बुधवारी व्यंकय्या नायडू यांनी हृदयाच्या तळापासून केलेले मनोगत ऐकण्याची सभ्यता ही राज्यसभेतील सदस्यांनी दाखवली नाही. देशातील सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या सदस्य सभागृहाची ही अवस्था चिंताजनक आणि मनाला यातना
देणारी आहे.त्या तुलनेत आजच्या पेक्षा कालचा गोंधळ बरा होता असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.
——-
राज्यसभेत बुधवारी झालेला गोंधळ 130 कोटी जनतेसाठी अत्यंत लज्जास्पद होता. त्यातून उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष व्यंकय्या नायडू यांचा भरून आलेला कंठ आणि डोळ्यात आलेल्या पाण्यात भारतीय संसदेची संस्कृती,सभ्यता पुन्हा एकदा हुंदके देत वाहून गेली. पुन्हा एकदा म्हणण्याचे कारण यापूर्वी पंडित दीनदयाळ शर्मा तसेच नजमा हेपतुल्ला उपाध्यक्ष असताना त्यांना अशाच कटू प्रसंगांना सामोरे जावे लागले होते. त्यांच्या डोळ्यातले पाणी आणि टोकाच्या निराश भावना त्यावेळी सभागृहात उपस्थित असलेल्या सदस्यांनी किमान ऐकून घेतल्या होत्या. बुधवारी व्यंकय्या नायडू यांच्या अशाच प्रकारच्या भावना, त्यांचे हृदयाच्या तळापासून केलेले मनोगत ऐकण्याची सभ्यता ही राज्यसभेतील सदस्यांनी दाखवली नाही. देशातील सर्वोच्च समजल्या जाणाऱ्या सदस्य सभागृहाची ही अवस्था चिंताजनक आणि मनाला यातना देणारी आहे.त्या तुलनेत आजच्या पेक्षा कालचा गोंधळ बरा होता असेच म्हणण्याची वेळ आली आहे.सरकार; विरोधी पक्ष म्हणेल त्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यास तयार नाही, या एका विचारावर राज्यसभेत गोंधळ घालून सभागृह बंद पाडणे. चर्चा होऊ न देणे याला लोकशाही म्हणायचे का असाही प्रश्न निर्माण होतो.
हा तर नैतिक गुन्हा
इतिहासात अनेकदा सभागृहाचे काम विरोधकांनी बंद पाडले आहे. विरोधक कोणत्याही पक्षाचे असोत सभागृहाचे काम बंद पाडणे हा खरेतर नैतिकतेच्या पातळीवर अक्षम्य असा गुन्हाच आहे. सभागृहाचे सदस्य गप्पा मारण्यासाठी किंवा स्वतःला प्रदर्शित करण्यासाठी तिथे जात नाहीत तर किमान 35 ते 40 लाख मतदारांच्या नागरिकांच्या समस्या मांडण्यासाठी ते सभागृहात जात असतात. किमान तसे वचन देऊन ते सभागृहात पाठवले जातात. लोकसभा, राज्यसभा किंवा विधानसभा, विधान परिषद या ठिकाणी जनतेच्या कामांसंदर्भात चर्चा व्हाव्यात, प्रश्नांवर उत्तरे मिळावीत, समस्यांवर मार्ग आणि भविष्यकाळात जनकल्याण होण्यासाठी कायदे, नियम तयार व्हावेत ही अत्यंत प्राथमिक अपेक्षा सभागृहातील लोकप्रतिनिधींकडून असते. त्यातूनही राज्यसभा, विधान परिषद या ठिकाणी समाजातील विद्वान मंडळी ‘निवडून’ पाठवलेली असतात. त्यांच्याकडून सर्वसामान्यांची वरील अपेक्षा असतेच मात्र अधिवेशनात चमकोगिरी गोंधळ, दंगा किंवा अधिवेशनाचे कामकाज चालू न देण्यासाठी सभागृहात अवलंबलेल्या विविध क्लुप्त्या अमलात आणल्या जातात. जन हिताचे नियम,विधेयक,ठराव, त्यावर अभ्यासपूर्ण चर्चा, माहितीची देवाण-घेवाण, सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा मागण्यासाठी धडपड या सभागृहांमध्ये आवश्यक आहे.सत्तारूढ पक्ष उत्तर देण्यासाठी बांधील असतो. तर विरोधकांनी सत्तारूढ पक्षाला अभ्यासपूर्ण प्रश्नांनी आणि चर्चच्या माध्यमातून, संसदीय कामाकाजानी उपलब्ध करून दिलेल्या अवजाराच्या सहाय्यानी जनसामान्यांसाठी माहिती उपलब्ध करून घेतली पाहिजे. विधायक, सकारात्मक, रचनात्मक प्रश्नांनी सत्ताधाऱ्यांना म्हणजेच सरकारला; सत्य बोलायला आणि वागायला भाग पाडले पाहिजे. मात्र केवळ एखादा मुद्दा लावून कामकाज उधळण्यात फारसा हशील नाही, याची जाणीव आणि भान सभागृहातल्या प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे.
