राज्यात महा विकास आघाडीचे सरकार हे शेतकर्‍यांचे जीवावर उठले आहे. शेतकर्‍यांना नियमित वीज पुरवठा सुद्धा केला जात नाही ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिल भरले आहे अशा शेतकऱ्यांची लाईट कट केली जात आहे. सरसकट डीपी बंद करून वीज बिल भरलेल्या शेतकऱ्यांना या गोष्टीचा प्रचंड प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. महावितरणने बाबत जर योग्य ती पाऊले उचलली नाहीत तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांसाठी कायदा हातामध्ये घ्यायला मागेपुढे बघणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी दिला.
फलटण येथील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेमध्ये माजी खासदार राजू शेट्टी बोलत होते. यावेळी जिल्हाध्यक्ष धनंजय महामुलकर नितीन यादव यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या सरसकट डीपी बंद करणे म्हणजे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर अन्याय करण्याची गोष्ट आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी वीज बिले भरलेली नाहीत अशा अशा शेतकऱ्यांची वीज खंडित करणे गरजेचे आहे . परंतु जे शेतकरी वीज बिले भरत असून सुद्धा जर महावितरण त्यांची वीज खंडित करत असेल तर महावितरणाच्या विरोधात स्वाभिमानी शेतकरी संघटना कायदा हातामध्ये घ्यायला मागेपुढे बघणार नाही असा थेट इशारा माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी यावेळी दिला.
राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मंडळावर असे निवृत्त अधिकारी घेतले आहेत की त्यांना शेता मधील कसलाही गंध नाही ते कधीही शेतकऱ्यांच्या बाजू घेत नाहीत ते शेतकऱ्यांच्या साठी रस्त्यावर उतरून काम करत असलेल्या प्रतिनिधींना वीज नियामक मंडळावर घेणे गरजेचे आहे.आगामी काळामध्ये देशातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी यासाठी मोठा लढा उभारत असून वेळप्रसंगी यासाठी रस्त्यावर उतरावे लागले तरी उतरण्याची तयारी आम्ही सर्वांनी ठेवलेली आहे असे यावेळी राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. महा विकास आघाडी सरकार ते शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी तयार झालेले होते .परंतु गेल्या अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय न घेता शेतकऱ्यांचे विरोधातच निर्णय घेतलेले आहेत. एफ आर पी चे तुकडे, शेतकऱ्यांची जमीन सरकारने घेतली तर चौपट दराने अधिग्रहण करण्याचा कायदा पूर्वी होता, आता तो कायदा महाविकास आघाडी सरकारने बदलला व चौपट दरा आइवाजी दुप्पट दराने जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापूर व अतिवृष्टीमुळे महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या शब्द पाळला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला शब्द सुद्धा पाळला नाही. नियंत्रण समितीमध्ये शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असणे गरजेचे होते तिथे आता शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी नाहीत. ऊस दर नियंत्रण समितीमध्ये सर्वसामान्य माणसाला घेतले अशी माणसे कारखान्याचा संचालकांच्या विरोधात बोलू शकणार नाहीत असे ते सदस्य घेतलेले आहेत. असे शेतकरीविरोधी निर्णय जर महाविकास आघाडी सरकार घेत आहे म्हणून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ही महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडलेली आहे. आगामी काळामध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात शेतकऱ्यांच्या साठी जर रस्त्यावर उतरावे लागले तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नक्कीच रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही असे स्पष्ट मत स्वाभिमानीचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी व्यक्त केले.
