मधुसूदन पतकी
राजकारणाच्या कात्रीत सर्वसामान्य, कष्टकरी, शेतकरी,मध्यमवर्गीय अडकला सापडला आहे.तूर्तास,त्यांचे हाल कोण जाणणार हा अधिवेशना नंतर उरलेला प्रश्न आहे.
राज्यातल्या उद्धव ठाकरे सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनाची दोन दिवसांची औपचारिकता पूर्ण केली. हे अधिवेशन मुळातच दोन दिवसांचे. त्यात विरोधी पक्षाने विधिमंडळ कामकाजावर एक दिवस बहिष्कार टाकला. एक दिवसाच्या अधिवेशनात लोककल्याणाच्या मुद्द्यांवर कितीही चर्चा झाली हे थेट प्रक्षेपण आतून दिसत होते. सबब, सत्तारूढ पक्षाने आम्ही अधिवेशनात काय केले हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. तरीही प्रतिरूप विधानसभेत विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याचा एक केविलवाणा प्रयत्न मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार यांनी माध्यमांसमोर केला. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांनी विधिमंडळाच्या इमारतीच्या आवारात पायऱ्यांवरचे प्रतिरूप विधानसभेचे प्रक्षेपण खासगी वाहिन्यांनी करायला नको होते असे सांगत माध्यमांना चक्क आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. खरेतर वाहिन्यांनी श्री. पवार यांच्या वक्तव्यावर चर्चा करायला पाहिजे होती. वाहिन्यांनी काय दाखवायचे काय नाही हा वाहिन्यांच्या अखत्यारीतला मुद्दा. आणि ज्यामध्ये विशेष काही असेल,कंटेंट असेल असे वृत्त दाखवण्याचे काम आम्ही केले असे माध्यमानी ठणकावून सांगायला पाहिजे होते. मात्र ते झाले नाही. त्यावर चर्चा अपेक्षित होती ती, ही झाली नाही.
केविलवाणी धडपड
वाहिन्यांच्या थेट प्रक्षेपणामुळे आपण निवडून दिलेले प्रतिनिधी सभागृहात आपल्या जागेवर जाऊन बसतात की नाही हेही आता दिसायला लागले आहे. त्यांचा चर्चांमध्ये सहभाग कितीअसतो, ते सभागृहात किती प्रश्न विचारतात, इतरांच्या प्रश्नावर बोलतात का,कामकाजात भाग घेतात का हे स्पष्ट कळायला आणि दिसायला लागले आहे. विकास कामांसाठी निधी आणणे, प्रस्ताव मंजूर करणे आणि मंत्र्यांच्या दालनात जाऊन कागदी घोडे नाचवणे यासाठी लोकप्रतिनिधीच व्हायला पाहिजे असे नाही. खरेतर जनतेचा आक्रोश, प्रश्न विधानसभेच्या सभागृहात उमटवणे हे अत्यंत महत्त्वाचे व जबाबदारीचे काम लोकप्रतिनिधींचे आहे. सभागृहात हात वर करण्यापुरती उपस्थिती लावण्यासाठी मतदार त्यांना सभागृहात पाठवत नाही याचे भानही त्यांनी ठेवले पाहिजे. लॉकडाऊन कसा आयोग्य आहे व तो थांबवा याचे पत्रक काढून, जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यापेक्षा विधानसभेच्या सभागृहात त्यावर बुलंद आवाजात जाब विचारणे आणि सर्वसामान्यांची कैफियत मांडणे आवश्यक आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यात सर्वसामान्यांची ही कैफियत मांडणारे लोकप्रतिनिधी आवश्यक आहेत. पण हेही होताना दिसले नाही. दोन दिवसात चमकदार, लक्षवेधी कामगिरी करून दाखवावी अशी इच्छा मुळातच या लोकप्रतिनिधींची आहे का हा प्रश्न पाशी येऊन थांबावे लागते.
