जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांना निवेदन देताना आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ज्ञानदेव रांजणे, मोहनराव कासुर्डे, रामभाऊ शेलार, हरिभाऊ शेलार आदी मान्यवर…
…अन्यथा उरमोडी, कण्हेर धरणाचे पाणी अडवणार आ. शिवेंद्रसिंहराजे; बोंडारवाडी धरणाबाबत येत्या दहा दिवसात निर्णय घेण्याची मागणी
सातारा- जावली तालुक्यातील केळघर व मेढा विभागातील पाणी टंचाई दूर व्हावी यासाठी बोंडारवाडी धरण प्रकल्प उभारण्यात यावा, अशी येथील जनतेची अनेक वर्षापासूनची मागणी आहे. बोंडारवाडी धरणाला मंजुरी देण्याबाबत उपमुख्यमंत्री ना. अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करून धरणाबाबत येत्या दहा दिवसात सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा उरमोडी आणि कण्हेर धरणाचे पाणी अडवून धरू, पाणी सोडू देणार नाही असा गंभीर इशारा आ. श्रीमंत छ. शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिला आहे.
यासंदर्भात आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांच्यासह जलसंपदा, पाटबंधारे विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक ज्ञानदेव रांजणे, मोहनराव कासुर्डे, रामभाऊ शेलार, हरिभाऊ शेलार, बबनराव बेलोशे, राघव बिरामणे, नाना जांभळे, सागर धनवडे, बाजीराव सुर्वे, सुभाष शेलार आदी मान्यवर उपस्थित होते. जावली तालुका हा डोंगराळ व दुर्गम तालुका म्हणून ओळखला जातो. येथील पर्जन्यमान अधिक असले तरी पावसाळयात वाहून जाणा-या पाण्यामुळे ऐन उन्हाळयात फेबुवारी, मार्च, एप्रिल, मे या चार महिन्यात जनतेला तीव्र पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. ग्रॅव्हीटीने मिळणारे पाणी पुर्णत: आटते तसेच पाण्याचा अन्य कोणताही स्त्रोत उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बोंडारवाडी धरण होणे अत्यावश्यक आहे. राज्य शासनाने पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वापरासाठी शिल्लक असलेले पाणी देण्याबाबत औंध व अन्य ठिकाणी दिलेल्या मंजूरीच्या धर्तीवर बोंडारवाडी प्रकल्पास मंजूरी देण्यात यावी, अशी आमचा मागणी असून मा. उपमुख्यमंत्री ना. अजितदादा पवार यांचे समवेत उच्चस्तरीय बैठक आयोजीत करण्यात यावी. बोंडारवाडी प्रकल्पाबाबत येत्या १० दिवसात शासनाने सकारात्कम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केली.
केळघर व मेढा विभागातील पाणी टंचाई दूर व्हावी यासाठी बोंडारवाडी धरण प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. या प्रकल्पामुळे येथील शेतकरी अथवा ग्रामस्थ प्रकल्पबाधित होणार नाहीत. त्यामुळे पुनर्वसन किंवा प्रकल्पबाधितांसाठीचा कोणताही आर्थिक बोजा शासनावर पडणार नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई दूर होण्याबरोबरच शेतीलाही पाणी मिळणार आहे. प्रकल्पाच्या कामाबाबत शासन पातळीवर संबधित विभागाच्या अधिका-यांसमवेत अनेकवेळा बैठकाही झाल्या आहेत. आंदोलनेही झाली आहेत. मात्र अद्यापही शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतलेला नाही. पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी या प्रकल्पाला मंजुरी मिळून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे ना. अजितदादा पवार यांचे समवेत बोंडारवाडी प्रकल्पासंदर्भाने उच्चस्तरीय बैठक आयोजीत करण्यात यावी, अशी मागणी आ. शिवेंद्रसिंहराज यांनी केली असून येत्या दहा दिवसात या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास उरमोडी आणि कण्हेर धरणाचे पाणी अडवून धरण्याचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
