मधुसूदन पतकी
सर्वसामान्यांचे अर्थचक्र फिरावे, त्याला दोन घास सुखाने खाता यावेत, यासाठी सरकार कधी कार्यप्रवण होणार? प्रश्न अनेक आहेत मात्र ‘लोक’प्रतिनिधी स्वतःचे प्रश्न सोडवून घेण्यात सध्यातरी मग्न आहेत. तुर्तास म्हणायचे झाले तर मुख्यमंत्र्यांचे हे सरकार खरोखरच अजब आहे.
अपेक्षेप्रमाणे सत्तारूढ पक्षाने विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्यापेक्षा विधिमंडळातील प्रश्नकरत्यात सदस्यांचे निलंबन करून अनेक प्रश्नांची भ्रूणहत्या केली. ही हत्या करण्याबरोबरच विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत कोणता दगाफटका होऊ नये याची योग्य ती खबरदारी घेतली. भाजपा सदस्यांनी तालिका अध्यक्षांच्या दालनात अध्यक्ष श्री.भास्कर जाधव यांना धक्काबुक्की व शिवीगाळ केला या कारणावरून हे निलंबन करण्यात आले आहे. हा प्रकार घडला असेल तर ही बाब नक्कीच निषेधार्ह आहे. मात्र नक्की काय झाले याची तपासणी,पडताळणी, चौकशी; नि:पक्षपातीपणे व्हायला हवी.चौकशीअंती हा प्रकार घडला असेल तर यापेक्षा कठोर कारवाई करणे लोकशाहीच्या मूल्यांचे जतन करण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र तसे झाले नसेल व विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपा प्रमाणे ही कथा रचली असेल तर निलंबनाचा निर्णय घेणाऱ्यांवर तशीच कठोर कारवाई केली गेली पाहिजे. अधिवेशना बाबत मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे ओबीसी आरक्षण व स्व. स्वप्नील लोणकर याच्या आत्महत्येचा मुद्दा पहिल्या दिवशी कळीचा ठरला.ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळावे ही सगळ्याच राजकीय पक्षांची इच्छा आहे.मात्र आरक्षण कोणामुळे रखडले व कोणामुळे मिळणार यावर चर्चा, देखावा करण्यात राजकीय मंडळींना जास्त रस आहे. त्यातूनही आरक्षण आमच्या प्रयत्नाने मिळत आहे हे दाखवण्याचा खटाटोप सुरू आहे.विधिमंडळात ना. छगन भुजबळ यांनी विरोधी पक्षनेते व तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षणासंदर्भात खूप प्रयत्न केले हे मान्य केले आहे. ओबीसी माहिती मिळवण्यासाठी आणि तशा प्रकारची माहिती तयार करण्यासाठी यापुढे राज्य सरकार काय प्रयत्न करणार हे मात्र त्यांनी विधेयक मांडताना आणि या विधेयकाला उत्तर देताना सांगितले नाही. केंद्र सरकारकडून माहिती घेऊन त्यानंतर अल्पसंख्यांक आयोगाकडे गेल्यावर आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. मात्र राज्य सरकार आपली यंत्रणा उभी करून ओबीसी समाजाची माहिती लवकरात लवकर कशी गोळा करता येईल याकडे का दुर्लक्ष करत आहे हे समजत नाही. केंद्र सरकार; राज्य सरकारला याबाबत मदत करत नाही हे दाखवण्यापेक्षा व त्यात बराचसा वेळ वाया घालवण्यापेक्षा आपली यंत्रणा उभी करून मराठा समाजाची माहिती जशी श्री. फडणवीस यांनी त्यांच्या कालखंडात जमा केली होती,तसा आता करता येणे शक्य आहे का याची चाचपणी करणे व तशी व्यूहरचना करणे आवश्यक आहे. मात्र केंद्र सरकारकडे बोट दाखवत ना. भुजबळ स्वतःची जबाबदारी झटकण्याचीजी धडपड करत होते ती एका पातळी नंतर केविलवाणी वाटायला लागली. ना.भुजबळ यांni नंतर विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे श्री. फडणीस यांनी दिनांक चार रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत व आजच्या विधिमंडळाच्या त्यांच्या भाषणात अगोदरच दिली असताना ना. भुजबळ यांनी ते प्रश्न उपस्थित करण्यात काय हशील हता हे समजत नाही. किमानपक्षी श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या उत्तरावर टिपणी किंवा प्रतिप्रश्न उपस्थित करणे हे अपेक्षित होते. मात्र भुजबळ ते करताना दिसले नाहीत. श्री. फडणवीस यांनी केंद्राकडे ओबीसी माहिती मागितली . हे मान्य केले.त्यात चुका होत्या म्हणून तो मिळाला नाही हे सांगितले. तो दुरुस्त करण्यासाठी समिती नेमली आहे आणि त्यांचे काम सुरू आहे असे स्पष्टीकरणही दिले होते. त्यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने अशी यंत्रणा उभी करावी व ती माहिती आयोगाकडे द्यावी असा मार्गही सुचवला होता. परंतु ना. भुजबळ यांनीश्री. फडणवीस यांना तुम्ही डेटा का दुरुस्त केला नाही, तुम्ही तो का मागितला, केंद्र सरकारने गॅस योजनेसाठी तो का वापरला; असे पोरकट प्रश्न उपस्थित केले. राजकीय आरक्षण देणे व गॅस कनेक्शन देणे यात फरक असतो हे ना. भुजबळ यांना माहित नाही का? आणि माहीत नसेल त्याचे गांभीर्य लक्षात येत नसेल तर राज्यातल्या जनतेचे दुर्दैव आहे.
