कोविडकडे किंवा या संकटाशी झुंजणाऱ्या सर्वांना शासन आणि प्रशासनाने सहानुभूतीच्या नजरेने पाहायला हवे.आणि माध्यमांनी संयम आणि विवेकाचे अधिष्ठान ठेवायला पाहिजे.तूर्तास एवढेच..!
कोविड -19 या महासंकटाने आरोग्य,अर्थकारण व शिक्षण ही तिन्ही महत्त्वाची क्षेत्रे मोठ्याप्रमाणावर चर्चेत आली. त्यातल्या कमतरता अधोरेखित झाल्या. यातील अर्थकारण व शिक्षण ही क्षेत्रे तर अगदी उध्वस्त झाली आहेत.
ढासळलेल्या व्यवस्था
काही तरी करून दाखवणाऱ्याला,अशी परिस्थिती स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी असते. तर सर्वसामान्यांसाठी हा काळ अत्यंत अवघड आणि परीक्षेचा आहे. आपल्या देशात लोकशाही कार्यपद्धती आहे.त्याची एक रचना, सर्वसमावेशकता हे वैशिष्ट्य आहे. निर्णय घेणारे शहाणपणाने लोकाभिमुख निर्णय घेतात आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे तो निर्णय सुयोग्य पद्धतीने,विवेक विचारानी अमलात आणतात असे सर्वसामान्य गृहीतक आहे. शासन,प्रशासन, न्यायसंस्था व लोकशाहिच्या कल्पनेमध्ये असणारा माध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा खांब आहे. मात्र शासन, प्रशासन, माध्यम यांच्यात जो समजुतीचा,विचारांचा,प्रबोधनाचा,संयमाचा तत्त्वांश आवश्यक, हवा आहे तो हरवत चाललेला आहे असे सध्या तरी दिसत आहे. विशेषतः कोविड संदर्भात विचार आणि अंमलबजावणी या दोन्ही पातळ्यांवर हे तिन्ही स्तंभ अपयशी ठरल्याचं वास्तव अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसून येत आहे. न्याय संस्थेला या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करावा लात आहे. निर्णय द्यावे लागते आहेत.राज्यातले अनेक जिल्हे कोविडच्या दाट छायेत आहेत.मुळात कोविड -19 हा विषय दीड-पावणेदोन वर्षापूर्वीचा. फार जुना नाही.त्याचा अनुभव मात्र भयानक आहे.असे एकही कुटुंब नसेल ज्याने आपले आप्तस्वकीय अथवा माहिती,ओळखीचे कोणी या आजारात गमावलेले नाही.या आजराची सखोल माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न अजूनही तज्ञांकडून होत आहे. त्याचा स्वभाव, स्वरूप कळले नाही. त्यावर औषध सापडलेले नाही. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हे आपल्याकडे या आजारापासून स्वतःला वाचवण्याचं आज तरी माहीत असलेलं एकमेव साधन आहे.
शिक्षणाचा खेळखंडोबा
शासनाला आरोग्य,शिक्षणा संदर्भात दीड वर्षांनंतरही ठोस निर्णय घेता आलेला नाही. निर्णय घेता येत नाहीत.त्यावर नक्की उपाय योजना ;त्याही अमलात आणता आलेल्या नाहीत.शिक्षणाचा एका अर्थाने बट्ट्याबोळ झालेला पाहायला मिळतोय.शासनाने निर्णय घेतले. पण त्यात शिक्षकांच्या विचारांचा किती अंतर्भाव आहे?खरेतर शिक्षक, शिकवण्याबाबत आणि विद्यार्थी शिक्षणा बाबत आजच्या घडीला म्हणावे तेवढे उत्साही दिसत नाहीत.विशेषतः ही परिस्थिती दहावी पर्यंतच्या वर्गाची आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचे नैराश्‍य कमी करण्याचे किंवा ते काढून टाकण्याचे उपाय किंवा प्रयत्न शासन पातळीवर होताना दिसत नाहीत. प्रशासनाला त्यांच्याजवळ असलेल्या माहितीचा उपयोग सुयोग्य पद्धतीने करता येत नाही. जबाबदारी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्नात ते आहेत असे दिसते.
ढासळलेली अर्थव्यवस्था
हे झालं शिक्षणाचं. आर्थिक घडी विस्कटली आहे. ती पुन्हा योग्य पद्धतीने घालण्याचा प्रयत्न अत्यंत तोकडा आहे.लॉक डाऊन आणि कोविड यामध्ये भरडत चाललेली अर्थव्यवस्था; मूळ पदावर कशी आणाववी हा अत्यंत जटिल प्रश्न आहे.एकीकडे जनतेचे आरोग्य आणि दुसरीकडे त्याच जनतेचे आर्थिक आरोग्य याबाबत निर्णय घ्यायचा तो कसा? आणि घेतलेला निर्णय योग्य असेल का? या एकूणच चाचपडलेपणावर शासन-प्रशासन हे सध्या तरी उभे असलेले पाहायला मिळत आहेत . निर्णय घ्यायचे,तर त्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागेल.आणि निर्णय घेतले नाही तर आपल्यावर नाकर्तेपणाचा शिक्का बसू शकतो, याचा मध्यममार्ग म्हणजे काही ठिकाणी निर्णय घेतल्याचे दाखवून ते निर्णय पुन्हा एकदा लांबणीवर वा बदल करुन किंवा आहे त्याच परिस्थितीनुसार दिवस काढण्यासाठी म्हणून घेतले गेलेले पाहायला मिळत आहेत. याची उदाहरणं आणि तपशील वृत्तपत्रातल्या बातम्या, दूरवाहिनी वरच्या बातम्या पाहिल्या तर नक्कीच आपल्याला आढळून येतील. एकीकडे लॉक डाऊन आणि दुसरीकडे औद्योगिक संस्था, कारखाने सुरू ठेवायचे,याचा ताळतंत्र कसा लावायचा, हे कळत नाही.सर्वसामान्यांच्या पुढे आज कोरोना की उपासमारी यापैकी कोणता पर्याय मरणासाठी निवडायचा अशीच भावना आहे.तर आरोग्य संदर्भात काहीजण अक्षरशः कोट्यधीश झाले आहेत. कोविड त्यांना परवणी ठरली आहे. त्यांनी कर्ज फेडले आहे. बंगले, गाड्या इस्टेटी केल्या आहेत.त्यात पुन्हा एकदा सर्वसामान्य भिकेला लागल्याचे चित्र आहे.हातावर पोटअसणारे आणि पोटावर हात फिरवणारे एवढ्या दोनच जमाती, वर्ग आता समाजात आहे असे वाटावे,अशी परिस्थिती आहे.या संकटाकडे किंवा या संकटाशी झुंजणाऱ्या सर्वांना शासन आणि प्रशासनाने सहानुभूतीच्या नजरेने पाहायला हवे.आणि माध्यमांनी संयम आणि विवेकाचे अधिष्ठान ठेवायला पाहिजे तूर्तास एवढेच..!
.
मधुसूदन पतकी