प्रामाणिकपणाचे अस्तर लावा
शेतकरी आंदोलन हा महत्त्वाचा मुद्दा फलनिष्पत्ती शिवाय सभागृहात सादर करून कामकाज बंद पाडण्यात कसली आली हुशारी ? सरकारने शेतकरी आंदोलकांना चर्चेस बोलावले का नाही ? जो कायदा संसदेत सहमत झाला तो रद्द करून मग आमच्याशी चर्चा करा ही शेतकरी नेत्यांची मागणी कायद्याला धरून आहे का? केवळ पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन लावून धरले हा संदेश आता अधोरेखित होतोय. त्यावर शेतकरी नेते कसे उत्तर देतात? आंदोलनाच्या हेतूपासून ते आजपर्यंत या आंदोलनाबाबत अनेक प्रश्नांचे धुके असताना, तसेच सरकारच्या शेतकरी आंदोलनाच्या कामकाजाबद्दल अनेक प्रश्न असताना या प्रश्नांची वाचा सार्वजनिक; लोकप्रतिनिधींच्या व्यासपीठावर फोडायला पाहिजे होती. मात्र गोंधळ घालून विरोधकांनीही संधी गमावली.आज अखेर संस्थेचे 72 तास वाया गेले आहेत. सर्वसामान्यांचा करोडो रुपये खर्च झाले आहेत . जनतेचा पैसा वाया घालवणारे हे या देशाचे लोकप्रतिनिधी आहेत याचीच आता लाज वाटायला लागली आहे. देश 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वतंत्र झाला. आज पर्यंत देशात विविध क्षेत्रांमध्ये काहीच झाले नाही असे नाही. मात्र कृषी, आरोग्य,शिक्षण,संशोधन,सार्वजनिक वितरण व्यवस्था,लोकसंख्या विषयक धोरण याबाबत गेल्या साठ,पासष्ट वर्षात भरीव असे किंवा देशाला वृद्धी आणि विकासाकडे नेईल असे काही अनिवार्य वर्तन, नियंत्रण, यंत्रणा देशात निर्माण झाल्या नाहीत. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले त्याच दरम्यान बेचिराख झालेला जपान आपल्यापेक्षा वाईट अवस्था असतानाही जगभरात ताठ मानेने उभा असलेला दिसतो. अनेक क्षेत्रात देदीप्यमान कामगिरी केलेला पाहायला मिळतो. ऑलिंपिक मध्ये आपल्याला केवळ सात पदके मिळाली त्यात काय मोठा पराक्रम; असे लिहिणाऱ्या किंवा म्हणणाऱ्यांनी गेल्या साठ, पासष्ट वर्षात क्रीडाक्षेत्र करता आपण काय धोरण आखले होते ते सांगावे. ते पाप असेल तर त्याचा धनी कोण हे पण जाहीर करावे. अशीच परिस्थिती बहुतेक सगळ्या क्षेत्राची आहे. राजकारण्यानी समाजकारणावर भ्रष्टाचाराची उमटवलेली मोहर ही साठ-पासष्ट वर्षातली आपली कामगिरी आहे.इतिहास घटनांची पुनरावृत्ती करत असतो असे म्हटले जाते. यात बुधवारी घडलेल्या राज्यसभेच्या घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये ही या लोकप्रतिनिधींकडून अपेक्षा आहे. चांगले काही करता येत नसेल,जमत नसेल तर निदान वाईट परंपरा निर्माण करण्याचे धनी तरी होऊ नका एवढेच सांगणे आहे. सर्वसामान्यांना तुमच्या वर्तनाची लाज वाटणार नाही याची काळजी घ्या. आज एका पक्षात तुम्ही आहात. त्या पक्षाचे धोरण म्हणून तुम्ही संसदेत विधेयक वा मुद्द्याना विरोध करत असता. उद्या तुम्ही आज ज्या पक्षाला, धोरणाना विरोध करता त्या पक्षात, धोरणात सहभागी होण्याची वेळ येईल.तेंव्हा आपल्या विचारांना, कृतींना प्रामाणिकपणा, विश्वासाचे अस्तर लावायला विसरू नका. मग सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी व्हा, एवढच तूर्तास सांगणे.
मधुसूदन पतकी
