हद्दवाढीनंतरही मालमत्ताकरातून मिळणारे उत्पन्न 14 कोटी 50 लाख रुपये दर्शवण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
प्रशासक अभिजित बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पालिकेच्या कमिटी हॉलमध्ये अंदाजपत्रकीय सभा पार पडली. मुख्य लेखापाल आरती नांगरे, साहाय्यक लेखापाल हिम्मत पाटील, मुख्य अभियंता दिलीप चिद्रे, लेखापरीक्षक कल्याणी भाटकर, एकनाथ गवारी, लिपिक भालचंद्र डोंबे व विभागप्रमुख उपस्थित होते. प्रथम आरोग्य, पाणीपुरवठा आस्थापना, जन्म-मृत्यू व शहर विकास विभागाच्या मागण्यांचा आढावा बापट यांनी घेतला. आरती नांगरे यांनी अंदाजपत्रक सादर केले. बापट यांनी बीजभाषण करताना, पालिकेच्या नूतन प्रशासकीय इमारतीसाठी भरघोस निधी येणार असल्याची घोषणा केली. अंदाजपत्रकातील तरतुदींचे विश्लेषणही त्यांनी केले. पालिकेची भिस्त भांडवली व महसुली अनुदानावरच आहे. सरासरी एक रुपयातील 74 पैशाची नोंद भांडवली आणि महसुली अनुदानासाठी दर्शवण्यात आली आहे. पालिकेचे स्वउत्पन्न सात पैसे, व्याज विलंब आकार एक पैसा, इतर उत्पन्न एक पैसा आणि ठेवी नऊ पैसे दर्शवल्या आहेत. खर्चाच्या बाजूला विकासासाठी 69, आस्थापना 22, मालमत्ता दुरुस्ती दोन, व्यवहार खरेदी चार, अनुदाने, (पान 6 वर)
असाधारण खर्च व संकीर्ण खर्चासाठी प्रत्येकी एका पैशाची तरतूद केली आहे. शहर विकासासाठी अनुदानांवरच भिस्त असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. आरंभीची शिल्लक 55 कोटी 12 लाख, महसुली जमा 88 कोटी 67 लाख, भांडवली जमा 182 कोटी 74 लाख दर्शवण्यात आली आहे. नांगरे यांनी 326 कोटी 51 लाख 3 हजार 373 रुपयांचे शिलकी अंदाजपत्रक सादर केले असले तरी, मूळ उत्पन्नापेक्षा विकासकामांचा खर्च दुप्पट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोना काळात घटलेली वसुली, चतुर्थ वार्षिक पाहणीचा खोळंबा, मोठ्या योजनांची लोकवर्गणी, हद्दवाढीनंतर पायाभूत सुविधांचा वाढलेला खर्च यामुळे पालिकेची अवस्था ‘आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपय्या’ अशी झाली आहे. खर्च वजा जाता पालिकेच्या तिजोरीत दोन लाख 90 हजार 76 रुपये शिल्लक राहणार आहेत.
