महाराष्ट्र्र न्यूज प्रतिनिधी : फलटण
महाराष्ट्रात एकीकडे कोरोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत असताना दुसरीकडे मात्र खासगी रुग्णालयातील बेडचे दर तसेच उपचाराचे दर नियंत्रित करणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या आदेशाची मुदत येत्या ३१ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. या आदेशाला आणखी तीन महिने म्हणजे नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने सरकारला सादर केला असला तरी खासगी रुग्णालयाच्या दबावामुळे प्रस्ताव सादर होऊन आठ दिवस उलटले तरी सरकारने अद्यापही त्यावर मान्यतेची मोहर उमटवलेली नाही.
महाराष्ट्रात ९ मार्च रोजी करोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्याला आता १७५ दिवस झाले असून राज्यात करोनाचे रुग्ण सातत्याने वाढतच आहेत. राज्यातील करोना रुग्णांचा आकडा सात लाख पार झाला असून गेल्या आठवड्यात १४ हजारांपासून १७ हजारांपर्यंत रोजचे रुग्ण वाढत आहेत. रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेऊन ३० एप्रिल रोजी आरोग्य विभागाने एक आदेश काढून खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते. हा आदेश काढल्यानंतरही मुंबईसह राज्यातील बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी आपल्या आपले बेड महापालिका व सरकारच्या ताब्यात देण्यास टाळाटाळ केली होती. मुंबईत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांनी शेवटी ३५ रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेतले तसेच विभागनिहाय नर्सिंग होम्समधील १०० बेड ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले होते.ठाणे व पुणे जिल्ह्यासह राज्यात अन्यत्र खासगी रुग्णालयातील बेड ताब्यात घेण्यास संबंधित पालिका आयुक्त व जिल्हाधिकार्यांनी शेवटपर्यंत टाळाटाळ केली.
याच काळात खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या प्रमाणात करोना रुग्णांची लुटमार सुरु केली. रुग्णांकडून आकारण्यात येणाऱ्या लाखो रुपये बिलांच्या घटना माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात येऊ लागल्यानंतर आरोग्य विभागाने २१ मे २०२०रोजी एपिडेमिक ॲक्ट १८९७, डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट २००५, राज्य अत्यावश्यक सेवा कायदा २०११, राज्य नर्सिंग होम ॲक्ट २००६ आणि बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट ॲक्ट १९५० अंतर्गत खासगी रुग्णालयांनी बेडसाठी किती दर आकारावे तसेच उपचारासाठीचे दर निश्चित करणारे आदेश जारी केले.
