झेड पी च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात टेंडर घोटाळा(20 पैकी 18 कामे एकालाच 25 कोटींची कामे एकाच कॉन्ट्रॅक्टर ला ) ………. जल जीवन मिशन कार्यक्रमाच्या नळ पाणी पुरवठा योजनानची कामे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागा मार्फत केली जात असून त्या कामांचे टेंडर आपल्याच मर्जीतील कॉन्ट्रॅक्टर यांना मिळावे आणि त्यातून आपला खिसा भरला जावा यासाठी वरिष्ठ अधिकारी यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग. जिल्हा परिषद सातारा श्री.गौरव चक्के , सविता पाटील, लेखाधिकारी जल जीवन मिशन आणि दत्तात्रय खराडे, कनिष्ठ लेखाधिकारी, पंचायत समिती फलटण यांनी टेंडर चा घोटाळा केलेला आहे… 20 पैकी 18 कामे एकाच कॉन्ट्रॅक्टर ला मिळवून देण्यासाठी त्यांनी नियम वेशीला टांगून ठेवले असून त्यातून त्यांनी बरीच माया मिळवली आहे अशी चर्चा सर्व कॉन्ट्रॅक्टर आणि जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगू लागली आहे…. टेंडर प्रसिद्ध केल्या नंतर टेंडर मध्ये ज्या अटी शर्ती पूर्ण करण्यासाठी जी नियमावली प्रसिद्ध केलेली असते त्यानुसार जर कॉन्ट्रॅक्टर यांनी सर्व आवश्यक कागदपत्रे ऑनलाईन सबमिट केली नसतील तर त्यांचे टेंडर रद्द केले जाते आणि त्याच कामाचे पुन्हा नवीन जाहीर टेंडर काढले जाते..अशा कमी कागदपत्रे भरलेल्या कॉन्ट्रॅक्टर यांना काही कागदपत्रे नव्याने सादर भरण्याची मुदत वाढवून दिली जात नसताना तसेच तशी लेखी अट टेंडर पुस्तिका मध्ये प्रसिद्ध केली असताना एका कॉन्ट्रॅक्टर ला ती कामे मिळावीत म्हणून कमी असलेली कागदपत्रे नव्याने सादर करावी म्हणून ऑनलाईन शॉर्टफॉल नोटीस प्रसिद्ध करून त्याला ती टेंडर मिळवून दिली… तसेच काहीही करून त्या कॉन्ट्रॅक्टर ला फायदा झाला पाहिजे आणि त्यातून आपल्याला ज्यादा मलिदा खाता आला पाहिजे म्हणून 5 टक्के सुरक्षा ठेवीपैकी रोखीची अडीच टक्के सुरक्षा ठेव कार्यादेश देण्यापूर्वी भरून घेणे आवश्यक असताना ती भरून ना घेता त्याच्या पहिल्या बिलातून ती वसूल करून घेण्यात येईल असे नमूद केले आहे.. याच जागी दुसरे कोणी असते तर त्याला रोखीने अडीच टक्के सुरक्षा ठेव भरल्या शिवाय कार्यादेश दिला नसता…. त्यासाठी कोणत्या तरी मिटिंग मध्ये मान्यता घेतली असे दाखवले आहे… जर अशी रोखीची सुरक्षा ठेव कार्यादेश देण्यापूर्वी घेणार न्हवता तर तसे टेंडर च्या अटी व शर्ती मध्ये का लिहले नाही…. ज्यादा कॉन्ट्रॅक्टर टेंडर भर तील आणि ते मॅनेज करायला अवघड जाईल म्हणून ही चाल खेळली का….निव्वळ त्याच्यासाठी सुरक्षा ठेव अट रद्द केली… त्या कॉन्ट्रक्टर ला साधारण 25 कोटींची कामे दिलेली आहेत त्याच्या दोन टक्के प्रमाणे 50 लाख रुपयांचा मलिदा त्यांनी लाटलेला आहे आहे अशी चर्चा सुरु आहे… आता यात कोण कोण वरिष्ठ अधिकारी भागीदार आहे ते त्यांची सखोल चौकशी केल्या नंतरच समजून येणार आहे…त्यासाठी त्यांना नोकरी मधून सस्पेंड करून दुसरीकडे कुठे तरी लांब नेमले पाहिजे म्हणजे त्यांचा हा घोटाळा लपवण्यात त्यांचा कसलाही हस्तक्षेप होणार नाही किंवा त्यातली कागदपत्र नष्ट केली जाणार नाहीत… हा शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेला घोटाळा असून दोषींना कोणत्याही प्रकारची सहानुभूती दाखवण्यात येऊ नये.. कारण हे घोटाळा करणारे लोक राजकारणातील मातब्बर नेते मंडळी यांच्या जवळची आहेत…त्यांनी पाणी पुरवठा विभागात बदलून येण्यासाठी खूप वेडेवाकडे प्रयत्न केले आहेत तेव्हा कुठे त्यांना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात बदली मिळाली आहे.. त्यांनी इथे बदली करून येण्यासाठी जो काही खर्च केला असेल त्याचे नुकसान अशा पद्धतीने भरून काढले आहे.. त्याशिवाय का सविता पाटील यांची प्राथमिक शिक्षण विभागातून पुणे जिल्ह्यात झालेली बदली रद्द झाली आणि त्यांना सातारा जिल्हा परिषद मध्ये लेखाधिकारी म्हणून घेण्यात आले.. त्याच प्रकारे दत्तात्रय खराडे कनिष्ठ लेखाधिकारी यांचीसुद्धा जून 2025 मध्ये फलटण पंचायत समिती मध्ये प्रशासकीय बदली झालेली असताना झेड पी च्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात जुलै 2025 मध्ये अतिरिक्त कार्यभार याच्या नावाखाली ऑर्डर काढून त्यांना इथे हे दिवे लावण्यासाठी घेतले आहे… एखाद्या कर्मचाऱ्याला नेमणूकीच्या ठिकाणाचे कामकाज सांभाळून 70 किलोमीटर अंतरावरील ऑफिस मध्ये जिथे त्याचे पद मंजूरच नाही तिथले सुद्धा काम करण्यासाठी नेमले जाते आणि तो ही कर्मचारी आनंदाने दोन्हीकडील (जरी दोन्ही ऑफिस मधील अंतर 70 किलोमीटर असले तरी) येऊन जाऊन कामकाज करत असेल असे भारतातील एकमेव उदहारण असावे असे आम्हाला वाटते…अशी नियमबाह्य नेमणूक करण्याचा अधिकार कोणाला आणि कोणत्या शासन निर्णयाने, शासन परिपत्रकाने दिला ते स्पष्ट करावे… ज्याची पोस्ट त्या ऑफिस मध्ये मंजूरच नाही त्याला त्या ऑफिस मध्ये कसे नेमता येईल…आणि पूर्ण झेड पी च्या इमारती मध्ये कनिष्ठ लेखाधिकारी या पदावर अतिरिकत कारभार करणारा कोणीच कर्मचारी नाही का… या कर्मचाऱ्याला झेड पी मध्ये घेतले नाही तर झेड पी बंद पडेल अशी झेड पी ची अवस्था आहे का.. आणि तसे असेल तर त्याची पोस्ट शासनाकडून मंजूर करून आणावी मग तिथे अशा अतिहुशार कर्मचारी यांना नेमावे….पाणी पुरवठा विभागाच्या लेखाधिकारी यांच्या मनमानी आणि हुकूमशाही कारभारामुळे कामकाजाला ब्रेक लागत आहे… हम करे सो कायदा या प्रमाणे त्यांचे कामकाज सुरु आहे.. काम होऊ नये असे फाईल्स वर शेरे मारले जात आहेत.. त्यामुळे त्या नक्की शासनाचे काम गतिमान करण्यासाठी पुण्याला झालेली बदली रद्द करून सातारा zp मध्ये आल्या आहेत का शासनाचे काम कसे रखडेल यासाठी आल्या आहेत हा प्रश्न सर्वाना पडलेला आहे.. अशा मुळे संबंधित कामांचे मक्तेदार आणि पाणी व स्वच्छता विभागातील तसेच ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचारी हैराण झाले आहेत..पाणी पुरवठा विभागातील मक्तेदार यांना नियमांची भीती दाखवून दहशत पसरवून त्यांना काय साध्य करायचे होते ते टेंडर च्या घोटाळ्या वरून दिसून आले आहे….त्यांची पुण्याला झालेली बदली कोणत्या नियमाने रद्द झाली आणि त्यांना सातारा zp मध्ये कोणत्या निकषावर परत बदली करून पाठवले याचीही चौकशी करायला पाहिजे असे काही मक्तेदार म्हणत आहेत.. मी म्हणेल तसेच झाले पाहिजे हा त्यांचा हट्ट कार्यकारी अभियंता यांना सुद्धा पुरवता पुरवता नको झाला आहे..कार्यालय प्रमुख यांच्या पेक्षा त्यांनाच जास्त अधिकार आहेत आणि त्यांच्याच जीवावर हे ऑफिस चालणार आहे असे त्यांना वाटत आहे..