फलटण : राज्यातील 146 कारखान्यांनी एफआरपी ची शंभर टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिलेली आहे. राज्यात 2020- उसाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय, आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत जे कारखाने 15 ऑक्टोबर पूर्वी गाळप हंगाम सुरू करतील, त्या साखर कारखान्याच्या कार्यकारी संचालकांवर गुन्हे नोंदविण्यात यावेत आणि ज्या साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना 100% दिलेली नाही त्यांना गाळप परवाने देण्यात येऊ नयेत असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या, बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील, कृषी मंत्री दादा भुसे, राज्यमंत्री विश्वजीत कदम, साखर संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, यांच्यासह मुख्यमंत्र्याचे अपर सचिव आशिष कुमार सिंह, प्रधान सचिव विकास खारगे, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव अनुप कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव,ओ.पी.गुप्ता, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड ,राज्य बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर, यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी आणि साखर संघाचे पदाधिकारी उपस्थित होते,
राज्यात 112 कारखान्यांमध्ये इथेनॉल प्रकल्प कार्यान्वित आहे. त्यातून 206 कोटी लिटर इथेनॉलची निर्मिती होते. या बैठकीमध्ये एफआरपी निश्चितीबाबत ठोस भूमिका न घेण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.





















