महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्कसातारा, दि. ११ जानेवारी : डीपीडीसी आणि जिल्हा परिषदांच्या बैठकांना नियोजन समितीने पत्रकारांना घातलेली बंदी अत्यंत चुकीची असून लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या प्रसारमाध्यमांना या दोन्ही ठिकाणी प्रवेश नाकारणे म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखे आहे. या बैठकांना पत्रकारांना घालण्यात आलेल्या बंदीचा पालकमंत्र्यांनी फेरविचार करण्याची आग्रही मागणी खा. रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर आणि खटाव-माणचे आ. जयकुमार गोरे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. याविषयी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खा. नाईक-निंबाळकर आणि आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, डीपीडीसी आणि जिल्हा परिषदांच्या बैठकांमध्ये झालेले निर्णय आणि विविध विकास कामांच्या संदर्भात झालेली चर्चा जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांच्यापर्यंत पोहोचली पाहिजे. डीपीडीसी आणि जिल्हा परिषदांच्या बैठकांचा संपूर्ण कारभार हा लोकशाही आणि पारदर्शक पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. डीपीडीसीच्या बैठका या खाजगी नसून सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांशी निगडित असलेल्या विविध विषयावर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये चर्चा होऊन विविध विकास कामांच्या आर्थिक नियोजनाचे निर्णय घेतले जातात. इतर वेळी तुमच्या प्रसिद्धीसाठी पत्रकार तुम्हाला जवळ लागतात आणि संपूर्ण जिल्ह्याच्यादृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आर्थिकबाबींचे नियोजन होणाऱ्या डीपीडीसी आणि जिल्हा परिषदांच्या बैठकांपासून पत्रकारांना दूर ठेवून लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम नियोजन समितीकडून करण्यात येत असल्याची खरमरीत टीका खा. नाईक-निंबाळकर आणि आ. गोरे यांनी करून सदरची बंदी उठविण्याची आग्रही मागणी या दोन्ही लोकप्रतिनिधींनी केली.
आ. गोरे म्हणाले, प्रसारमाध्यमे हा लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. मूळातच जिल्हा नियोजनाच्या संपूर्ण वर्षात तीन बैठका होतात. संपूर्ण जिल्ह्याचे नियोजन या बैठकीमध्ये होते.या बैठकामध्ये जिल्ह्यातील विविध विकास कामांचे आर्थिक नियोजन होते. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या विविध विकास कामाबाबत विचारविनिमय करून चर्चा केली जाते. काही कामात अनियमितता असल्यास अशा प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींच्याकडून आवाज उठविला जातो. या बैठकांमध्ये लोकप्रतिनिधी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर अधिकाऱ्यांना प्रश्न विचारतात का? अधिकारी लोकप्रतिनिधींच्या प्रश्नांना सकारात्मक उत्तरे देणार का? इत्यादी माहिती जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहचविण्याचे महत्वाचे काम जिल्ह्यातील पत्रकार बांधव करीत असतात. अशा या लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारांना या बैठकांना प्रवेश नाकारणे ही अत्यंत चुकीची व जिल्ह्यातील पत्रकारांच्यावर निश्चितच अन्यायकारक आहे. पालकमंत्रयांनी फेरविचार करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी केली.
