सातारा: || सतफलाय सहकारिता || हे ब्रीदवाक्य घेऊन अध्यात्मातून आधुनिकतेकडे व सहकारातून समृद्धीकडे वाटचाल करणाऱ्या शिवकृपा सहकारी पतपेढीने सहकाराला काळीमा फासण्यास सुरुवात केली आहे.
5125 कोटी रुपयांचा संमिश्र व्यवसाय करण्याची गगन भरारी घेणाऱ्या शिवकृपा पतपेढीने महाराष्ट्र राज्यात दहा विभागीय कार्यालये व 102 शाखा कार्यालयाच्या साह्याने महाराष्ट्रभर व्यवसाय करणाऱ्या पतपेढीने गतवर्षात सुमारे 35 कोटी 30 लाख रुपयांचा नफा मिळवला आहे मात्र या नफ्यामध्ये अनेक लोकांचा तळतळाट सुद्धा सामावलेला आहे
कर्जदारांना कमी व्याजाचे आमिष दाखवून कर्जास पगारदार जामीनदारांचे पगार दाखले घेऊन मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वाटप करण्यात माहीर असलेल्या शिवकृपा पतपेढीने मोठ्या प्रमाणात कर्ज वितरण केले आहे मात्र कर्ज वितरण करतात कर्ज वसुलीसाठी दहा रुपयाची नोटीस पाठवून कर्जदाराच्या खात्यावर दोनशे रुपये खर्च टाकून या नोटीसीच्या रकमेतून सुमारे 875 कामगारांचे पगार केले जातात!
शिवकृपा सहकारी पतपेढी ज्या वेगाने घोडदौड करत आहे त्याच वेगाने अधोगतीस जाण्यास वसुली अधिकाऱ्यांच्या वर्तनाने सुरुवात झाली आहे. कर्ज वसुलीसाठी शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 चा कायदा अस्तित्वात आणलेला आहे मात्र या कायद्याचे पालन न करता वसुली अधिकाऱ्यांच्या मार्फत शिवकृपा सहकारी पतपेढीच्या नावलौकिकास काळीमा फासण्याचे कार्य चालू झालेले आहे. समुद्रातील जहाज पाण्यात बुडण्यासाठी त्या जहाजाला खूप मोठे छिद्र पडण्याची गरज नसते, छोट्या छिद्रातूनच आत शिरलेले पाणी त्या जहाजास बुडवते त्याचप्रमाणे शिवकृपाच्या वसुली अधिकाऱ्याच्या कृतीने शिवकृपा पतपेढीचे जहाज बुडवण्यासाठी छिद्र् पाडण्याचे काम केले जात आहे.
जामीनदारांच्या खात्यांना बेकायदेशीर होल्ड, उपासमारीची वेळ
वडूज येथील शिवकृपा पतपेढीच्या वसुली अधिकाऱ्याने कर्जदारांची कर्जे वसूल करण्याच्या नावाखाली जामीनदारांच्या बँक खात्यांवर बेकायदेशीरपणे होल्ड टाकल्याची गंभीर घटना समोर आली आहे. या चुकीच्या व अतिरेक पद्धतीमुळे जामीनदार आर्थिक संकटात सापडले असून, काही जणांवर उपासमारीची वेळ आली असल्याची माहिती उघड झाली आहे.
संस्थेच्या नियमावलीनुसार, कर्जदाराच्या थकबाकीची जबाबदारी जामीनदारावर येते हे मान्य आहे; मात्र, कोणतीही न्यायप्रविष्ट कार्यवाही न करता व न्यायालयीन आदेशांशिवाय बँक खात्यांवर होल्ड लावणे ही कायद्याची सरळसरळ पायमल्ली आहे.
या प्रकरणात काही जामीनदारांचे वेतनखाते, प्रधानमंत्री योजनेतील शेतीचे पैसे, वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन आदी प्रकारची खाती होल्ड केल्याने त्या व्यक्तींचे संपूर्ण जीवनमान कोलमडले आहे. एक पगारदार जामीनदार तर म्हणतात, “माझ्या खात्यात आलेले माझे पगाराचे पैसे काढता येत नसल्याने माझ्या वृध्द आई वडिलांचा मी औषध उपचार करू शकत नाही,माझ्या आई वडिलांचे जर काही बरे वाईट झाल्यास मी शिवकृपा पतपेढीच्या कार्यालयात जीव देणार आहे’ औषधोपचारासाठीचे पैसेच होल्ड झालेत, आता उपचार कसे करायचे?”
शिवकृपा पतपेढीने अनेक कर्जदारांच्या व जामीनदारांच्या बँक खात्यास हॉल्ड लावून कर्ज वसुलीचा नवीन कायदाच तयार केला आहे, कर्जदार जर कर्ज भरण्यास असमर्थ असेल तर त्याने कर्ज घेताना तारण दिलेली मालमत्ता विक्री करून त्यातून कर्ज भरावे व त्यातून जर कर्ज भरले जात नसेल तर जामीनदारांच्या मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड करणे योग्य ठरेल मात्र अशा प्रकारची कोणतीही प्रक्रिया न करता केवळ वसुली दाखला प्राप्त झाला असल्याने बँक खात्यांना होल्ड लावून वसुली अधिकारी निवांत मजा मारत असतात
या प्रकारामुळे जामीनदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, संस्थेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जामीनदारांकडून केली जात आहे. जामीनदारांच्या बँक खात्यांना बेकायदेशीर लावलेला होल्ड न काढल्यास जामीनदार शिवकृपा पतपेढीच्या विरुद्ध न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत.
तोंडात राम आणि बगलेत सुरा
शिवकृपा पतपेढीच्या सर्व शाखांमध्ये दैनंदिन कामकाजाची सुरुवात प्रार्थनेने होते, अलीकडच्या काळात पथ्य पिढीच्या सर्व शाखांमध्ये सर्व कर्मचारी कामास सुरुवात करण्यापूर्वी ‘ गजाननं भुतगणादिसेवितं कपितथजम्बुफलचारूभक्षणंम …..या प्रार्थनेने सुरुवात करतात मात्र महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 व नियम 1961 च्या कायद्याची उपासना करण्यास सोयीस्कर रित्या डोळे झाकतात. सहकाराची व्याख्या विसरून केवळ शिवकृपा पतपेढीची कशी समृद्धी होईल यासाठी सर्व काही चालू असते. संत तुकाराम महाराजांचे भजन शाखेमधून म्हटले जाते मात्र तुकाराम महाराजांनी कर्ज खते पाण्यात बुडवून कर्ज माफ केल्याचा इतिहास विसरला जातो. शिवकृपा पतपेढीच्या कार्यालयात भजनाच्या आडून सहकाराचा तमाशा मांडला जात आहे.
निबंधक कार्यालये पतसंस्थांच्या दावणीला बांधली गेलीत काय?
सातारा जिल्ह्यात मोठ्या पतसंस्था निबंधक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून वसुलीसाठीचे 101 चे दाखले मिळवतात व याच दाखल्यांचा वापर करून कर्जाची वसुली सुरू करतात, वसुली दाखला मिळताच कर्जदार व जामीनदारांच्या स्थावर मालमत्तेवर जप्तीचे आदेश नोंद करून मोकळे होतात, संस्थेने नेमलेला वसुली अधिकारी स्वतःला न्यायाधीश समजून वसुलीसाठीचे आदेश निर्गमित करतात, वसुली अधिकाऱ्याचे आदेश म्हणजेच न्यायालयाचे आदेश आहेत असे समजून जामीनदारांच्या बँक खात्याला बँक अधिकारी होल्ड लावतात, हे सर्व प्रकार निबंधक कार्यालयाच्या निदर्शनास येत असताना सुद्धा ते काहीही करत नाहीत याचा अर्थ असाच की निबंधक कार्यालये चिरीमिरी साठी या सावकारांच्या दावणीला बांधली आहेत काय?
