महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी:नेले:
महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचारी किमान दरांमध्ये वाढ करुन शासनाने अधिसूचना दि.१० ऑगस्ट २०२० पासून लागू केली आहे. ग्रामपंचायतींची परिमंडळे व कर्मचाऱ्यांची वर्गवारी यानुसार दरमहा रु.११,६२५ /- ते रु.१४,१२५ /- असे किमान वेतनातील मूळदर जाहीर केले आहेत. राज्यातील सुमारे साठ हजार कर्मचाऱ्यांना त्याचा लाभ होणार आहे.अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य ग्रामपंचायत कर्मचारी महासंघाचे राज्य सचिव कॉ.शामराव चिंचणे यांनी दिली आहे. महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कर्मचारी किमान वेतन दर यापूर्वी दि.७ ऑगस्ट २०१३ रोजी जाहीर केले होते. किमान वेतन कायद्यानुसार पाच वर्षांनी किमान वेतनावर वाढ करणे आवश्यक होते.परंतु शासनाने वाढ केली नव्हती.मागील दोन वर्षे महासंघ व जिल्हा संघाने मुंबई,नागपूर येथे विधानसभा अधिवेशनावेळी प्रचंड मोर्चे काढले.तत्कालीन मंत्र्यांच्या घरांवर मोर्चे, धरणे आंदोलने केली. साताऱ्यात जिल्हा परिषदेवर निदर्शने व जेल भरो आंदोलने केली.महाराष्ट्र शासन ऊर्जा, उद्योग व कामगार विभागाने दि.२८ मे २०१९ रोजी पुर्ननिर्धारित किमान वेतन दर अधिसूचनेचा मसुदा जाहीर केला.सातारा जिल्हा ग्रामपंचायत कर्मचारी संघाने सदर अधिसूचनेतील दर कमी आहेत. त्यामध्ये वाढ करणे आवश्यक आहे.
असे मुद्देसूद अभिवेदन महाराष्ट्र राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष मा.श्री.रघुनाथजी कुचिक व महाराष्ट्र कामगार आयुक्त,मुंबई यांचेकडे सादर केले.कर्मचारी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई व पुणे येथे सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष श्री. रघुनाथजी कुचिक,कामगार आयुक्त श्री. वाघ, सचिव तथा सहाय्यक कामगार आयुक्त श्री. लक्ष्मणराव भुजबळ, कामगार प्रतिनिधी श्री. सुशांत गायकवाड,केंद्रीय कामगार आयुक्त श्री. धनराज जाधव व अधिकाऱ्यांच्या वेळोवेळी भेटी घेऊन सविस्तर चर्चा केली.किमान वेतन मसुद्यातील मूळदरावर कर्मचारी संघाचे अभिवेदन व ग्राहक मूल्य निर्देशांक तसेच अधिसूचनेतील मूळदर यावर मुद्दे चर्चेत मांडले. संघाच्या या मुद्द्यांवर किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.सल्लागार मंडळाने किमान वेतन मूळदरातील दरांवर वाढ करुन शिफारशींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला.
सदर प्रस्तावावर शासनाने निर्णय घेतला नव्हता म्हणून राज्यभर कर्मचारी महासंघाने काळ्या फिती लावून काम केले तसेच दि.१० जुलै २०२० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने केली.महाराष्ट्र शासन उर्जा, उद्योग व कामगार विभागाने किमान वेतन सल्लागार मंडळाच्या शिफारशींच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली.सुधारित किमान वेतन दर लागू झाले असून कर्मचाऱ्यांमध्ये जल्लोष सुरू आहे.महासंघाने कामगार मंत्री श्री.ना. दिलीप वळसे – पाटील, राज्यमंत्री श्री. ना.बच्चू कडू व कामगार विभागाचे प्रधान सचिव, उपसचिव व सर्व अधिकाऱ्यांचे आभार व्यक्त करीत आहे. महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभागाने जाचक अटी रद्द करुन अनुदानाची तरतूद करावी व किमान वेतनाची अंमलबजावणी करावी अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
