महाराष्ट्र न्युज नेटवर्क
सातारा:सातारा जिल्ह्यातील शासन मान्य व शासन अनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक व शिक्षक संस्था चालकांच्या आदेशानुसार विद्यार्थी व पालकांकडून परीक्षा शुल्क व अन्य बाबीसाठी बेकायदेशीरपणे दरवर्षी कोट्यवधी रुपये गोळा करतात त्याला प्रतिबंध व्हावा यासाठी काही शाळांबाबतची तक्रार दिनांक 18 मे 2021 रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)सातारा जिल्हा परिषद, सातारा यांचेकडे दाखल केली आहे.
तक्रारी च्या अनुषंगाने श्रीमती प्रभावती कोळेकर,(शिक्षणाधिकारी )माध्यमिक शिक्षण विभाग,जिल्हा परिषद सातारा यांनी चौकशी समिती मार्फत संबंधित शाळांची चौकशी केली असता बेकायदेशीर रक्कम गोळा केली असल्याचा अहवाल चौकशी समितीने शिक्षणाधिकारी यांना दिनांक 26 जुलै 2021 रोजी सादर केला आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम,2009 नुसार प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण मोफत दिले जात असून अनुदानित शाळांसाठी शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचा पगार शासना मार्फत दिला जातो व अन्य खर्च भागविण्यासाठी शाळांना दरवर्षी वेतनेत्तर अनुदान दिले जाते असे असताना नफेखोरी करण्याच्या उद्देशाने पालकांची फसवणूक करून वेगवेगळ्या योजनांच्या नावाने शिक्षण संस्था पैसे गोळा करून नफेखोरी करीत असतात.
दोन वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या तक्रारीवर आज अखेर तक्रादारांना शिक्षणाधिकारी प्रभावती कोळेकर यांनी सात लेखी पत्रे देऊन चौकशी चालू असून अहवाल प्राप्त होताच कारवाई केली जाईल असे कळविले आहे.नफेखोरी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम)अधिनियम 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटीशन फी घेण्यास प्रतिबंध)अधिनियम 1987 अस्तित्वात आणले आहेत जे कोणी या नियमावलीचे उल्लंघन करतील त्यांच्यावर भारतीय दंड संहिता,1860 नुसार कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे.
कारवाई करणारे अधिकारी जर प्रामाणिक व सक्षम असतील तरच नियमावलीचे पालन केले जाते. शिक्षणाधिकारी व त्यांचे कार्यालयातील चौकशी अधिकारी हेच बेकायदेशीर गोळा केलेल्या रक्कमेत वाटेकरी असल्याचा संशय बळावत असून कारवाई करण्याबाबत जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत आहेत.
श्री महेश चोथे (शिक्षण उपसंचालक) कोल्हापूर यांचे आदेशानुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी शिक्षण विभागाचे श्री. रविंद्र खंदारे,(उपशिक्षणाधिकारी) श्रीमती मायावती शिंदे (शिक्षण विस्तार अधिकारी), श्रीमती प्रतिभा भराडे (गटशिक्षणाधिकारी) श्रीमती संगिता गायकवाड (विस्तार अधिकारी) यांच्या चौकशी समिती मार्फत शाळेची चौकशी केली असता संबंधीत शाळांनी महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियम)अधिनियम 2011 व महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (कॅपिटीशन फी घेण्यास प्रतिबंध)अधिनियम 1987 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करून लाखो रुपये गोळा केले असल्याने त्यांच्यावर न्यायोचित कारवाई करावी असा चौकशी समितीचा अहवाल दिनांक 19 ऑगस्ट 2022 रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)जिल्हा परिषद, सातारा यांना सादर केला आहे. सदरच्या अहवालानुसार नियमावली चे उल्लंघन झाले असल्याची खात्री करून सबंधितांवर गुन्हे दाखल करावेत असा आदेश शिक्षण उपसंचालक,कोल्हापूर यांनी दिनांक 28 डिसेंबर 2022 रोजी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)जिल्हा परिषद, सातारा यांना दिला आहे.
त्यावर शिक्षणाधिकारी यांनी दिनांक 17 जानेवारी 2023 रोजी माध्यमिक शिक्षण विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी श्री.रवींद्र खंदारे,श्रीमती मायावती शिंदे (शिक्षण विस्तार अधिकारी), श्रीमती प्रतिभा भराडे (गटशिक्षणाधिकारी)श्रीमती संगिता गायकवाड (विस्तार अधिकारी) यांनी यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालातील नमूद बाबी सत्य असल्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे मात्र चौकशी समितीने आज अखेर 104 दिवस झाले तरी अहवाल सादर केला नाही.
ज्यांनी या पूर्वी चौकशी करून अहवाल सादर केला आहे त्यांनाच त्या अहवालाची खात्री करण्यासाठी सांगितले आहे त्यास तीन महिनेचा कालावधी होऊन गेले तरीही अहवाल सादर केला जात नाही या पाठीमागे नेमके कारण काय आहे हे प्रामाणिक अधिकारी सांगतील का? स्वतःचा प्रामाणिकपणा गहाण ठेऊन शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध(दप्तर दिरंगाई) अधिनियम,2005 चे उल्लंघन करून वरिष्ठांच्या आदेशानुसार काम न करता बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या संस्था चालकांना अप्रत्यक्षपणे मदत करीत असल्याचे दिसून येत आहे
शिक्षण उपसंचालक,कोल्हापूर यांनी सदर च्या तक्रारी बाबत शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक)जिल्हा परिषद, सातारा यांना दिनांक 5 मार्च 2023 रोजी पुन्हा लेखी पत्र पाठवून कारवाई करणेबाबत कळविले आहे मात्र शिक्षण उपसंचालकांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवून निर्ढावलेले अधिकारी या कामात तक्रारदाराकडून पैसे मिळत नसल्यामुळे अजूनही कारवाई करण्यासाठी मुहूर्त बघत आहेत.अहवालाबाबत विचारणा केली असता अन्य कामे खूप असतात कामातून वेळ मिळाला तर अहवाल सादर करू असे बिनधास्तपणे उत्तर देत आहेत.तक्रार दाखल केल्या पासून केवळ चौकशी,सुनावणी,जबाब,परवानगी, अहवाल,कागदपत्रे, फेरचौकशी अहवाल करणाऱ्या कामचुकार व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याची वेळ आली आहे.
जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधून अशी बेकायदेशीर परीक्षा फी गोळा केली जाते मात्र कोणीही पालक तक्रार करीत नाहीत,तक्रार करून जरी शाळा दोषी आढळून आल्यातरी त्यांच्यावर कारवाई न करणारे शासनाचे प्रतिनिधी म्हणजे अप्रत्यक्षपणे विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण करणारे बेजबाबदार व भ्रष्ट अधिकारी हे शिक्षण संस्थांनी गोळा केलेल्या रक्कमेतील वाटेकरी असून प्रामाणिकपणाचा बुरखा पांघरूण शिक्षण विभागाची लूट करीत आहेत.केवळ पैसे मिळवुन देणाऱ्या कामांसाठी प्राधान्य देत असून त्यातून वेळ मिळाला तर अश्या तक्रारी बाबत कार्यवाही चालू असल्याबाबतची पत्रे तक्रारदारांना देत असतात
जिल्ह्यातील गोरगरीब विद्यार्थी व पालकांचे शोषण थांबवून संबंधीतांवर गुन्हे दाखल करण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची गरज असून केवळ प्रामाणिकपणाचे ढोंग करण्याऱ्या अधिकाऱ्यांनी राजीनामे देऊन गोरगरीब विद्यार्थी व पालकांचे आर्थिक शोषण थांबवावे.
