सातारा जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती याशनी नागराजन यांनी जिल्हा परिषदेच्या कामकाजात बऱ्यापैकी सुधारणा केली असली तरी त्यांच्या विश्वासाचा गैरफायदा घेणाऱ्यांना त्यांनी जवळ केल्यामुळे बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहेत.. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला सहा महिन्यांनी 19. 88 कोटी निधी प्राप्त झालेला होता.. अनुदान आदेशा मध्ये सूचित केल्यानुसार जर बिले अदा करायची असती तर प्रलंबित बिलांची अनुक्रमांकनुसार अदायगी होणे गरजेचे असताना तसे ना करता फक्त ज्या योजनानची कामे फायनल झाली आहेत त्यांच्याच बिलाचे पैसे पहिल्यानदा सोडले गेले आहेत… आणि हे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सूचनेनुसार सुरु असलेचे ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील अधिकारी सांगत आहेत.. आमच्या हातात काही नाही..जशा ceo मॅडम सूचना देतील तसे आम्ही पैसे सोडू असे त्यांचे म्हणणे होते… वास्तविक अनुदान आदेशामध्ये फक्त कामे पूर्ण झालेल्या कामांना अनुदान वितरित करा अशा सूचना नसताना त्यांनी हुकूमशाही पद्धतीने हा निर्णय घेऊन अनेक कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावर अन्याय केलेला आहे.. जो याविरुद्ध आवाज उठवायचा प्रयत्न करेल त्याला लाल फितीच्या कारभारात अडकवले जाईल असा अप्रत्यक्ष दम दिला जात आहे…. त्यामुळे यांचा हा प्रताप पाहण्याशिवाय कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्या कडे दुसरा मार्ग राहिलेला दिसत नाही…..ज्या योजनाची कामे पूर्ण झाली आहेत त्यांना पैसे वर्ग करून नक्की कोणाचा फायदा होत आहे… फायनल बिल असणाऱ्यांच्या दिवाळी साठी पैसे आणि ज्यांची आर ए बिले (धावती देयके)आहेत त्यांनी दिवाळी साजरी करायची नाही का.. या बिलांच्या भरोशावर अनेकांनी आपापली देणी बिल निघाल्यावर देईन असे बँकाना सांगितले होते कामगारांना सांगितले होते साहित्य पुरवणारे पुरवठादार यांना सुद्धा सांगितले होते.. त्या लोकांनी दिवाळी साजरी करायची न्हवती का… अधिकारी यांना दिवाळीच्या आठवडाभर सुट्ट्या पाहिजेत पण अनुदान शिल्लक असताना पण त्या आर ए बिल वाल्या कॉन्ट्रॅक्टर लोकांची बिले सोडायला यांना जमले नाही किंवा त्यांनी ते जमवले नाही… आधीच सहा महिने अनुदान नाही या नावाखाली त्यांनी वेळ मारून नेली आता 17 ऑक्टोबर 2025 ला अनुदान येऊन पण सर्व अनुदान त्यांनी लगेच खर्च केले नाही आणि जे ते अधिकारी आपली दिवाळी साजरी करण्यासाठी निघून गेले होते… या कॉन्ट्रॅक्टर यांना कोणीच वाली राहिला नाही असे दिसून येत आहे… एक दीड वर्षांपासून आर ए बिले जिल्हा परिषदेकडे अनुदानअभावी तशीच पडून आहेत त्यांना बिलाचे पैसे देणे गरजेचे असताना हुकूमशाही प्रवृत्ती मुळे त्यांना अनुदाना पासून वंचित रहावे लागत आहे…आणि बऱ्याच योजणांच्या बिलांच्या फाईल वर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या सह्या झाल्या नसल्या मूळे अनुदान लवकर वितरित करता आले नाही असे समजते…. अनुदान आल्या नंतर ceo मॅडम बिलांच्या प्रस्तावावार सह्या करतात..