*मधुसूदन पतकी*
*राज्य वाईट परिस्थितीत असताना ही महामंडळ वाटून घेण्यासंदर्भात होणाऱ्या चर्चा गाठीभेटी हे पक्षातल्या नेत्यांनी आनंदानी करावे. मात्र महागाईने पिचलेला, कर्जाने होरपळलेला, अर्थचक्र बंद पडल्याने मेटाकुटीला आलेला सामान्य माणूस,छोटा व्यवसायिक यांचा विचार अधिवेशनामध्ये करणे अधिक क्रमप्राप्त आहे.अधिवेशनात हे खरे आव्हान आहे. खुर्च्या वाचवणे हे काम नेत्यांचे आहे, ते आव्हान नाही हे पण समजून घ्यावे*
विधिमंडळाचे अधिवेशन उद्यापासून म्हणजे दि.पाच जुलैपासून सुरू होत आहे. अधिवेशनाला तोंड देणे सत्तारूढ पक्षाला म्हणावे तेवढे सोपे अजिबात नाही. त्यांच्या समोर जे मुद्दे येणार आहेत त्यावरुन सत्ताधाऱ्यांना हे नक्कीच लक्षात आले असेल. कदाचित त्याचाच एक भाग म्हणून अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे ठेवणे आणि ते गुंडाळणे हे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे.या अधिवेशनात पुरवणी मागण्या मंजूर करत अधिवेशनाचे सूप वाजले तर विशेष वाटायला नको. राज्यापुढे असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विरोधकांशी चर्चा, संवाद न करता अधिवेशनाचा उपचार सत्ताधारी पार पाडण्याच्या तयारीत आहे हे मात्र नक्की.
*शेतकऱ्यांचा प्रश्न*
अधिवेशनात शेतकऱ्यांचे महत्त्वाचे प्रश्न त्यावर उत्तर अपेक्षित आहेत. खते, बी-बियाणे, बाजारभाव, कर्ज, कर्जावरील व्याज, वादळाने झालेली नुकसानी, गेल्या वर्षी वादळाने झालेली नुकसानी या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि वस्तुनिष्ठ माहिती सरकारने जनतेसमोर ठेवली पाहिजे. मात्र पंचनाम्या पासूनच निर्माण झालेले प्रश्न आणि मागच्या निसर्ग वादळाने घातलेला धुमाकूळ यातूनच सरकार अद्याप सावरलेले नाही असे कोकणातील पीडितांच्या प्रतिक्रियांवरून लक्षात येते.मग या वर्षीच्या तौक्ते वादळाच्या संदर्भात अधिवेशनात सत्तारूढ पक्ष काय माहिती देणार हा प्रश्नच आहे. वादळ झाले, पूर आला की लगबगीने बांधावर जायचे आणि केंद्राकडे मदतीचे पत्र पाठवायचे यापलीकडे जाणत्यांन कडूनही फारसे काही घडते आहे असे दिसत नाही. केवळ एक न्यूज मॅटर एवढच या पत्राचा आणि पाहणी दौऱ्याचा हेतू असल्याचे आता जाणवायला लागले आहे.
*शिक्षणाची दिशा की…*
अधिवेशनात शिक्षण क्षेत्राबद्दल अत्यंत प्राधान्याने चर्चा होणे, मार्ग, उपाय, पर्याय काढण्यासंदर्भात विचार-विनिमय व्हायला पाहिजे.दिशा देण्याचे काम सरकारला करायचे आहे. त्याची दशा होऊ नये हे पहायचे आहे.दुर्दैवाने कोविडच्या कालखंडात दोनदा नव्या वर्गात प्रवेश घेण्याची वेळ पालक आणि विद्यार्थ्यांवर आली आहे. मात्र मागच्या वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेत ठेचं खाल्ल्यावर आजही शासनाला प्रवेशाचे धोरण ठरवता आलेले नाही.शिक्षणात नियमितता आणता आलेली नाही. यात आलेले अपयश यावर सरकार काय उत्तर देणार?तीन पक्षांचे सरकार असल्याने ज्या पक्षाकडे जे खाते असेल त्याने त्या खात्याचे धुणे धुवायचे या नियमानुसार इतर कोणाचा अगदी मुख्यमंत्र्यांचा ही असे प्रश्न सोडविण्याकडे कल दिसत नाही. नामदार वर्षा गायकवाड,नामदार उदय सामंत, आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यासारख्या मंडळींमध्ये कोविड कालखंडात तरी एकवाक्यता येऊन शाळा सुरु करणे, प्रवेश आणि परीक्षा घेणे या संदर्भात नियोजन होणे गरजेचे होते. मात्र न्यायालयाने सांगितल्याशिवाय हालचाल करायची नाही असा अनुभव आता प्रत्येक क्षेत्रात यायला लागला आहे. ज्या खात्याची मंडळी आहेत त्यांना जे करायचे ते त्यांनी करावे असा पवित्रा सरकारचा दिसतो. शिक्षणाच्या बाबतीत हे नैराश्य, कृतिशून्यता यामुळे पिढी बरबाद होत आहे याचा गांभीर्याने विचार करायला पाहिजे.तो होताना दिसत नाही. शिक्षणा बाबत सरकार काय उत्तर देणार?