आत्मक्लेशां नंतर निर्णय
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा एमपीएससीच्या सदस्य निवडीची प्रक्रिया 31 जुलै पर्यंत पूर्ण करण्याची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केलेली घोषणा. स्व. लोणकर याच्या दुर्दैवी आत्महत्येनंतर ना. पवार यांनी पुन्हा एकदा आत्मक्लेश करून कदाचित हा निर्णय घेतला असावा. सत्तेत असणार्‍या प्रत्येकालाच स्वप्निल याच्या आत्महत्येनंतर लाजीरवाणे वाटायला पाहिजे होते. स्वतःच्या मुलाबाळांना पुतणे नातवंडांना वयाच्या तिशी,पस्तिशीत त्यांना सेवानिवृत्ती वेतन, अधिकार, सत्ता, पैसा मिळावे अशी व्यवस्था राजकारणातल्या बाबा, आबा, काका मंडळींनी केली आहे. मात्र त्यांच्याच वयाच्या गुणवत्तासिद्ध केलेल्या, कोणतीही घराणेशाही पाठीशी नसलेल्या, एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मुलांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला या मंडळींना वेळ नाही. दीड वर्षात एमपीएससीच्या सदस्यांची नियुक्ती या सरकारला करता आली नाही. एका जीवाचा बळी गेल्यावर अजूनही 31 जुलै पर्यंत वेळ मागून घेऊन या नियुक्त्या केल्या जाणार असल्याचे आश्वासन आणि घोषणा उपमुख्यमंत्री करतात, खरोखर पुरोगामी म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राला लाज आणणारी ही गोष्ट आहे. शासनाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्यास तयार असणारी प्रशासणनात येऊ इच्छिणारी ही बुद्धिमान मुले शासनाच्या दारात भिकाऱ्यासारखी नियुक्तीपत्रांच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर दुसरीकडे घराणेशाहीमुळे कॅबिनेट मंत्री झालेली पस्तीशीतलीच राजकारण्यांची मुले या गुणवत्ता आणि वकूब सिद्ध केलेल्या मुलांकडे पाहण्यास, त्यांच्या समस्या सोडविण्यास वेळ देत नाही ही शोकांतिका आहे. लोणकर आत्महत्या प्रकरण झाले नसते तर ना. अजित पवारांना एमपीएससी सदस्य नियुक्तीची गरजही वाटली नसती, असेच म्हणावे लागेल.
शोकांतिकाच
आज, दिनांक पाच जुलै रोजी बारा भाजप आमदारांचे निलंबन करण्याचा ठराव ना.अनिल परब यांनी मांडला. हा तर नियतीने केलेला क्रूर विनोद आहे. अनेक प्रकरणांच्या दाट धुक्यात, संशयात ना. परब सध्या वाटचाल करत आहेत. विरोधी पक्षाने अनेक आरोप त्यांच्यावर केले आहेत. पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासंदर्भात अत्यन्त गंभीर माहिती दिली आहे. ईडीच्या रडारवर ते आहेत. अशा या सद्गृहस्थांनी भाजपच्या आमदारांच्या निलंबनाचा ठराव विधिमंडळात मांडावा याला नियतीचा क्रूर विनोदच म्हणावा लागेल. अधिवेशनाच्या उद्याच्या म्हणजे शेवटच्या दिवशी आरोग्य, शिक्षण, मुख्य म्हणजे कृषी क्षेत्राबद्दल चर्चा होणे बाकी आहे. त्यातच अध्यक्षपदाची निवड हा एक महत्त्वाचा भाग त्ताधार्‍यांना पार पाडायचा आहे. उमेदवारांबाबत एकवाक्यता नसलेले,त्यात मानापमान असणारे तसेच फ्लोवर मॅनेजमेंट करण्यासाठी धावपळ करणारे राजकारणी; कष्टकरी, शेतकरी यांच्या प्रश्नांना कितीसे गांभीर्याने घेतील? भ्रष्टाचार, अनैतिकता याचे आरोप झाल्यामुळे राजीनामा दिलेले मंत्री त्यांच्या भानगडीतून,प्रकरणातून कसे सुटू याकरता पळापळ करत आहेत. हे सगळे चित्र पाहिले की तोंडी लावण्यासारखे दोन दिवसाचे अधिवेशन जनतेच्या कामांसाठी किती उपयोगी पडणार.? सर्वसामान्यांचे अर्थचक्र फिरावे,त्याला दोन घास सुखाने खाता यावेत यासाठी सरकार कधी कार्यप्रवण होणार? प्रश्न अनेक आहेत. मात्र ‘लोक’प्रतिनिधी स्वतःचे प्रश्न सोडवून घेण्यात सध्यातरी मग्न आहेत.
तुर्तास म्हणायचे झाले तर, मुख्यमंत्र्यांचे हे सरकार खरोखरच अजब आहे..!
