शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांच्या कारवाईकडे जिल्ह्याचे लक्ष
महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क
सातारा, दि. ८ जानेवारी : सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची परवानगी न घेता साताऱ्यातील करंजेपेठ येथील शासन मान्यताप्राप्त व शासन अनुदानित असलेल्या श्रीपतराव पाटील हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांनी नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे ‘परीक्षा फी’ च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्याकडून गोळा केलेल्या लाखो रुपयांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केला आहे. ‘परीक्षा फी’ च्या माध्यमातून गोळा केलेल्या रकमेतून शालेय पोषण आहाराचे दप्तर तपासणीच्या नावाखाली सातारा पंचायत समितीमधील शिक्षणाधिकाऱ्याला ५ हजार रुपयांची भेट दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला असून शालेय पोषण आहाराचे दप्तर तपासणीसाठी ५ हजार रुपयांची भेट देण्याचे कारण काय? असा संतप्त सवाल पालकांच्यामधून आणि शिक्षणप्रेमींमधून विचारला जात आहे.श्रीपतराव पाटील हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांनी नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे ‘परीक्षा फी’ च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्याकडून गोळा केलेल्या लाखो रुपयांच्या रकमेच्या गैरप्रकारचा कळस झाला असून या गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करून सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर संबंधितावर कोणती कारवाई करणार याकडे संपूर्ण सातारा जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.
याबाबत अधिक माहिती अशी, सातारा (करंजेपेठ) येथील श्रीपतराव पाटील हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेज ही शासन मान्यताप्राप्त व शासन अनुदानित शाळा आहे. या शाळेचा मान्यता क्र. एस.एस.एस./३८५९/११४३५० ई. दि. १६ मे, १९६९ असून समाजातील सर्व स्तरातील विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना या ठिकाणी शिक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूने स्थापन केलेली असून अलीकडच्या काळात शिक्षण संस्थेच्या परवानगीने या शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी विद्यार्थ्यांची व पालकांची फसवणूक करून परीक्षा फी च्या नावाखाली लाखो रुपये गोळा करून शाळा व शिक्षण संस्था वेगवेगळ्या मार्गाने त्याचा उपभोग घेत असल्याचे दिसून येत आहे. हि बाब अत्यंत गंभीर असून परीक्षा फीच्या नावाखाली गोळा केलेली सर्व रक्कम मुख्याध्यापक व शिक्षण संस्थेने स्वतःच्या लाभासाठी उपभोगली असून आजही त्याचा उपयोग घेणे चालू आहे.
शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी नियमबाह्य आणि बेकायदेशीरपणे ‘परीक्षा फी’ च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्याकडून गोळा केलेल्या लाखो रुपयांचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केलेला दिसून येत आहे. यामध्ये शालेय पोषण आहाराचे दप्तर तपासणीच्या नावाखाली सातारा पंचायत समितीतील शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्याला ५ हजार रुपयांची भेटीच्या गोंडस लाच देण्याबरोबरच संस्थेच्या सभेच्यावेळी संस्था पदाधिकाऱ्यांना जेवणावळी, शाळा व संस्था यांच्या ऑफिसमधील खर्च, वीजबिल, ऑडिट फी (मानधन), फोनबिल, शाळा व संस्थेतर्फे करण्यात आलेले जाहिरात फलक, ऑफिस व शाळा यांचे मानधन, शाळेतील शिपाई कर्मचाऱ्यांचे मानधन इत्यादी कारणासाठी वापरण्यात आलेली आहे.
त्यामुळे श्रीपतराव पाटील हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजच्या मुख्याध्यापकांनी शुल्क विनियमन २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०१६ च्या उपकलम १,२ व ३ नुसार नियमावलीचा भंग केलेला असून बेकायदेशीररित्या गोळा केलेल्या ‘परीक्षा फी’ चा वापर गैरकामासाठी करून नफेखोरी केल्याचे दिसून येत आहे. कलाम १४ व १५ नुसार लेखे व अभिलेख ठेवणे बंधनकारक असतानाही भ्रष्ट्राचार करण्याच्या हेतूने मुख्याध्यापक आणि शिक्षण संस्था प्रमुखांनी लेखे, अभिलेखे आणि नोंदवह्या जतन करून त्यांची तपासणी सातारा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून करून घेतलेली नाही. त्यामुळे शुल्क विनियमन २०११ व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम २०१६ नुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी श्रीमती प्रभावती कोळेकर या गंभीर प्रकरणाची सखोल चोंकाशी करून संबंधितांवर कोणती व कधी कारवाई करणार? याकडे पालकांचे आणि संपूर्ण जिल्ह्यातील शिक्षणक्षेत्राचे लक्ष लागून राहिले आहे.
श्रीपतराव पाटील हायस्कूल ने परीक्षा फी च्या नावाखाली केलेली वसुली ची माहिती वरिष्ठ कार्यालयाला माहित असते . सदर फी चा हिस्सा माध्यमिक शिक्षण विभाग सह इतरही शिक्षण विभागात काम करणार्या अधिकारी वर्गांना जातो हे शाळेच्या खर्चाच्या वहीत लिहिल्यामुळे कळते, पालकांना आपल्या वर अन्याय होत आहे हे माहीत असून ही तक्रारी करित नाही,. कारण आपला पाल्य त्या शाळेत शिकतो त्याला कोणताही त्रास होऊ नये . हा त्यामागचा उद्देश असतो याच बाबीचा गैरफायदा घेऊन शाळा व्यवस्थापन लाखो रुपयांचा मलिदा दर वर्षी गोळा करीत आहे . याचा हिस्सा शिक्षणाधिकारी यांचे सह सर्व अधिकारी यांना जात आहे, हे शाळेच्या खर्चाच्या नोंदवही वरून दिसून येत आहे, अशा अन्यायाविरुद्ध आम्ही निश्चितच आवाज उठवणार आहोत . भ्रष्टशिक्षण विभाग, अधिकाऱ्यांसह शाळा व्यवस्थापनावर कायदेशीर कारवाई . याबाबतीत रितसर तक्रारी अर्ज दाखल करणार आहे .महारुद्र तिकुंडे (माहिती अधिकार )संस्थापक अध्यक्ष युवा राज्य फाउंडेशन .महाराष्ट्र