*आरक्षणाचा मुद्दा गंभीर*
राज्यापुढे असणारा आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही भिजत घोंगडे आहे. या प्रश्नावर राजकीय विचार मंथन मोठ्या प्रमाणात होताना दिसते. न्यायालय,याचिका, अहवाल, समित्या त्यावर दाद मागणे या चक्रातून सरकार जात आहे. त्यावरही अनेकदा प्रश्नचिन्ह लागत आहे. अशा परिस्थितीत दोन दिवसाच्या अधिवेशनात सरकार मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण,धनगर समाजाचा प्रश्न यावर कसे उत्तर देणार हा प्रश्नच आहे.आरक्षण मिळायला पाहिजे याबाबत कुणाचेच दुमत नाही. मात्र साधक-बाधक चर्चा होऊन सभागृहात त्यावर कृतिशील मार्ग काढणे अपेक्षित आहे.दोन दिवसांच्या अधिवेशनात या प्रश्नावर भरीव असे काही होईल किमान त्याकडे वाटचाल होईल असे ही सध्या तरी वाटत नाही.
*आरोग्य धोक्यातच*
कोविडच्या तिसऱ्याला लाटे पासून राज्यातील जनतेला वाचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे असे सांगते आहे. मात्र आरोग्य विभाग आणि त्याची तयारी याची माहिती विधिमंडळात देणे अवचित्याचे आहे.लसीकरणात झालेला गैरप्रकार, पॅरामेडिकल स्टाफचा प्रश्न,रुग्णालयातून बेकायदा आकारली जाणारी बिले, चाचणी वाढ करण्याची आवश्यकता, त्यामध्ये संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढ करण्याचे नियोजन,कोविड सेंटरमधील गैरप्रकार यावरही सरकारने समाधानकारक उत्तरे दिली पाहिजेत.त्यासाठी दोन दिवसाचा वेळ पुरेल का?
*एमपीएस्सीचा निकाल*
आरक्षणाशी संबंधित असणारा आणि युवकांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील असा एमपीएस्सी परीक्षेमधील उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांचा प्रश्न हे सरकार कधी सोडणार. स्वप्निल लोणकर याच्या आत्महत्येमुळे हा प्रश्न अधिकच दाहक आणि संवेदनशील झाला आहे.अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला या प्रश्नाचे उग्र स्वरूप पाहता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रश्नावर चर्चा करण्याची बुद्धी सरकारला सुचली हे थोडके नाही. सरकारचा नाकर्तेपणा हा स्वप्निल लोणकर ची आत्महत्या याचा पुरावा आहे. अजून किती आत्महत्या झाल्यावर एमपीएस्सी उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे द्याल, असा सवाल श्री.प्रकाश शेंडगे यांनी केला आहे.या त्यांच्या प्रश्नाला सरकार काय उत्तर देणार आहे.
एकूणच अध्यक्ष निवडण्याचे मोठे आव्हान सत्तारूढ पक्ष पुढे आहे. अध्यक्ष काँग्रेस पक्षाचा होणार आहे. मात्र उमेदवाराच्या बाबतीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्या आवडीनिवडी महत्त्वाच्या ठरत आहेत.
यापुढे जाऊन वाझे प्रकरण, आम.देशमुख यांच्यावरील आरोप, ना. अजित पवार, ना. अनिल परब यांच्या चवकशीची मागणी यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय बोलणार ?
राज्य वाईट परिस्थितीत असताना ही महामंडळ वाटून घेण्यासंदर्भात होणाऱ्या चर्चा गाठीभेटी हे पक्षातल्या नेत्यांनी आनंदानी करावे. मात्र महागाईने पिचलेला, कर्जाने होरपळलेला, अर्थचक्र बंद पडल्याने मेटाकुटीला आलेला सामान्य माणूस,छोटा व्यवसायिक यांचा विचार अधिवेशनामध्ये करणे अधिक क्रमप्राप्त आहे.महिन्याला पंधराशे रुपये रिक्षाचालकांच्या खात्यात जमा करणारे सरकार नुसतेच हवेत बोलणारे असू नये यासाठी विधिमंडळामध्ये दोन दिवस सत्कारणी लागावेत.अधिवेशनात हे खरे आव्हान आहे. खुर्च्या वाचवणे हे काम नेत्यांचे, राजकारण्यांचे आहे, त्यांची अपरिहार्यता आहे , ते सर्वसामन्यायांसाठी आव्हान नाही हे पण त्यांनी समजून घ्यावे.
*मधुसूदन पतकी*
