महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी :
महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने १६ सप्टेंबर २०२० रोजी घेतलेला शासन निर्णय हा महाराष्ट्रातील प्राथमिक शिक्षण स्तरावर प्रतिगामी विचाराचा आहे, महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळा, खाजगी शिक्षण संस्थाच्या अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, विनाअनुदानित व स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, अल्पसंख्यांक शाळा, निवासी शाळा यामध्ये इयत्ता ५ वीचे वर्ग आहेत. यापैकी बहुतेक ठिकाणी पाचवीचे वर्ग माध्यमिकला जोडलेले आहे व त्याठिकाणी दर्जेदार शिक्षण दिले जाते. कायम विनाअनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहायित शाळा, अल्पसंख्यांक शाळा व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा याठिकाणी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिकचे वर्ग एकाच व्यवस्थापनाचे व एकाच शाळेमध्ये असतात. अशा शाळांची संख्या व त्यामध्ये शिकणा-या विदयार्थ्यांची संख्या ही आता वाढत आहे. कारण पालकांचा ओढा सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा व नगरपालिका, महानगरपालिका शाळपेक्षा इकडे जास्त आहे.
वरील सर्व परिस्थितीचा विचार करता अनुदानित व अशंत अनुदानित शाळांमध्ये ज्याठिकाणी ५ वीचे वर्ग आहेत तिथे चांगल्या पध्दतीचे शिक्षण दिले जाते. अशा ठिकाणचे विदयार्थी काढून शासकीय किंवा नगरपालिकेच्या शाळेत विदयार्थी घालण्यास पालक व विदयार्थी तयार होणार नाहीत. सहाजिकच याठिकाणचे विदयार्थी कायम विनाअनुदानित अथवा इंग्रजी माध्यमिक शाळांकडे वळणार व अनुदानित शाळेमध्ये विदयार्थी कमी होवून अनुदानित शिक्षक अतिरिक्त ठरणार. त्यांचे समायोजन पूढील ४-५ वर्षात होईल पण अनुदानित शाळेतील शिक्षक भरती थांबणार व नवीन पदवीधर डी एड, बी एड शिक्षकांना खाजगी संस्थांकडे नोकरी करावी लागणार. याचा परिणाम शिक्षण व्यवस्थेवर होईल. श्रीमंतांना खाजगी शिक्षण संस्थेत पैसे देवून शिक्षण मिळेल पण गरीबांना दर्जेदार शिक्षण मिळणार नाही.
गरीब श्रीमंतातील दरी अधिकच वाढणार आहे. केंद्र सरकारने ३४ वर्षानंतर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणले आहे. सदर धोरण लागू करणेबाबत कर्नाटक, पश्चिम बंगाल सरकार आघाडीवर आहे. महाराष्ट्र सरकार मात्र नवीन शैक्षणिक धोरणाला फाटा देवून २००९ चा बालकांचा मोफत व सक्तीचा अधिकारी व अधिनियम या कालबाहय होत चाललेला कायदा घेवून इयत्ता ५वीचा वर्ग प्राथमिकला जोडण्याचा प्रयत्न करीत आहे. महाराष्ट्र सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणावर चर्चा करून निर्णय पेण्यासाठी अलिकडेच एक समिती नेमली आहे. त्या समितीचा निर्णय येण्यावी वाट सुध्दा सरकारने पाहिली नाही. शैक्षणिक क्षेत्रात मध्येच अशी भूमिका घेणे बरोबर नाही. विद्यार्थ्यांनी सर्वत्र प्रवेश घेतलेले आहेत. पालकांना तयारी करून शाळा सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत.
अशावेळी शिक्षक समायोजन व नवीन भरती बंद करणे हे पोरकट निर्णय पोरकट विभागाने घेतले आहेत. प्राथमिक शाळेकडे वर्गखोल्या आहेत का? नसतील तर त्या लगेच कोण बांधणार आहे? यासाठी निधीची तरतूद काय? हे सर्व प्रश्न महाराष्ट्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने आधी सोडवावे व मगच ५वीचे वर्ग जोडण्याचा निर्णय घ्यावा. वरील शासन निर्णयाबाबत मी आवाहन करतो की, समाजातील शिक्षण तंज्ञानी, ग्रामपंचायत ,पंचायत समिती, नगरपंचायत, नगरपरिषदा, जिल्हा परिषद सदस्य यांनी यावर विचार करून आपली मते शासनाला कळवावी, तसेच आमदार, खासदार, मंत्री यांनी त्यांना जर हा विषय समजला असेल तर आपआपल्या सभागृहात हा विषय मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणावी. विविध शिक्षक व मुख्याध्यापक संघटना यांनीही नवीन शैक्षणिक धोरण व शिक्षणावर सध्या होणारा खर्च यासही सर्व अंगानी विचार करून आपली मते व्यक्त करावीत
){kind=link}