महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा: वाळू माफियांशी लागेबांधे जोपासणे माणच्या तहसिलदारांना चांगलेच महागात पडले असून याप्रकरणी थेट महसूल मंत्र्यांकडून निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. याच संबंधामुळे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची काही काळासाठी उचलबांगडीही करण्यात आली होती. सध्या ते दीर्घ रजेवर गेल्याचे समजते. विधानसभेत उपस्थित प्रश्नांमुळे ही कारवाई झाली.
दरम्यान, येवले यांच्या निलंबनासंदर्भात टीप्पणी तयार होती मात्र उशिरापर्यंत याबाबतचे अधिकृत आदेश निघालेले नव्हते. याबाबत येवले यांना प्रतिक्रिया विचारली असता मला यासंदर्भातील आदेश मिळाला नसल्याचे तसेच आपण रजेवर असल्याचे सांगितले. मात्र, खात्रीशीर सुत्रांनी त्यांच्या निलंबनाच्या वृत्ताला दुजोरा दिला.
आमदार जयकुमार गोरे यांनी यासंदर्भात विधानसभेत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यातून चौकशी होऊन येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
माणमध्ये सुरु असलेल्या वाळू उपशाबाबत सत्य सह्याद्री ने सातत्याने आवाज उठवला होता. याचीच दखल घेत व त्या दरम्यानच घडलेल्या कॉल रेकॉर्डिंग प्रकरणाची दखल घेत तत्कालीन जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांची उचलबांगडी करत त्यांना नेमणुकीविना ठेवले होते. शिवाय याच प्रकरणात पाच तलाठ्यांवर ही निलंबनाची कारवाई झाली होती.
येवले यांच्या उचलबांगडी नंतर काही महिने माणमध्ये आलेल्या परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी रिचर्ड यानथन यांनी चांगलाच धडाका निर्माण केला होता.
नेमके काय घडले होते.
वाकी येथील नदीपात्रात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रांताधिकारी व पोलीस पथकाने कारवाई करत वाळू मफियांना रंगेहाथ पकडले होते. त्यावेळी माफिया तसेच तहसीलदार, निलंबित तलाठी यांच्यात वाहने सोडण्याबाबत व देण्या घेण्याबाबत झालेल्या संभाषणाच्या ऑडिओ क्लीप व्हायरल झाल्या होत्या. त्यावेळी याबाबत खुलासा न देता आल्याने येवले यांनी ‘उचलबांगडी करण्यात आली होती. हाच प्रश्न विधानसभेत उपस्थित झाला होता. काही महिन्यांनी येवले परत माण तालुक्यात रुजू झाले होते. त्यामुळे वाळू माफिया खुश होते. पुन्हा उपसा देखील सुरू झाला होता. याच दरम्यान सरकार बदलले आणि नवे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी त्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत चौकशी अहवालानुसार येवले यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली.
तहसीलदार ठेकेदार होणे गंभीर
अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्याला शासन होणे गरजेचे होते. ते अधिकारी असून वाळूचे ठेकेदार झाले होते.
शिवाय वाळू ठेकेदार जर तहसीलदारांना दम द्यायला लागले आणि पैसे दिलेत, गाड्या सोडा असा दम देऊन त्याबाबतचे रेकॉर्डिंग व्हायरल होत असेल तर ती गंभीर बाब आहे. शिवाय 3 हजार ब्रासचे टेंडर देऊन 20 हजार ब्रास उपसा घेऊनही कारवाई होत नव्हती. बाहेरचे लोक येऊन पोकलंड पकडत होते आणि यांना काहीच हाती लागत नव्हते हेही गंभीर असल्याचे
- आ. जयकुमार गोरे म्हणाले होते.
