पावसाचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले नाही तर मानवी हव्यासाचा चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे हेच या आपने चेक मूळ कारण आहे आपण नदी नाल्यात दररोज सोडत असलेली करणे हे नदी-नाले वर्षातून एकदा साभार परत करणारच ना पावसाने झोडपले तर खरंच सांगणार कोणाला.?
नुकत्याच झालेल्या पावसानी सातारा, सांगली,कोल्हापूर, रत्नागिरी विशेषतः चिपळूण महाड येथे जे घडले ते हृदयद्रावक होते. संसार अक्षरश: धूवून गेले.होत्याचे नव्हते झाले. त्या सगळ्या पूरग्रस्तांना मदत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. गरजेचे आहे. त्यांचे संसार उभे राहणे आणि त्या मंडळींनी ताठ मानेने उभे रहावेत यासाठी परमेश्वराने त्यांना ताकद द्यावी. शासनाने भरघोस मदत करावी.
*दरवर्षीचे संकट*
गेली काही वर्षे पावसाचा तडाखा पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात आतील गावांना जोरात बसत आहे. हवामानात होणारे बदल त्याची कारणे आणि त्या कारणांवर न होणारी अंमलबजावणी यामुळे त्याची भीषणता दिवसेंदिवस वाढत आहे. पर्यावरणाकडे झालेले किंवा केलेले दुर्लक्ष, पर्यावरण निरक्षरता या सगळ्याचे परिणाम आपण भोगतो आहे. आणि असेच वागत राहिलो तर अशा भयावह संकटांना आपल्यांना यापुढे कायम तोंड द्यावे लागेल हे नक्की आहे. कोरोनाच्या महामारीशी आपण झुंजत आहोतच . मागच्या काही भागात मी, आपत्ती व्यवस्थापनावर आपण खर्च करत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाला आपण गांभीर्याने घेत नाही, हे पुन्हा पुन्हा लिहिले आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचा अर्थच आपल्याला कळलेला नाही हे अशा संकटा नंतर लक्षात येते. केवळ एनडीआरएफची टीम अशा संकटाग्रस्त भागांमध्ये कायमस्वरूपी तैनात करणे हा पर्याय असू शकत नाही. आरोग्यावर आपत्ती आली की आपण सैरभैर होतो. निसर्गाच्या आपत्तीत आपण सैरभैर होतो. मुंबईमध्ये पाणी साठणे आणि जुन्या इमारती कोसळणे नित्याच्या झाल्या असूनही आपण सैरभैर होतो.या सैरभैर मनस्थितीतून बाहेर पडणे आवश्यक. आणि मुळात पर्यावरण आणि निसर्गाची आपण ज्या धोकादायक पद्धतीने खेळतो आहे ते थांबवले नाही तर आपले सैरभैर होणे थांबणार नाही हेही नक्की आहे.
पश्चिम घाट अहवाल
या निमित्ताने विस्मृतीत जात असलेल्या पश्चिम घाट अहवालाची मला इथे आठवण करून द्यायची आहे. या अहवालाच्या शिफारसी आणि कार्यवाही कधी होणार हे एक कोडेच आहे. हा अहवाल तयार करणाऱ्या समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ श्री. माधवराव गाडगीळ यांनी प्रत्यक्ष फिरून, माहिती घेऊन, संशोधन करून, चर्चा-संवादातून तयार केलेला अहवाल 2013 सालच्या केंद्र सरकारने बाजूला ठेवला आणि त्याऐवजी डॉक्टर कस्तुरीरंगन यांचा, केबिनमध्ये बसून केलेला अहवाल मान्य केला. या अहवालाला गोवा, कर्नाटक, गुजरात, केरळ, तामिळनाडू सह महाराष्ट्राच्या ही पर्यावरण तज्ञांनी विरोध केला होता. मात्र पर्यावरण विरोधी आणि सरकारमधील नेत्यांचे हितसंबंध याचा विजय होऊन डॉ.गाडगीळ समितीचा अहवाल बासनात गुंडाळून ठेवला गेला. बेसुमार वृक्षतोड, खाणींना दिलेले परवाने, आदिवासींच्या पारंपारिक ज्ञान आणि कौशल्यावर गदा तसेच त्यांच्या अधिवासावर आणलेले गंडांतर आणि मुख्य म्हणजे विकासाच्या नावावर पर्यावरणाची हानी होणारच ही मान्य केलेली भयंकर समजूत; यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान होत आहे. याकडे विचारपूर्वक, गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही ही दुर्दैवी बाब आहे.नद्यांचे होणारे भरमसाठ उपसे, त्यांच्या प्रवाहात केलेले बदल, ओढे-नाले यावर केलेली अतिक्रमणे बेकायदा बांधकामे,विनाकारण टाकलेले भराव आणि नको तिथे केलेली खुदाई,पर्यावरण आणि निसर्गाबद्दल असणारी अनास्था याचा परिपाक हवामान बदलापासून गावागावात घराघरात पाणी शिरण्या पर्यंत होत आहे.पावसाचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढले नाही तर मानवी हव्यासाचा चे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे हेच या आपने चेक मूळ कारण आहे आपण नदी नाल्यात दररोज सोडत असलेली करणे हे नदी-नाले वर्षातून एकदा साभार परत करणारच ना पावसाने झोडपले तर खरंच सांगणार कोणाला.?
.
मधुसूदन पतकी