नवी दिल्ली :
मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात काल शुक्रवार दि. 28 ऑगस्ट रोजी सुनावणी झाली. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात पी. एस पटवालिया, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली. तत्पूर्वी बुधवारी (26 ऑगस्ट) झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून घेतली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आज विरोधकांची बाजू ऐकून घेतली. यावेळी वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली.
“एसटीला (अनुसूचित जाती) आरक्षण मिळालं त्यावेळी आरक्षणाचा 50 टक्क्यांचा टप्पा ओलांडला नव्हता. एसटी समाज सर्वात जास्त मागासवर्ग आहे, असा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारकडून मागासवर्ग आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण कसं देण्यात आलं ? राज्यात मराठा समाजाचे 10 पेक्षा जास्त मुख्यमंत्री झाले. अनेक मराठा समाजाच्या नेत्यांचा आणि लोकांचे साखर कारखाने आहेत. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देणं चुकीचे आहे”, अशी भूमिका सदावर्ते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली.“मराठा समाजाच्या मतांचा फायदा बड्या राजकीय नेत्यांना झाला पाहिजे, यासाठी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी चढाओढ सुरु आहे”, असा युक्तिवाद गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला.
महाराष्ट्र सरकारसह अनेक याचिकाकर्त्यांनी मराठा आरक्षणाची सुनावणी ईडब्ल्यूएसच्या सुनावणीसोबत पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करावी, अशी विनंती केली आहे. दरम्यान, सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याबाबतची पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी 1 सप्टेंबर रोजी होईल, असे जाहीर केले.
