मी राजकारणाच्या पलीकडे या गोष्टी पाहिल्या आहेत. आधीचे सरकार चुकले ते दुरुस्त केले. आताचे सरकार चुकले तिथेही दुरुस्ती केली. सर्व सरकारांनी मराठा समाजासाठी प्रयत्न केले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राला वेगळी वागणूक दिली. अन्य राज्यांच्या प्रश्नावर त्या त्या लोकांना बोलवून घेतले, त्यांना न्याय दिला. हा मला पडलेला प्रश्न असल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. बहुजन समाजामध्ये मराठा समाजाला आणावे, यासाठी मी 2007 पासून लढतोय. सध्याची परिस्थिती कोरोनाकडे लक्ष देण्याची आहे. आपलं काम प्रयत्न करणे एवढेच आहे. आम्ही आमचा आवाज केंद्र आणि राज्याकडे पोहोचवला, इतर राज्यांमध्ये 50 टक्क्यांवर आरक्षण दिले जाते, यावर आता अभ्यास होणे गरजेचे आहे. दोन्ही सरकारे, विरोधी पक्षांनी एकत्र बसून यावर चर्चा करावी असेही संभाजीराजे म्हणाले.
महाराष्ट्र सरकारने ताबडतोब सुपरन्युमरीद्वारे वाढीव सुविधा द्याव्यात, वैद्यकीय सीटसाठी केंद्र सरकारच्या संस्थेशी बोलावे, त्यांची परवानगी घ्यावी, आर्थिक बाबींवर विचार करायला हवा असे आवाहन संभाजी राजेंनी केले.
राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. न्यायालयानं निकाल दुर्दैवी असल्याची भावना मराठा समाजाच्या विनोद पाटील यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणात न्यायालयात बाजू मांडत असताना अनेक चुका झाल्या, असं पाटील म्हणाले.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याबाबत न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागून राहिलं होतं.
आतापर्यंत काय घडलं?
न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.
केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.
