..सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात बऱ्यापैकी सुधारणा केली असली तरी त्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना त्यांनी जवळ केल्यामुळे बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहेत.. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला ऑक्टोबर 2025 मध्ये सहा महिन्यांनी 19. 88 कोटी रुपये निधी प्राप्त झालेला होता.. अनुदान आदेशा मध्ये सूचित केल्यानुसार जर बिले अदा करायची असती तर प्रलंबित बिलांची अनुक्रमांकनुसार अदायगी होणे गरजेचे असताना तसे ना करता फक्त ज्या योजनानची कामे फायनल झाली आहेत त्यांच्याच बिलाचे पैसे पहिल्यानदा सोडले गेले आहेत… आणि हे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार सुरु असलेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.. आमच्या हातात काही नाही..जशा ceo मॅडम सूचना देतील तसे आम्ही पैसे सोडतो असे त्यांचे म्हणणे होते… वास्तविक अनुदान आदेशामध्ये फक्त कामे पूर्ण झालेल्या कामांना अनुदान वितरित करा अशा सूचना नसताना त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेऊन अनेक कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावर अन्याय केलेला आहे.. जो याविरुद्ध आवाज उठवायचा प्रयत्न करेल त्याला लाल फितीच्या कारभारात अडकवले जाईल असा अप्रत्यक्ष दम दिला जात आहे…. त्यामुळे यांचा हा प्रताप पाहण्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या कडे दुसरा मार्ग राहिलेला दिसत नाही…..ज्या योजनाची कामे पूर्ण झाली आहेत त्यांना पैसे वर्ग करून नक्की कोणाचा फायदा होत आहे… फायनल बिल असणाऱ्यांच्या दिवाळी साठी पैसे आणि ज्यांची आर ए बिले (धावती देयके)आहेत त्यांनी दिवाळी साजरी करायची नाही का.. या बिलांच्या भरोशावर अनेकांनी आपापली देणी बिल निघाल्यावर देईन असे बँकाना सांगितले होते कामगारांना सांगितले होते साहित्य पुरवणारे पुरवठादार यांना सुद्धा सांगितले होते.. त्या लोकांनी दिवाळी साजरी करायची न्हवती का… अधिकारी यांना दिवाळीच्या आठवडाभर सुट्ट्या पाहिजेत पण अनुदान शिल्लक असताना पण त्या आर ए बिल वाल्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांची बिले सोडायला यांना जमले नाही किंवा त्यांनी ते जमवले नाही… आधीच सहा महिने अनुदान नाही या नावाखाली त्यांनी वेळ मारून नेली आता 17 ऑक्टोबर 2025 ला अनुदान येऊन पण सर्व अनुदान त्यांनी लगेच खर्च केले नाही आणि जे ते अधिकारी आपली दिवाळी साजरी करण्यासाठी निघून गेले होते… या कॉन्ट्रॅक्टर यांना कोणीच वाली राहिला नाही असे दिसून येत आहे… एक दीड वर्षांपासून आर ए बिले जिल्हा परिषदेकडे अनुदानअभावी तशीच पडून आहेत त्यांना बिलाचे पैसे देणे गरजेचे असताना हुकूमशाही प्रवृत्ती मुळे त्यांना अनुदाना पासून वंचित रहावे लागत आहे…आणि बऱ्याच योजनांच्या बिलांच्या फाईल वर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सह्या झाल्या नसल्यामूळे अनुदान लवकर वितरित करता आले नाही. अनुदान आल्या नंतर सीईओ मॅडम बिलांच्या प्रस्तावावार सह्या करतात असे पाणी पुरवठा विभागातील संबंधित अधिकारी सांगत आहेत. हा कोणता नवीन नियम सातारा झेडपीसाठी आलेला आहे.. अनुदान आल्या नंतर एखाद्या फाईलला त्यांनी ऑब्जेकशन लावले तर त्या वेळी आलेल्या अनुदानातुन त्या कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे मिळत नाहीत… म्हणजे यात त्या कॉन्ट्रॅक्टर यांची चूक आहे का अधिकाऱ्यांची आहे… वर्ष वर्ष बिले तशीच विना सही करता प्रलंबित ठेवायची आणि अनुदान आल्यावर त्याला ऑब्जेकशन लावून कात्रीत पकडायचे धोरण अवलंबले जात आहे.. यात काहीतरी काळेबेरे आहे अशी शंका उपस्थित केली जात आहे… सातारा झेड पी साठी शासनाने काही विशेष सूचना दिल्या आहेत का त्यामुळे यांना वेगळा नियम लावला जात आहे… बिले वर्षभर पडून ठेवून त्याचा निकाल लावायचा नाही आणि चुकून निकाल लागलाच तर त्याला सुद्धा बिलाचे पैसे वेळेत मिळून द्यायचे नाही असे या अधिकारी कर्मचारी यांनी ठरवून ठेवलेले आहे असे वाटते……..बिले आलेल्या तारखेच्या अनुक्रमांकानुसार सोडली तर गैरप्रकार टाळता आले असते पण प्रत्येक वेळी मनाचे वेगवेगळे नियम काढून त्या अनुक्रमांकाच्या बिलाला कात्रज चा घाट दाखवला जात आहे… अशी नंतर आलेली बिले आधी काढली जात आहेत.. आणि आधी आलेली बिले अडकवली जात आहेत… त्यामुळे काही लोकांचे दर वाढत चालले आहेत..ज्यांची बिले बँकेत जमा केली जात आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्यावर बिले सोडून कसे उपकार केले आहेत ते सांगितले जात आहे आणि त्याची त्यांनी कशी परतफेड केली पाहिजे याचा सूचक संदेश सुद्धा दिला जात आहे….याची खात्री करायची असेल तर त्यांचे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट काढून खात्री खात्री करता येणे शक्य आहे…अनुदान 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी आलेले असताना ते तात्काळ खर्च ना करता अधिकारी कर्मचारी यांच्या मनमर्जीने सोडले गेले आहे.. बिले पेंडींग असताना अनुदान शिल्लक राहिलेले होते त्याला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांची शासनाने सखोल चौकशी केली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे… अशा परिस्थिती मुळे बऱ्याच लोकांची दिवाळी शिमगा असल्या सारखी झाली होती.. यापूर्वी बिले पेंडींग असताना आणि पैसे शिल्लक असताना ते वेळेत खर्च ना केल्या मुळे अनुदान शासनाकडे परत गेल्या मुळे जशी त्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली तशीच कारवाई आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराज मॅडम करणार आहेत का….. शासनाने विविध परीक्षा घेऊन भर्ती केलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर त्यांचा कसलाच विश्वास नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी सादर केलेल्या बिलांच्या रक्कमा नाबार्ड टीम कडून कमी केल्या जात आहेत आणि त्यानुसारच कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या बिलांच्या रक्कमा कमी करून बिले मंजूर केली जात आहेत. अशा रक्कमा कमी करायच्या असतात तर कामे जेव्हा सुरु असतात तेव्हाच ते काम कॉन्ट्रॅक्टर यांना करू नये असे सांगायला पाहिजे होते किंवा तसे त्यांना लेखी कळवायला पाहिजे होते.काम करून सुद्धा त्याचे बिल मिळत नसेल तर असली चुकीची इस्टीमेट ज्यांनी तयार केली ज्यांनी त्याला मंजुरी दिली त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करायला पाहिजे. प्रशासन दोन्ही बाजूने काम कसे करू शकते. याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री महोदय यांनी लक्ष घालून सर्वाना न्याय द्यावा आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे…..