हा कोणता नवीन नियम zp सातारा साठी आलेला आहे.. अनुदान आल्या नंतर एखाद्या फाईल ला त्यांनी ऑब्जेकशन लावले तर त्या वेळी आलेल्या अनुदानातुन त्या कॉन्ट्रॅक्टरला पैसे मिळत नाहीत… म्हणजे यात त्या कॉन्ट्रॅक्टर यांची चूक आहे का अधिकाऱ्यांची आहे… वर्ष वर्ष बिले तशीच विना सही करता प्रलंबित ठेवायची आणि अनुदान आल्यावर त्याला ऑब्जेकशन लावून कात्रीत पकडायचे धोरण अवलंबले जात आहे.. यात काहीतरी काळेबेरे आहे अशी शंका उपस्थित केली जात आहे… सातारा झेड पी साठी शासनाने काही विशेष सूचना दिल्या आहेत का त्यामुळे यांना वेगळा नियम लावला जात आहे… बिले वर्षभर पडून ठेवून त्याचा निकाल लावायचा नाही आणि चुकून निकाल लागलाच तर त्याला सुद्धा बिलाचे पैसे वेळेत मिळून द्यायचे नाही असे या अधिकारी कर्मचारी यांनी ठरवून ठेवलेले आहे असे वाटते……..बिले आलेल्या तारखेच्या अनुक्रमांकानुसार सोडली तर गैरप्रकार टाळता आले असते पण प्रत्येक वेळी मनाचे वेगवेगळे नियम काढून त्या अनुक्रमांकाच्या बिलाला कात्रज चा घाट दाखवला जात आहे… अशी नंतर आलेली बिले आधी काढली जात आहेत.. आणि आधी आलेली बिले अडकवली जात आहेत… त्यामुळे काही लोकांचे दर वाढत चालले आहेत..ज्यांची बिले बँकेत जमा केली जात आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांच्यावर बिले सोडून कसे उपकार केले आहेत ते सांगितले जात आहे आणि त्याची त्यांनी कशी परतफेड केली पाहिजे याचा सूचक संदेश सुद्धा दिला जात आहे….याची खात्री करायची असेल तर त्यांचे कॉल डिटेल्स रिपोर्ट काढून खात्री खात्री करता येणे शक्य आहे…अनुदान 17 ऑक्टोबर 2025 रोजी आलेले असताना ते तात्काळ खर्च ना करता अधिकारी कर्मचारी यांच्या मनमर्जीने सोडले गेले आहे.. अनुदान बिले पेंडींग असताना शिल्लक राहिलेले होते त्याला कोण अधिकारी जबाबदार आहेत त्यांची शासनाने सखोल चौकशी केली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे… अशा परिस्थिती मुळे बऱ्याच लोकांची दिवाळी शिमगा असल्या सारखी झाली होती.. यापूर्वी बिले पेंडींग असताना आणि पैसे शिल्लक असताना ते वेळेत खर्च ना केल्या मुळे अनुदान शासनाकडे परत गेल्या मुळे जशी त्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली तशीच कारवाई आता मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागराज मॅडम करणार आहेत का….. का याला मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे स्वतः जबाबदार आहेत ..आणि याला त्या स्वतः जबाबदार असतील तर त्यांच्यावर कोण कारवाई करणार…. त्यांच्या हुकूमशाही मुळे दुसरीच लोक त्याचा गैरफायदा घेत आहेत अशी चर्चा जिल्हा परिषद वर्तुळात रंगू लागली आहे..तसेच जल जीवन मिशन च्या कामांवर देखरेखी साठी नेमलेल्या नाबार्ड टीम मधील कंत्राटी अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा अतिआत्मविश्वास असल्याचे विविध बाबीं वरून दिसून येतआहे. शासनाने विविध परीक्षा घेऊन भर्ती केलेल्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर त्यांचा कसलाच विश्वास नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यांनी सादर केलेल्या बिलांच्या रक्कमा नाबार्ड टीम कडून कमी केल्या जात आहेत आणि त्यानुसारच कॉन्ट्रॅक्टर यांच्या बिलांच्या रक्कमा कमी करून बिले मंजूर केली जात आहेत. अशा रक्कमा कमी करायच्या असतात तर कामे जेव्हा सुरु असतात तेव्हाच ते काम कॉन्ट्रॅक्टर यांना करू नये असे सांगायला पाहिजे होते किंवा तसे त्यांना लेखी कळवायला पाहिजे होते.काम करून सुद्धा त्याचे बिल मिळत नसेल तर असली चुकीची इस्टीमेट ज्यांनी तयार केली ज्यांनी त्याला मंजुरी दिली त्यांच्यावर सुद्धा कारवाई करायला पाहिजे. प्रशासन दोन्ही बाजूने काम कसे करू शकते
