाजेड सदस्य, राज्य वनजमिनीं समिती व २०१९ माहिती अधिकार समाजरत्न सन्मान प्राप्त यांनी प्रसिद्धीस दिलेले आहे.
त्यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार वनविभागातील वनजमिनीं या विविध लोकोपयोगी प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आलेल्या होत्या. त्या वनजमींनी वाटप करतांना त्या वन व्याख्येतून न वगळता (dereserve) झाडोरा काढणे ( disforest) केलेल्या आहेत. त्यामुळे सदर वनजमींनीचा वैधानिक दर्जा हा वनसंवर्धन कायद्यानुसार आजही कायम आहे. म्हणजे त्यावर शासनाचा अधिकार आहे. पुर्वी वनजमिनीं या disforest न करता गोठविण्यात आलेल्या होत्या. त्या वनजमींनींना सुध्दा वनसंवर्धन कायदा १९८० कलम २(I) नुसार वनेत्तर कामी वापर करावयाचा असल्यास केन्द्र सरकारची मान्यता घेणे अनिवार्य आहे.
असे असतांना गेल्या ४० वर्षात सदर वाटप वनजमिनींचा वैधानिक दर्जा हा बदलेला नसतांना महसूल अधिकाऱ्यांनी केन्द्र सरकारची परवानगी न घेता सदरील वाटप वनजमिनीं या परस्पर वर्ग-२ मधुन वर्ग-१ मध्ये रुपांतरीत करून कायद्यांच्या तरतुदींचा राजरोसपणे भंग केलेला आहे. हे माहीत असूनही राज्यात एकही वनभंगाचा गुन्हा हा वनमंत्री नानाभाऊ एंबडवार ते संजय राठोड, वनसचिव व्ही.टी. चारी ते मिलिंद म्हैसकर, उपसचिव व्ही.व्ही. खोत ते अरविंद आपटे,मुख्य वन संवर्धन ( मुवसं ) पुणे आय एम कुरेशी ते एन रामबाबु व केंद्रस्थ अधिकारी के सुब्रमणियम ते संजय गौड यांच्या निष्क्रियतेमुळे ११ वनवृताचे प्रमुख व ५१ वनविभागाचे उपवनसंरक्षक/ विभागीय वन अधिकारी व उपविभागीय वन अधिकारी स्वतंत्र यांनी महसूल मंत्री, महसूल सचिव, सहसचिव, उपसचिव,अवर सचिव,कक्ष अधिकारी,६ विभागीय आयुक्त, ३६ जिल्हाधिकारी, १८४ प्रांत, ३६८ तहसीलदार व त्यांच्या आस्थापनेवरील नायब तहसीलदार व तलाठी यांच्याविरुद्ध दाखल केलेले नाहीत . तसेच सदर वनजमींनीवर उभ्या असलेल्याझाडोऱ्याची मालकी ही शासनाची असतांनाही तो झाडोरा त्या जमीनधारकांच्या नावे परस्पर करून शासकीय मालमत्ता परस्पर निकाली काढण्यासाठी अधिकार क्षेत्राबाहेर जाऊन जाणीवपूर्वक बनावट दस्तांची मांडणी केली आहे. आणि ती खरी असल्याचे भासवून शासनाची सतत फसवणूक केलेली आहे. ही बाब गंभीर फौजदारी स्वरुपाचा गुन्हा ठरत असल्याचे माहीत असुनही नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी दोषी महसूल अधिकाऱ्या विरुध्द त्या त्या हद्दीच्या पोलिस स्टेशनमध्ये एफ. आर. आय. दाखल न करता कायम संरक्षण दिलेले आहे.
म्हणून आपण याची गंभीर दखल घेऊन राॅ, ईडी, सिरियस फ्राॅड ईन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो, सेंट्रल सीआयडी,आयबी, एनआयए, डीआरआय, आयटी, जीएसटी, सेंट्रल सेल्सटॅक्स ई वा सुबोध जयस्वाल डीजी पोलिस मरा मुंबई यांना योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत व त्यांनी नोंदविलेल्या सर्व एफ. आर. आय. च्या साक्षांकित प्रती मला देण्याबाबत सुचित करण्यात यावे,अशा आशयाचे निवेदन हेमंत छाजेड सदस्य, राज्य वनजमिनीं समिती व २०१९ माहिती अधिकार समाजरत्न सन्मान प्राप्त यांनी मा.रामनाथ कोविंद, राष्ट्रपती, भारत सरकार, नवी दिल्ली , : श्री भगतसिंग कोश्यारी, राज्यपाल, महाराष्ट्र मुंबई : श्री नानाभाऊ पटोले अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई- श्री रामराजे नाईक निंबाळकर, सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांच्यासह मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली : मा मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई : मा संचालक, अंमलबजावणी संचालनालय, मुंबई : सुबोध जयस्वाल, डीजी, पोलिस महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांना योग्य त्या कार्यवाही साठी आणि सर्व संबधितांना पाठवले आहे.
