लोकसभेत मागणी ; महाराष्ट्रावर भार न लादण्याची केली विंनती
महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी :(कराड)
प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत होणा-या रस्त्यांच्या कामाचे अंतर तोकडे असून महाराष्ट्रातील रस्त्यांच्या लांबीचे उद्दिष्ट वाढवण्यात यावे. यासह या याजनेच्या निधीचा भार राज्यावर लादू नये अशी मागणी खा. श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.
खा.श्रीनिवास पाटील यांनी नियम 377 नुसार लोकसभेत याबाबत आपले म्हणणे मांडले. ते म्हणाले, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना-3 नुसार देशातील 1 लाख 25 हजार किमी अंतराच्या रस्त्यांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील केवळ 6 हजार 550 किमी लांबीचे टार्गेट 5 वर्षासाठी देण्यात आले आहे. त्याची विभागणी केली असता सातारा जिल्ह्याला 5 वर्षामध्ये फक्त 300 किमी लांबीचे रस्ते होणार आहेत. ते सुद्धा 3 टप्प्यात होणार असून एका टप्प्यात 100 किमी रस्त्याची कामे होणार आहेत. म्हणजेच प्रत्येक तालुक्याला केवळ 5 ते 10 किमी रस्त्याचे काम करता येणार आहे. वास्तविक पाहता सातारा जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्त्यांची लांबी ही सुमारे 8 हजार किमी एवढी आहे. त्यामुळे 5 वर्षात फक्त 3 ते 4 टक्के रस्त्यांची कामे या योजनेच्या मध्यमातून होतील. परिणामी या योजनेचा ग्रामीण रस्त्यांच्या सुधारणेवर फारसा फरक पडणार नाही आणि ही योजना प्रभावहीन ठरेल. तसेच या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार रस्त्यांच्या बांधकामासाठी लागणा-या निधीची वाटणी ही केंद्र व राज्य सरकारमध्ये 60 व 40 टक्के अशी करण्यात आली आहे.
मात्र सध्या उद्भवलेल्या कोविड साथीच्या आजारामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. त्यातच या योजनेचा भार राज्यावर पडल्यास राज्य सरकारच्या वित्तपुरवठयावर आणखी बोजा पडेल. त्यामुळे याचा तातडीने आढावा घेण्यात यावा. महाराष्ट्रावर या योजनेचा अतिरिक्त भार न लादता देशाच्या पूर्वोत्तर आणि डोंगराळ प्रदेशांप्रमाणेच केंद्र आणि राज्य सरकारमधील हा वाटा 90 आणि 10 टक्के असा करावा अशी मागणी देखील त्यांनी केली.