याबाबत जिल्ह्यातील मंत्री महोदय यांनी लक्ष घालून सर्वाना न्याय द्यावा आणि दोषींवर कडक कारवाई व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे….. बिलांचे पैसे वर्ग करत असताना कोणताही नियम पाळलेला नाही.. अधिकारी कर्मचारी यांच्या मनाला वाटले की एखाद्या कॉन्टॅक्टरला जास्त पैसे दिले पाहिजेत तर त्याला ज्यादा पैसे दिलेले आहेत.. ते त्यांनी का केले हे न समजण्या इतपत इतर कॉन्ट्रॅक्टर वेडे नाहीत… याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या दालनात त्यांच्या समोर काही कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यात वाद सुरु होता..त्यावर कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचे पदाधिकारी यांचे रौद्र रूप बघून मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांनी कॉन्ट्रॅक्टर संघटने कडून लेखी पत्र मागणी करून राहिलेल्या बिलाना अनुदान वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला.. पण त्या आधी ज्या योजनाना पैसे वर्ग केले होते त्यांना कोणता नियम लावला होता तेव्हा का कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेला विचारात घेतले नाही… डाव अंगलट यायला लागला की त्यांचे लेखी पत्र मागितले आणि केलेल्या चुकांवर पांघरून घालण्याचा प्रयत्न केला गेला,उशिराने आलेल्या बिलाना ज्यादा पैसे दिले.. फायनल बिलांच्या मधून सुरक्षा ठेव वसूल केली नाही आणि आर. ए. बिलांच्या बिलातून सुरक्षा ठेव वसूल केली.. म्हणजे एकाच अनुदान वितरणात दोन दोन प्रकार यांनी अंमलात आणले. काही बिलावर ज्यादा gst आकारला आहे. काही बिलानमधून रॉयल्टी घेतली नाही..याला काही लेखा विषयक आधार नाही का… आर्थिक नियमांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे.. तरी त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॅडम यांनि डोळेझाक केली..
उशिराने आलेल्या बिलाना ज्यादा पैसे दिले.. फायनल बिलांच्या मधून सुरक्षा ठेव वसूल केली नाही आणि आर. ए. बिलांच्या बिलातून सुरक्षा ठेव वसूल केली.. म्हणजे एकाच अनुदान वितरणात दोन दोन प्रकार यांनी अंमलात आणले. काही बिलावर ज्यादा gst आकारला आहे. काही बिलानमधून रॉयल्टी घेतली नाही..याला काही लेखा विषयक आधार नाही का… आर्थिक नियमांचे सरळ सरळ उल्लंघन केले आहे.. तरी त्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनि डोळेझाक केली..
ज्या योजना आय. एम. आय. एस. या शासनाच्या पोर्टल वर मंजूरच नाहीत त्यांना सुद्धा अनुदान वर्ग केले आहे… ज्या योजना त्या पोर्टल वर सुधारित केल्या नाहीत त्यातल्या पण काही योजनाना केंद्र हिस्सा द्यायचा असताना त्यांना आत्ता आलेला राज्य हिस्सा दिला आहे.. असे नियम डावलून पैसे दिले गेले आहेत.. स्कोप नसल्याचे सांगून परत दर वाढवून त्यांना पैसे दिले गेले आहेत का याची पण चोकशी झाली पाहिजे.. नियमबाह्य काम करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे अशी सर्वसामान्य कॉन्ट्रॅक्टर यांची इच्छा आहे..
कॉन्टॅक्टर संघटनेच्या म्हणण्या नुसार पैसे सोडावेत असे कुठे अनुदान आदेशात नमूद केले होते… परत कोणी कॉन्ट्रॅक्टर यांनी लेखी तक्रार करू नये आणि जर चुकून तक्रार केली तर कॉन्ट्रॅक्टर आणि त्यांची कॉन्ट्रॅक्टर संगठना बघून घेईल असा प्रशासनचा डाव होता.. त्याला काही लोक बळी पडले
