सातारा :
नुकताच महाराष्ट्र शासनाने 26 नोव्हेंबर 2020 रोजी राज्य शासकीय सेवेतील गट-अ, गट-ब व गट-क मधील सेवानिवृत्त व सध्या कार्यरत असणाऱ्या ज्यांनी संगणक अहर्ता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत म्हणजे 31 डिसेंबर 2007 अखेर सादर केलेले नाही अशा अधिकारी व कर्मचारी यांची वेतन वाढ रोखून अतिप्रधान करण्यात आलेल्या वेतनाची वसुली करण्यात यावी असा आदेश जारी केला व आज पुन्हा 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी 26 नोव्हेंबरच्या अध्यादेशास पुढील आदेश येईपर्यंत रद्द करण्यात आला आहे.
वास्तविक पाहता 20 नोव्हेंबर 2018 रोजी सदरच्या वसुलीसाठी स्थगिती देणारा अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र आजच्या 26 नोव्हेंबर 2020 च्या नवीन अध्यादेशाने त्यास वाटाण्याच्या अक्षदा देण्यात आल्या आहेत म्हणजेच 20 नोव्हेंबर 2018 चा आदेश अधिक्रमित करून हा नवीन अन्यायकारक आदेश जारी केला व तो आज 27 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा पुढील आदेश येईपर्यंत रद्द करण्यात आला. . त्यामुळे विहित कालावधीत संगणक अहर्ता पूर्ण न केलेल्या सध्या सेवेत असणाऱ्या व सेवानिवृत्त झालेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी तीन ते चार लाखापर्यंत वसुलीसाठी सामोरे जावे लागणाऱ्या मोठ्या समस्येस् तूर्तास तरी टांगती तलवार ठेवून स्थगिती मिळाली आहे त्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
तसे पाहता शासन कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक करत असलेली ही संगणक अर्हता खरच गरजेची वाटते का? त्याच्यापासून आज अखेर काय फायदा अगर काय तोटा झाला? या सर्वांच्यावर नजर टाकली असता जाणवते की अद्याप जरी काही कर्मचाऱ्यांनी संगणक अर्हता पूर्ण केली नसली तरी त्यांच्या दैनंदिन कामकाजामध्ये कोठेही अडचण आलेली दिसत नाही,किंवा सदरच्या कर्मचाऱ्यांचे कुठे काम थांबलेले आढळून आलेले नाही. म्हणजे संगणक अर्हता प्राप्त न केल्याने शासनाचे कोठेही नुकसान झालेले दिसत नाही. यामध्ये भरडला जाणारा सर्वात जास्त मोठ्या प्रमाणात कोणता वर्ग असेल तर तो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांचा आहे. आपण या ठिकाणी शिक्षकांच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास ज्यांची संगणक अहर्ता प्राप्त नाही त्यांच्या नित्य अध्यापनाच्या प्रक्रियेमध्ये कोठेही बाधा आलेली दिसत नाही.
सध्या आपण पाहतोय, covid-19 चा कालावधी सुरू आहे. सर्वत्र ऑनलाईनच्या माध्यमातून आपला शिक्षक वर्ग अध्यापनाचे कामकाज पूर्ण करताना दिसत आहे. आज फक्त झूम मीटिंग द्वारे सुद्धा सर्व शिक्षक तंत्रज्ञानाशी सहजगत्या जोडले गेलेले आहेत व त्याद्वारे ते नित्य कामकाज करत आहेत म्हणजेच सेवानिवृत्तीला आलेले शिक्षक देखील ऑनलाइन चे काम करताना दिसत आहेत. म्हणजे जर एखाद्या वेळी त्याच्याकडे संगणकाची पदवी जरी नसली तरी तो आपल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने माहिती तंत्रज्ञान अवगत करून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत आहे. म्हणजेच शिक्षण क्षेत्रामध्ये संगणक अहर्ता शिवाय विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होताना दिसत नाही. म्हणूनच शासनाचा हा निर्णय विचार करण्यास भाग पाडत आहे. तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांनी संगणक अर्हता प्राप्त केली आहे त्यांना संगणकाचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त झाले आहे. असेही म्हणता येत नाही किंबहुना त्यामुळे संबंधित विभागाचा कोणता मोठा फायदा झालेला आहे असेही दिसून येत नाही. त्यामुळे वरील सर्व बाबींचा विचार केला असता असे लक्षात येते की शासकीय कर्मचाऱ्यांनी संगणक अर्हता प्राप्त करणे गरजेचे आहे परंतु ज्यांना विहित कालावधीत संगणक अहर्ता पूर्ण करता आली नाही त्यांच्या वेतन वाढ रोखने किंवा वसूल करणे या धोरणावर शासनाने पुनर्विचार करून सदरचा वसुली बाबतचा आदेश कायमस्वरूपी रद्द करून संगणक अहर्ता पूर्ण करण्याच्या विहित मुदती मध्ये वाढ करण्यात यावी हीच सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने शासन दरबारी मागणी आहे