बिलांचे पैसे वर्ग करत असताना कोणताही नियम पाळलेला नाही.. अधिका-यांच्या मनाला वाटले की एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला जास्त पैसे दिले पाहिजेत तर त्याला ज्यादा पैसे दिलेले आहेत..ते त्यांनी का केले हे न समजण्या इतपत इतर कॉन्ट्रॅक्टर वेडे नाहीत..याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात त्यांच्या समोर काही कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यात वाद सुरु होता..त्यावर कॉन्ट्रॅक्टर यांचे रौद्र रूप बघून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांनी कॉन्ट्रॅक्टर संघटने कडून लेखी पत्र मागणी करून राहिलेल्या बिलांना अनुदान वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.. पण त्या आधी ज्या योजनांना पैसे वर्ग केले होते त्यांना कोणता नियम लावला होता?.तेव्हा का कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेला विचारात घेतले नाही? डाव अंगलट यायला लागला की त्यांचे लेखी पत्र मागितले आणि केलेल्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला गेला. उशिराने आलेल्या बिलांना ज्यादा पैसे दिले.. फायनल बिलांच्या मधून सुरक्षा ठेव वसूल केली नाही आणि आर. ए. बिलांच्या बिलांतून सुरक्षा ठेव वसूल केली.. म्हणजे एकाच अनुदान वितरणात दोन दोन प्रकार यांनी अंमलात आणले. काही बिलांवर ज्यादा जी.एस.टी. आकारला आहे.जी.एस.टी.वर जी.एस.टी.आकारल्यामुळे कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. काही बिलांमधून रॉयल्टी घेतली नाही..याला काही लेखा विषयक आधार नाही का… नळ पाणी पुरवठा योजनांचे अनुदान वाटप करताना ज्या शासकीय वसूल्या करायच्या होत्या त्या नियमानुसार घेतलेल्या नाहीत. आर्थिक नियमांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे.. ज्या योजना आय. एम. आय. एस. या शासनाच्या पोर्टल वर मंजूरच नाहीत त्यांना सुद्धा अनुदान वर्ग केले आहे… ज्या योजना त्या पोर्टल वर सुधारित केल्या नाहीत त्यातल्या पण काही योजनाना केंद्र हिस्सा द्यायचा असताना त्यांना आत्ता आलेला राज्य हिस्सा दिला आहे..स्कोप नसल्याचे सांगून परत दर वाढवून काही योजनांच्या कॉन्ट्रॅक्टर यांना पैसे दिले गेले आहेत. अशाप्रकारे वित्तीय नियम डावलून नियमबाह्य आणि मनाला येईल तसे हुकूमशाही पदधतीने काम करणाऱ्या श्री.गौरव चक्के कार्यकारी अभियंता,श्रीमती सविता पाटील लेखाधिकारी,जल जीवन मिशन,श्री.मोहिते सहाय्यक लेखाधिकारी,श्री.दत्तात्रय खराडे,कनिष्ठ लेखाधिकारी व श्री.सुजित जंगम,वरिष्ठ सहाय्यक यांची खातेनिहाय चौकशी करुन यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी सर्वसामान्य कॉन्ट्रॅक्टर यांची इच्छा आहे.. कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेच्या म्हणण्यानुसार पैसे सोडावेत असे कुठे अनुदान आदेशात नमूद केले होते… परत कोणी कॉन्ट्रॅक्टर यांनी लेखी तक्रार करू नये आणि जर चुकून तक्रार केली तर कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांची कॉन्ट्रॅक्टर संघटना बघून घेईल असा प्रशासनचा डाव होता.. त्याला काही लोक बळी पडले
