महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी:
राज्य शासनाच्या महसूल विभागामार्फत महाराष्ट्रातील ग्राम पातळीवरील महसुली लेखांकन पद्धतीत बदल करण्यात आला आहे. ब्रिटीश काळातील मॅन्युअलमध्ये १९४१ मध्ये एम. जे. देसाई यांनी सुधारणा केल्या होत्या. त्यानंतर जवळपास आठ दशकांनंतर राज्यात नवी महसूल रचना अंमलात येत असून सातबारामध्ये साधारण १२ प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. यापुढे आता प्रत्येक गाव आणि खातेदाराला स्वतंत्र कोड क्रमांक देण्यासोबत गाव नमुना नंबर ७ अधिकार अभिलेख पत्रकात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.
गाव नमुना नंबर ७ मध्ये गावाच्या नावासोबत एलजीडी (लोकल गव्हर्नमेंट डीरेक्टरी) स्थानिक शासनाचा कोड दर्शविण्यात येणार आहेत. याशिवाय लागवडी योग्य आणि पोटखराबा क्षेत्राचे एकूण क्षेत्र यापुढे दर्शविले जाणार आहे. सध्या अनेक उताऱ्यांमध्ये त्यांचे क्षेत्र जुळत नाही. मात्र आता अशी अडचण येणार नाही. हेक्टर, आरसोबत अकृषक उताऱ्यावर चौरसमीटर नोंदले जाणार आहे. इतर हक्काच्या रकान्यात खातेदारांचे क्रमांक युनिक क्रमांकासह नोंदले जातील. सातबारा उताऱ्यातील नव्या बदलामुळे राज्यातील जमीनविषयक कामकाजात पारदर्शकता येऊन जमीन महसूलविषयक वाद कमी होण्यास मदत होईल, असा दावा बाळासाहेब थोरात यांनी केला.
