मधुसूदन पतकी
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना सहकारातून खाजगी होण्यात अशाच अदृश्य असणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेप, उन्मत्तपणा, पैशाची- सत्तेची हाव, बळी तो कान पिळी या तत्वाला अनुसरून डावपेचांना बळी या शक्ती कार्यरत आहेत .या निमित्ताने या डावपेचवर डॉक्टर श्रीमती शालिनीताई पाटील यांचे या पहिल्या टप्प्यातील विजया करता नक्कीच अभिनंदन केले पाहिजे.आणि सहकारात उतमात करणाऱ्यांनी जरंडेश्वर ही झाकी आहे बाकी बरच बाकी आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
.
जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना लिलाव प्रकरणात ईडीने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला नोटीस पाठवली आहे.कारखाना आणि बँक यांच्यातील कर्ज व्यवहारा संदर्भात ही नोटीस आहे. बँक या नोटिशीला त्यांच्या दृष्टीने समर्पक उत्तर देईल.या संदर्भात बँकेने खुलासाही केला आहे. सातारा जिल्हा सहकारी बँकच नव्हेतर पुण्याच्या सहकारी बँकेने ही सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज जरंडेश्वर कारखान्याला दिले आहे. त्याचीही चौकशी होईलच पण हे सगळेच प्रकरण खूप उत्सुकता निर्माण करणारी आहे. यात केवळ आर्थिकच नव्हे तर सत्तेचा वापर, आर्थिक ताकद आणि अघोरी महत्त्वाकांक्षा या सगळ्यांचा समावेश आहे. एकीकडे सहकारी चळवळ वाचावी, सहकार क्षेत्राचा विकास व्हावा असे सांगत असताना सत्तारूढ पक्षाच्या वतिने केंद्रांमध्ये गृह मंत्री अमित शहा सहकारी खात्याचे केंद्रीय मंत्री झाल्यावर महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीचे काय असा प्रश्न उपस्थित करून भाजपला सहकारी चळवळ नको आहे असा प्रचार सुरू केला आहे.मात्र सहकारी कारखाने लिलावात काढून ते खाजगी तत्त्वावर चालवण्यास घेणाऱ्यांचे, ते कारखाने आपलाच माल समजणाऱ्यांचे काय हा प्रश्न यानिमित्ताने चर्चेस येतो.
जरंडेश्वर कारखाना सहकारी तत्वावर सुरू झाला होता. डॉ. श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी हा कारखाना सुरू व्हावा यासाठी 1980,81 सालापासून प्रयत्न सुरू केले. डॉक्टर श्रीमती शालिनीताई पाटील यांनी कोरेगाव तालुक्यात या भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागणीवरून सहकारी साखर कारखाना सुरू व्हावा यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्यातील शेवटचे सुमारे 18 वर्ष त्यांनी मोठा पाठपुरावा करून जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना उभा केला. (पर्वाना मिळवण्यासाठी न्यायाल्यात जावे लागले व न्या यालयातून परवाना मिळवला )अर्थात हा कारखाना उभा करण्यासाठी त्यांना प्रथम आपल्याच पक्षातल्या त्यानंतर सहयोगी पक्षातल्या नेत्यांशी मोठा संघर्ष करावा लागला होता. हा कारखाना उभा राहू नये म्हणून जिल्ह्यातील काही नेत्यांनी ही देव पाण्यात ठेवले होते. सातारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक याच नेतेमंडळींच्या ताब्यात होती.सहाजिकच कारखान्याला परवाना मिळण्यापासून ते या कारखान्याला कर्जपुरवठा होईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर डॉ.शालिनीताई पाटील यांना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागले. बँक कर्ज कसे देता येणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेत होते. तसा बंदोबस्त त्या वेळी करण्यात आला होता. खरंतर डॉ.शालिनीताई पाटील काँग्रेस संस्कृतीत वाढलेल्या.काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात कारखाना उभा करण्यासाठी इच्छुक होत्या. काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी बरोबर घेतले होते.हे सर्व कार्यकर्ते ऊस उत्पादक काँग्रेस बरोबरच होते. अशाप्रकारे काँग्रेसवर निष्ठा असणाऱ्या बहुसंख्य कार्यकर्त्यांसाठी उभा राहणारा असा जरंडेश्वर कारखाना जिल्ह्यातील नेते तसेच राज्यातील काही नेते उभा राहू नये म्हणून प्रयत्नशील आहेत हे लक्षात आल्यावर शेवटच्या टप्प्यात डॉ. पाटील शिवसेनेकडे झुकल्या. मुख्यमंत्री मनोहर जोशी असताना त्यांनी शालिनीताई यांना हा कारखाना उभा करण्यास थोडीफार मदत केली. मात्र शालिनीताईंना हा कारखाना उभा करण्यास मदत न केलेल्या वित्तीयसंस्थेनेच आज त्याच कारखान्याला पण बदललेल्या मालकांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज देण्याची तयारी दाखवली आहे नव्हे तर 97 कोटी रुपयांची मदत किंवा कर्जही दिले आहे. एवढेच नाही तर 65 कोटी मूल्यमापण असलेल्या कारखान्याला आज सातारा, पुणेकर बँकानी 297 कोटी रुपयांवर कर्ज दिले आहे. (ताईंच्या मते हे मूल्यमापण सुमारे पावणे दोन ते दोन हजार कोटी रुपयान पर्यंत आहे.)या सगळ्या प्रकारात राजकारण नाही,राजकीय ताकतीचा वापर झाला नाही, कोणत्याही बड्या नेत्याचा प्रभाव कर्ज वितरणावर झाला नाही असा खुलासा बँकेकडून होत असताना हे कितपत खरे आहे हे सुज्ञ व्यक्तीला नक्कीच समजेल.
श्री चव्हाण यांचे काय चुकले
शिखर बँकेचे पैसे किंवा कर्ज थकीत झाल्याने जरंडेश्वर कारखाना लिलावात निघाला.त्यावेळी शिखर बँकेवर श्री.अजित पवार यांचे वर्चस्व होते. ते उपमुख्यमंत्री होते.शह-काटशहाच्या राजकारणात तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री.पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात आरबीआयने शिखर बँकेच्या आर्थिक व्यवहारांवर आक्षेप घेतले होते. शिखर बँकेने सुमारे 24 कारखान्यांना विनातारण कर्ज दिले होते. आणि त्यात श्री. अजित पवार यांच्यासह 76 संचालकांचा समावेश होता. (त्यात भाजप, सेनेचे नगण्या संचालक होते. त्याचे श्री. आनंदराव अडसूळ सेनेचे होते. पण ते ही कर्जवितरणाच्या भानगडीत सापडले. श्री. अडसूळ हे पणमूळ कोरेगाव तालुक्यातलेच )हा सगळा प्रकार विचारात घेता तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या काळात शिखर बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केले गेले. आता हा प्रकार तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची ताकद खच्ची करण्यासाठी केला असा आरोप त्यांच्यावर होतो. याचे कारण सत्तर संचालकांपैकी सुमारे सत्तावंन्न संचालक राष्ट्रवादी काँग्रेसचे होते. आणि या सगळ्यांचे सर्वेसर्वा श्री. अजित पवार हे होते. कर्ज वितरणाच्या प्रक्रियेत मी कधीच नव्हतो; असे श्री.अजित पवार सांगत असले, तरी बँकेच्या संचालकांवर त्यांची जबरदस्त पकड होती हे पण अमान्य करता येणार नाही. आता मुद्दा येतो तो श्री.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बरखास्त केलेल्या संचालकांचा.संचालकांनी केलेले कर्ज वाटप आणि कदाचित गैरव्यवहार यावर आरबीआयने घेतलेल्या निर्णय श्री.पृथ्वीराज चव्हाण बदलू शकणार होते का?याबाबत असे म्हणता येईल की केंद्रात डॉक्टर मनमोहन सिंग पंतप्रधान असल्यामुळे काँग्रेसचे सरकार असल्याने पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे प्रकरण थांबवायला पाहिजे होते. मात्र काँग्रेसचे सरकार असल्यानेच व राष्ट्रवादीची वाढती ताकद कमी करण्याच्या दृष्टीने श्री.पृथ्वीराज चव्हाण यांनी संचालक बरखास्ती प्रकरणात राष्ट्रवादीवर कुरघोडी केली असा आरोप आजही होतो. एका अर्थाने यात राजकीय डावपेच याचा विचार केला तर श्री. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी असे केले असेल तर फारसे चुकीचे केले असे म्हणता येणार नाही. कारण प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न नेहमीच करत असतो. त्यामुळे या निर्णयांमध्ये राजकारण नाही असे ते म्हणत असले तरी राजकारणाचा संदर्भ मात्र नक्कीच आहे .
यापुढे सध्या राज्यात काँग्रेससह इतर दोन पक्ष एकत्र येऊन महाआघाडी सरकार निर्माण झाले आहे.सत्ता चालवत आहे. या महाआघाडी सरकार मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस महत्त्वाच्या खात्यांवर आहे. अशा परिस्थितीत मुख्यत्वे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 76 जणांवर व त्यापेक्षा अधिक इतर मंडळींवर जी कार्यवाही सुरू आहे, ती सरकार आता रोखू शकणार आहे का? तर नक्कीच याचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. याचे कारण न्यायालयाने तसे आदेश दिले आहेत. जरंडेश्वर कारखाना संदर्भात न्यायमूर्ती धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शिंदे यांनी डॉ.शालिनीताई पाटील यांना तसेच श्री.माणिकराव जाधव यांना ईडीकडे या संदर्भात तक्रार नोंदवण्यास सांगितले आहे.सहाजिकच यामध्ये राज्य सरकार काहीही करू शकणार नाही. ही वस्तुस्थिती पाहता केंद्र सरकार ईडीचा वापर श्री.अजित पवार यांना गुंतवण्यासाठी करत आहे हे म्हणणे हास्यास्पद आहे.
त्यातूनही शिखर बँकेने ज्या कारखान्यांची लिलाव केले त्या सुमारे 45 कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारा संदर्भात आता न्यायालयीन दाद मागितली जाणार आहे. किंबहुना एकामागोमाग एक प्रकरणे समोर येऊ लागली आहेत.या सगळ्यात श्री.अजित पवार तसेच त्यांना मदत करणाऱ्या किंवा त्यांची तळी उचलून या प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या अनेकांना चौकशीला सामोरे जावे लागणार आहे.
सहकाराचे मारेकरी नक्की कोण?
आता पुढचा मजेदार मुद्दा येतो तो केंद्रात श्री. अमित शहा गृहमंत्री पदा बरोबर सहकार खात्याचे ही मंत्री झाले आहेत त्यांच्या सहकार मंत्री होण्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सहकार चळवळ भारतीय जनता पक्ष मोडीत काढणार अशी आवई उठवली गेली आहे. मात्र जे सहकारी कारखाने अक्षरशः राजकीय आणि आर्थिक दबावाच्या कात्रीच्या पात्यात पकडून खासगी मालकांच्या ताब्यात द्यायला लावले, त्या कारखान्यांच्या भागधारकांची सहकारी, चळवळीची, तत्वांची या मंडळींनी वाट लावली आहे. आणि हरताळ फासला आहे हे मान्य केले पाहिजे. त्याचबरोबर सहकारी चळवळीत तत्त्वांना हरताळ फासणाऱ्या मध्ये पंचवीस हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार करणारी मंडळी आहेत हेही मान्य केले पाहिजे. गेल्या काही महिन्यांपासून विशेषत: कृषी विधेयक केंद्र सरकारने मंजूर केल्यापासून समाज माध्यमांवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष श्री. शरद पवार यांची एक मुलाखत फिरत आहे. ही मुलाखत काही वर्षांपूर्वीची नक्कीच असावी. त्यात त्यांनी खासगीकरणाचे समर्थन केले आहे. कृषी क्षेत्रातही खाजगीकरण आले पाहिजे असे मत त्यांनी नोंदवले आहे. एकीकडे केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्रांमधील विविध उद्योग व्यवसायांसाठी, त्याच्या विकासासाठी सहकार खाते निर्माण करत आहे तर दुसरीकडे सहकार क्षेत्रांमधील कारखाने खाजगी करणारी एक व्यवस्था सहकाराच्या नावावर पाशवी पद्धतीने कार्यरत आहे. सहकार चळवळ उध्वस्त करत आहे. हा परस्पर टोकाचा भेद विचारात घेतला पाहिजे. आणि जर सहकारी चळवळीचा उद्देश आणि कार्यपद्धती पारदर्शक असेल तर राज्यातील सहकारी चळवळीला श्री. शहा यांच्या कडून हादरा बसण्याचे कारण नाही. उलट सहकार क्षेत्र ना.श्री. अमित शहा उध्वस्त करू पहात असतील तर विधानसभा,लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्यांना मोठा फटका बसेल. मात्र याउलट सहकारातल्या अपप्रवृत्ती त्यांनी जमीनदोस्त केल्या तर प्रथम काँग्रेस आणि नंतर राष्ट्रवादी यांच्या ताब्यात असणारे सहकार क्षेत्र भारतीय जनता पक्षाच्या ताब्यात जाईल यावर कोणाचे दुमत असू नये.
राजकारण, सहकार वेगळे हवे
स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांनी सहकाराचे अध्वर्यु डॉक्टर धनंजयराव गाडगीळ यांच्यासमोर सहकार खाते, सहकारी क्षेत्रात काम करणार्‍या मंडळींच्या समोर एका संमेलनात अत्यंत महत्त्वाचा विचार मांडला होता. ते म्हणाले होते सहकार क्षेत्र आणि राजकारण पूर्णतः वेगळे ठेवले पाहिजे. राजकारणातील व्यक्तींनी सहकारात येऊ नये व सहकारातील व्यक्तींनी राजकारणात जाऊ नये. मात्र त्यांच्याच हयातीत दुर्दैवाने राजकारणी मंडळी सहकारात घुसली. सत्तेत स्थिरावली आणि आता सहकाराच्या चळवळीला ताब्यात ठेवून एकीकडे भागधारक,सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी, कामगार यांच्यावर वचक ठेवणारी आणि प्रशासनालाही ताब्यात ठेवणारी शासक व्यवस्था ठरली आहे. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना सहकारातून खाजगी होण्यात अशाच अदृश्य असणाऱ्या राजकीय हस्तक्षेप, उन्मत्तपणा, पैशाची- सत्तेची हाव, बळी तो कान पिळी या तत्वाला अनुसरून डावपेचांना बळी या शक्ती कार्यरत आहेत . ठरवून कारखाना लिलावात काढयचा आणि बगलबच्च्यांना विकत घ्यायला लावायची ही पद्धत मोडीत काढायची असेल तर कठोर, सक्षम, पारदर्शक काम करणारा प्रशासक पाहिजे. त्याचबरोबर डॉक्टर श्रीमती शालिनीताई पाटील, माणिकराव जाधव आणि मुख्यत्वे अण्णा हजारे यांच्यासारखा दाद मागणारे पाहिजेत. यानिमित्ताने डॉक्टर श्रीमती शालिनीताई पाटील यांचे या पहिल्या टप्प्यातील विजया करता नक्कीच अभिनंदन केले पाहिजे.आणि सहकारात उतमात करणाऱ्यांनी जरंडेश्वर ही झाकी आहे बाकी बरच बाकी आहे हे लक्षात घ्यायला पाहिजे.
.
मधुसूदन पतकी