*श्रीमती सविता पाटील लेखाधिकारी जल जीवन मिशन सातारा या स्वतः कोणाचा रुपाया ना घेता काम करत असलेचे सांगत होत्या.तसे होते तर अशा प्रकारच्या नियमबाहय कामकाजात त्यांनी का सहभाग घेतला? त्यांना वित्तीय नियमांचा सखोल अभ्यास असताना त्यांनी या बाबींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले? अशा प्रकारे अनुदान वाटप व टेंडर मॅनेज करून देण्यासाठी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकारी यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला का? कोणाच्या भीतीपोटी हे नियमबाह्य काम करण्यास त्या स्वतः तयार झाल्या? ही बाब त्याच वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराजन मॅडम यांच्या निदर्शनास का आणली नाही? असे एक ना अनेक प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत.बिलांचे अनुदान वाटप करत असताना सुद्धा त्यांना वित्तीय नियम माहिती असताना त्यांनी त्यात अनियमितता का केली? मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा विश्वासघात करण्यासारखी परिस्थिती का निर्माण झाली? हे सगळे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी कर्मचारी काय समाजसेवा म्हणून तर निश्चितच करत नव्हते तर संबंधित लाभार्थी यांनी अधिकारी कर्मचारी यांचा ठरलेला ज्यादाचा प्रोटोकॉल पाळला पाहिजे म्हणून केला गेलेला गैरप्रकार होता. यात दुसऱ्या कोणाचे भले करण्याचा किंवा इतर कोणाला मदत करण्याचा अजिबात उद्देश नव्हता तर त्यातून दोन नंबरचा माल वाढीव दराने कसा गोळा करता येईल यासाठी शिस्तबद्ध पद्धतीने केलेला हा घोटाळा आहे. यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ठेवलेल्या विश्वासाचा त्या अधिकारी कर्मचारी यांनी पुरेपूर गैरफायदा घेतेलेची बाब उघड झालेली आहे. नागराजन मॅडम सातारा जिल्हा परिषदेचा कारभार कोणाचाही दबाव ना झुगारता पारदर्शक पणे करण्याचा 100 टक्के प्रयत्न करत असताना असे घोटाळे करून काही अधिकारी कर्मचारी नागराजन मॅडम यांच्या पारदर्शक कामकाजाला गालबोट लावण्याचे प्रकार करीत आहेत.आता तरी नागराजन मॅडम यांनी सत्यपरिस्थिती जाणून घेवून नियमबाहय कामकाज करणा-या अधिकारी कर्मचा-यांवर कडक कारवाई करावी हीच सातारकर जनतेची ईच्छा आहे* .चौकट
श्री गौरव चक्के ,कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग ,जिल्हा परिषद सातारा यांच्या नियमबाह्य कामकाजाबाबत यापूर्वी अनेकवेळा ठेकेदार संगठना तसेच काही ठेकेदार, पदाधिकारी यांनी वैयक्तिक तक्रारी करूनही त्यांनी त्यांच्या कामकाजात सुधारणा केल्याचे दिसून येत नाही उलट दिवसेंदिवस ते जास्तच मनमानी कारभार करायला लागले आहेत. . यापूर्वी त्यांच्यावर ज्यांनी कोणी तक्रार केली तरी त्याने मला काही फरक पडत नाही प्रशासनातील काही वरिष्ठ अधिकारी आणि काही नेते मंडळी माझ्या सोबत असल्या मूळे माझ्या वर कोणीही कारवाई करू शकत नाही या अविर्भावात ते इतरांशी वागत आहेत. मी म्हणेल तसेच होणार आणि काहीही करून मी ते करून आणणार अशा त्यांच्या बोलण्यातून आणि मागील काही कृतींवरून ते दिसून आले आहे त्याशिवाय का त्यांच्यावर शासनामार्फत खाते निहाय चौकशी सुरु असून सुद्धा सातारा जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात कार्यकारी अभियंता म्हणून आजअखेर ते कामकाज करीत आहेत. वर पर्यंत वशिला आहे म्हणून ज्या ठिकाणी, ज्या पदावर असताना खातेनिहाय चौकशी सुरु झाली आहे त्याच ठिकाणी ,त्याच कार्यकारी अभियंता या पदावर कार्यरत राहून त्यांनी खातेनिहाय चौकशीसुध्दा त्यांच्यावर कारवाई करु शकत नाही हे सिद्ध केले आहे. त्यांना या कामात सहकार्य करणारे वरिष्ठ अधिकारी तसेच त्या साठी पुढाकार घेणाऱ्या काही नेते मंडळी यांची सुद्धा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती मार्फत चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे
