वाळू उपशासाठी बनवलेली नियमावली नावापुर्तीच ?
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. 16 मार्च : सातारा जिल्ह्यात वाळू लिलावाचा कार्यक्रम जाहिर होऊन पहिल्या टप्प्यातील लिलाव प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. यामध्ये जिल्ह्यातील 14 ठिकाणचे वाळू लिलाव पार पडले असून वाळू व्यावसायिक कब्जा घेण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात ठान मांडूल बसले आहेत. शासनाने 28 जानेवारीला राज्यातील वाळू लिलाव प्रक्रिया पार पाडण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. त्यानुसार लिलाव पार पडले. परंतु सदर वाळू ठेकेदारांना वाळू उपशा दरम्यान नियमावली घालून दिली आहे.
या नियमावलीत नदीपात्रात निश्‍चित केलेल्या वाळू गटातून उत्खनन करताना कोणत्याही यंत्राची मदत न घेता वाळू उत्खनन करावयाचे आहे. म्हणजेच जेसीबी, क्रेन, बोट, पोकलॅन इ. तत्सम साधनाचा वापर करता येणार नाही. लिलावधारकाने वाहतूकीसाठी वापरणार्‍या वाहनांना जीपीएस नोंदणी करुन सदर वाहनाची परिवहन विभागात व महाखनिजप्रणालीत नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
वाळू उत्खनन संबंधीत सर्वसाधारण अटी व शर्ती
वाळू परवाना धारकांनी मंजूर केलेल्या गटाच्या बाहेर उत्खनन करता येणार नाही, उत्खनन क्षेत्राची सिमा निश्‍चित करुन खांब लावण्यात यावेत. त्याचबरोबर पाहणीसाठी नियुक्ती अधिकारी व कर्मचारी यांचा फ्लेक्स लावणे बंधनकारक आहे.
पर्यावरण अनुमितीनेच परवानगी दिलेल्या खोली पर्यंत उत्खनन करता येईल. पर्यावरण अनुमती, खाणकाम आराखडा, पर्यावरण व्यवस्थापन आराखड्यातील अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. उल्लंघन झाल्यास सुरक्षा ठेव अनामत रक्कम जप्त करण्यात येईल.
लिलावात मंजूर ऐवढ्याच साठ्याचे उत्खनन करता येणार आहे. उत्खननाचा वेळ सकाळी 6 ते रात्री 6 पर्यंतच असणार आहे. याव्यतीरिक्त उत्खनन करताना आढळल्यास ते अवैध समजून कारवाई करण्यात येईल. पाणवठा, रस्ते व पायवाट याठिकाणी उत्खनन करता येणार नाही. पात्रात मोठी वाहने नेता येणार नाहीत. पात्रानजीकच्या रस्त्यावर साठा करुन वाहतुक करावी. डेपो पर्यंत वाहतुकीसाठी ट्रॅक्टर ट्रॉलीचा वापर करावा. वाळू गटाचा ताबा दिल्यानंतर आठ दिवसात उत्खननास सुरुवात करावी, लिलाव दिलेल्या गटात लिलावधारकाने स्वखर्चाने सीसीटीव्ही बसवणे बंधनकारक असून ते 24 तास सुरु ठेवावे. दर 15 दिवसांनी सदर चित्रीकरण तहसिलदार कार्यालयात जमा करणे अनिवार्य आहे. सदर चित्रीकरण तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांनी तपासून काही काळ सीसीटीव्ही बंद आढळल्यास सदर कालावधीत उत्खनन झाले आहे, असे गृहित धरुन दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. शासनाच्या परवानगी शिवाय ठेका दुसर्‍या ठिकाणी हस्तांतरित करु शकणार नाही. केलेला वाळू साठा 10 दिवसात हलवला नाही तर तो शासनाच्या मालकीचा होईल. लिलाव धारकांनी उत्खनन केलेल्यास पात्राचे सपाटीकरण करुन घ्यावयाचे आहे. सदर ठिकाणी अपघात झाल्यास त्यास लिलावधारकास जबाबदार धरुन अनामत जप्त करण्यात येईल.
शासनाने वाळू उत्खननासाठी अटी व शर्ती जाहीर केलेल्या असून सदर नियमावलींचे पालन होत आहे का नाही हे पाहण्यासाठी शासन काय उपाययोजना करणार का आर्थिक माया कमवून वाळू लिलावधारकांना साथ देणार हे येणार्‍या काही दिवसातच समजेल.
तसेच ज्या गावच्या हद्दीमध्ये वाळू लिलाव जाहिर होवून वाळू उपशास सुरुवात होणार आहे. येथील सजग ग्रामस्थांनी सदर नियमावलीचे पालन न झाल्यास दैनिक महाराष्ट्र न्यूजशी संपर्क साधावा.