प्रस्ताव तपासणी करणे गरजेचे आहे पण त्याची इतक्या वेळा छाननी करून ते परत Reject कसे होईल यासाठी त्या प्रयत्न करताना दिसत आहेत… हे त्या का करत होत्या कारण त्यांना भिऊन लोकांनी त्यांना ना मागता माल आणून दिला पाहिजे आणि त्याचा गाजवाजा कोठेही झाला नाही पाहिजे… त्यासाठी त्यांना त्यांच्या सारखाच एखादा कर्मचारी पाहिजे होता म्हणून त्यांनी पाणी पुरवठा विभागात काम करायला खराडे यांची ऑर्डर काढली. पाटील मॅडम अति नियमानुसार काम करत आहेत असे त्या सर्वांना दाखवत होत्या आणि ते सर्वाना दिसावे म्हणून लोकांच्या बिलावर काहीही शेरे मारून त्यां लोकांना कसा त्रास होईल आणि आपल्या शिवाय कामच होऊ शकणार नाही असे भासवण्या चा त्यांनी यापूर्वी यशस्वी प्रयत्न केला आणि मग थंड डोक्याने हा घोटाळा केलेला आहे बिलामध्ये पैसे घ्यायचे नाहीत तर एकदम टेंडर मध्येच ते गोळा करून वसूल करायचा हा त्यांचा डाव त्यांनी साध्य करून दाखवला… आणि यामध्ये अजून कोणी वरिष्ठ अधिकारी नक्कीच सहभागी असतील यात शंका नाही.. त्यांची नावे यांच्याकडूनच खाते निहाय चौकशी करून समजतील अशी अपेक्षा आहे. ही सर्व टेंडर अर्थ विभाग जिल्हा परिषद सातारा या ऑफिस च्या तपासणी मध्ये अडकू नयेत आणि तिथल्या कर्मचाऱ्यांना मॅनेज करणे सोपे जाईल म्हणून त्या अर्थ विभागात असली कामे केलेला कर्मचारी सविता पाटील लेखाधिकारी जल जीवन मिशन यांना पाहिजे होता म्हणून नियमबाह्य पणे दत्तात्रय खराडे, कनिष्ठ लेखाधिकारी यांना ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात पोस्ट नसताना तिथे अतिरिक्त कारभार करायला घेतले आहे… खराडे अशा प्रकारे अतिरिक्त कारभार अतिरिक्त पैसा गोळा करूनच करत आहेत हे या प्रकरणावरून दिसून येत आहे… अर्थ विभागातील अधिकारी कर्मचारी त्यांच्या पाठीशी भक्कम पणे उभे असल्यामुळे हा घोटाळा करणे अजून सोप्पे झाले आहे… तरी मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद सातारा यांनी तात्काळ याची चौकशी करून दोषी अधिकारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषद सेवेतून निलंबित करून त्यांना चौकशी मध्ये हस्तक्षेप करून न देता खाते निहाय चौकशी सुरु करून त्यांच्यावर लगेच कठोर कारवाई करावी.. अन्यथा याविरुद्ध सर्व आवश्यक त्या कार्यालयानसमोर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी ही आपणाला विनंती
असाच टेंडर घोटाळा त्यांनी पाणी व स्वच्छता विभागाच्या कामामंमध्ये पण केलेला आहे का अशी शंका तिथल्या कॉन्ट्रॅक्टर ना येत आहे, ज्यांना काम द्यायचे आहे त्यालाच ते काम देण्यासाठी कामकाज केले जात आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेऊन कार्यकारी अभियंता आणि लेखाधिकारी जल जीवन मिशन यांचा जल जीवन च्या 25 कोटींच्या कामात टेंडर घोटाळा आणि अनुदान वाटपात अनियमितता
आम्ही जे काही करतो ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराजन मॅडम यांच्या सूचनेनुसार करतो असे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कार्यकारी अभियंता आणि लेखाधिकारी जल जीवन मिशन हे सर्वाना सांगून संशयाची सुई मॅडम कडे फिरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे
