महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी:मयुर देवकर(इंदापूर-सुगांव)
भटक्या विमुक्त जमातींचे प्रश्न :-१. भारताच्या संदर्भात विचार करता असे दिसते कि. १९३२ नंतर जातीय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे या ठिकाणच्या भटक्याविमुक्त जमातीतील व्यक्तीची नेमकी संख्या किती याविषयी आजही प्रश्नचिन्ह आहे. भटक्या विमुक्त जनतेची लोकसंख्या नेमकीमाहित नसल्यामुळे शाषन दरबारी या जमातीच्या विकासासाठी किंवा या जमातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ठोसउपाय योजना करणे कठीण ठरत आहे. त्यामुळे येणाऱ्या २०२१ च्या जनगणनेमध्ये भटक्या विमुक्त जमातीतील लोकांची जनगणनाकरणे आवश्यक आहे.
२. भारतामध्ये दरवर्षी देशाच्या आर्थिक नियोजनासाठी अर्थसंकल्प तयार केला जातो. या अर्थसंकल्पामध्ये भारतातील विविध जाती-जमातीच्या सर्वांगीण कल्याणासाठी त्यांच्या संखेच्या आधारावर विशेष आर्थिक तरतुद केली जाते परंतु भटक्या विमुक्त जमातीतीललोकांची नेमकी तोकसंख्या किती याची आकडेवारी शाधन दरबारी उपलब्ध नसल्यामुळे भटक्या विमुक्त जाती-जमातीच्या सर्वांगीणकल्याणासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही तरतुद केली जात नाही, त्यामुळे दरवर्षीच्या देशाच्या आणि राज्याचा अर्थसंकल्पामध्येभटक्या विमुक्त जमातीतीसाठी आर्थिक तरतुद करने
३. भारतामध्ये अनुसूचित जाती जमातीवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला प्रतिबंध व्हावा म्हणून अनुसूचित जाती जमाती अन्यायअत्याचार प्रतिबंध कायदा तयार करण्यात आलेला आहे. या कायद्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातीवर होणाऱ्या अन्यायअत्याचाराला मोठ्या प्रमाणात प्रतिबंध घालण्यास यश मिळालेले आहे. परंतु भारतामध्ये भटक्या विमुक्त जाती-जमातीवर गेल्या ७०वर्षापासून होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराला प्रतिबंध घालण्यासाठी कुठल्याही उपाय योजना करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळेचभटक्या विमुक्त जाती-जमातीवर होणान्या अन्याय अत्याचारामध्ये देवसेंदिवस मोठया प्रमाणावर वाद होत आहे. याप्रकारच्या अन्यायअत्याचाराला आळा घालण्यासाठी भटक्या विमुक्त जाती-जमातीसाठी देखील भटके विमुक्त जाती जमाती अन्याय अत्याचार प्रतिबंधकायदा’ करने
४. भारतामध्ये अनुसूचित जाती व जमातींना त्यांच्या भारतातील एकूण लोकसंखेच्या प्रमाणात त्या त्या भौगोलिक प्रदेशोमध्ये केंद्रीयआणि राज्य पातळीवर राजकीय आरक्षणाची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अशा तरतुदीमुळे ते आपले राजकीय प्रतिनिधी निवडूनदेऊन त्यांच्या मार्फत सामाजिक-आर्थिक न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत त्यामुळे भटक्या विमुक्त जाती-जमातींना देखीलआपले हक्क मिळवण्यासाठी राजकीय प्रतिनिधित्व मिळणे आवशक आहे.
५. महाराष्ट्रामध्ये ज्याप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या विकासासाठी बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था – (BARTI),अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (RTI). मराठा समाजाच्या आर्थिक व सामाजिकउत्थानासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (SARTHI) या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.अशा प्रकारेच भटक्या विमुक्त जाती-जमातीनच्या समकालीन प्रश्रावर विविध चर्चासत्र, परिषदा यांचे आयोजन करणे, भटक्याविमुक्त जमातीच्या तरुणाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, भटक्या विमुक्त जमातीच्या समकालीन प्रश्नासंदर्भात संशोधन प्रकल्प राबविणे इ. उपक्रमाच्या माध्यामातून भटक्या विमुक्त जमातीच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी प्रयत्नकरणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भटक्या विमुक्त जाती-जमातीसाठी देखील स्वतंत्र संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरु करणे आवश्यकआहे.
यावेळी राज्यपाल याना पत्र देताना प्रा.डॉ.नरेश बोडखे सहयोगी प्राध्यापक अर्थशास्त्र गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था,पुणे, प्रा.विनायक लष्कर संस्थापक अध्यक्ष भटके विमुक्त युवा परिषद,महाराष्ट्र. मा.दिलीप परदेशी अध्यक्ष भटक्या जाती जमाती म.पुणे हे उपस्थित होते.
