महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क सातारा, दि. ८ एप्रिल : जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेतील शिक्षिका प्रकरणाचा अहवाल तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळेत सादर केला नसल्याबद्दल जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांच्यावर शास्तीची कारवाई केली आहे तर याच विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संबंधित लिपिक आणि आवक-जावक लिपिक यांच्यावर तात्पुरती वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र सदरची कारवाई करताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची आणि वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्याऐवजी कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संबंधित लिपिक आणि आवक-जावक लिपिक यांच्यावर तात्पुरती वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आल्यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत आहेत का ? अशी शंका जिल्हा परिषद वर्तुळात उपस्थित केली जात असून सीईओंची कारवाई म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ अशी खुमासदार चर्चा सुरु आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, सातारा तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील एका शिक्षिकेवर झालेल्या अन्यायाबाबतची तक्रार संबंधित शिक्षिकेने प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे केली होती. सदर शिक्षिकेच्या तक्रारीनंतर प्राथमिक शिक्षण विभागाने हे प्रकरण सातारा पंचायत समितीच्या विशाखा शाखेकडे पाठविण्यात आले होते. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांनी विशाखा शाखेचा अहवाल परत प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठविला होता. परंतु तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांनी सदरचा अहवाल वेळेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविला नव्हता. सदर अहवालाविरुद्ध संबंधित शिक्षिकेने पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी झाली होती. याची गंभीर दाखल घेऊन मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागातील तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांच्यावर शास्तीची कारवाई, तर याच विभागातील कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संबंधित लिपिक आणि आवक-जावक लिपिक यांच्यावर पुढील वेतनवाढीवर परिणाम होणार नाही अशी तात्पुरती तीन महिन्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संबंधित लिपिक आणि आवक-जावक लिपिक यांची काहीही चूक नसताना संबंधितांच्यावर तात्पुरत्या स्वरूपाची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कर्मचाऱ्यांच्या पोटावर मारले असल्याची प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद वर्तुळात उपस्थित केली जात असून सीईओंची कारवाई म्हणजे ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ अशी खुमासदार चर्चा सुरु आहे. पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी यांनी विशाखा शाखेचा अहवाल प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठविल्यानंतर एवढ्या गंभीर प्रकरणाचा अहवाल तत्कालीन शिक्षणाधिकारी आणि उपशिक्षणाधिकारी यांनी वेळेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे पाठविला नाही. याला सर्वस्वी जबाबदार प्राथमिक शिक्षण विभागातील हे दोन वरिष्ठ अधिकारी आहेत. त्यामुळे या दोन्ही अधिकाऱ्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिस्तभंगाच्या कठोर कारवाईसह त्यांची वेतनवाढ रोखण्याची कारवाई करणे अपेक्षित असताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