चमत्कारिक परिस्थिती
विरोधी पक्षा शिवाय चाललेल्या या अधिवेशनात ठराव मांडले. ते ठराव आणि मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे; काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या प्रतिनिधींना सोबत घेऊन दिल्लीत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना भेटले तेव्हा त्यांनी केलेल्या मागण्या याचा अंदाज घेतला तर एक चमत्कारिक परिस्थिती आपल्याला दिसते. मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्र्यांनी दोन दिवसाच्या कामकाजाची जी माहिती माध्यमांना दिली त्यात प्रामुख्याने नऊ महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.या मुद्द्यांपैकी चार ते पाच मुद्दे केंद्र सरकारने करण्यासंदर्भात आहेत. याबाबत केंद्रातल्या त्या त्या खात्यांच्या मंत्र्यांकडे पत्रव्यवहार, शिष्टमंडळ पाठवणे अथवा सचिव पातळीवर पाठपुरावा करून काम करून घेता आले असते. मात्र आम्ही; आरक्षण, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात तसेच आरोग्याबाबत अत्यंत जागृत आहोत. या विषयांवर काम करतो हे दाखवण्यासाठी विधानसभेत ठराव मांडून मंजूर करून केंद्र सरकारकडे पाठवले. अथवा पाठवले जातील. म्हणजे काम करतो हे दाखवण्याचा अभिनय सत्तारूढ पक्षाने पार पाडून कृषी,आरोग्य क्षेत्राच्या कमतरता, अपयश अडचणींसाठी केंद्र सरकार जबाबदार असल्याचे जाहीर करत आपली जबाबदारी पार पाडली. एक औपचारिकता या अधिवेशनात पार पाडली. आरक्षणात अडकलेली भरती, त्याबाबत झालेले न्यायालय निर्णय, अहवाल अथवा याचिका या प्रकरणांत विद्यार्थ्यांमधील उत्तीर्ण उमेदवारांना मधला असंतोष यावर साधक-बाधक चर्चा झालीच नाही. स्वप्निल लोणकर यांच्या आत्महत्येमुळे एमपीएससी मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याची घोषणा करण्याची एक देदीप्यमान कामगिरी या सरकारच्या खात्यावर या अधिवेशनात जमा झाली. अर्थात सदस्यांची नियुक्ती करून मगच विद्यार्थ्यांचे प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. तोपर्यंत वाट पाहणे उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांच्या नशिबात आहे. त्यातून या सदस्य नियुक्तीत तिन्ही पक्षांच्या बगल बच्चनचा सहभाग हा एक अंक जनतेला तसेच उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांना पहावा लागणारच आहे. पण किमान नियुक्त्यांचे घोडे गंगेत न्हाले एवढे सध्या तरी म्हणता येईल.
आता व उपस्थित केलेल्या पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या भेटीचा दुसरा भाग सुरू होतो. विधानसभेत केंद्र सरकारसाठी पाठवायचे ठराव या दोन दिवसात केले गेले. शिष्ठमंडळानी पंतप्रधानांची भेट घेतली, तेव्हा राज्यात राज्य सरकार जी कामे आपल्या अखत्यारीत आणि मंत्रिमंडळ करू शकते त्या मागण्या शिष्टमंडळाने पंतप्रधानांकडे केल्या. हा आरोप या शिष्टमंडळाला वर झाला.हा आरोप विरोधीपक्ष नेते श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. या आरोपाचे खंडन आज अखेर सत्तारूढ पक्षाने अथवा शिष्टमंडळातल्या सदस्यांनी केले नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला जे करता येते ते केंद्र सरकारकडे मागायचे आणि केंद्राकडे जे मागायचे त्याची नक्की काय मागायचे याची माहिती अथवा जाण नसलेल्या मंडळींच्या हातात आपण सत्ता दिली आहे का असे वाटावे अशी परिस्थिती सध्या दिसत आहे. ही शंका येण्याचे कारण त्यांचे कार्यकर्तृत्व आहे,एवढेच सांगावेसे वाटते.
कात्रित सर्वसामान्य
मुळात या अधिवेशनात सर्वसामान्यांचे प्रश्न कितपत सुटतील,मांडले जातील ही शंका होती.अधिवेशनाचा कालावधी केवळ दोन दिवसाचा होता. या कालावधी वरच मोठा आक्षेप होता.मात्र अधिवेशन पार पडले हे दाखवण्यासाठी हा दोन दिवसांचा खटाटोप केला गेला. विधिमंडळाच्या कामकाजाचा मोठा अनुभव नसलेले मुख्यमंत्री,विधिमंडळाच्या कामकाजाचा मोठा अनुभव असलेले उपमुख्यमंत्री, सत्तेत सर्वाधिक काळ राहिलेला मात्र सध्या दुर्लक्षित असा काँग्रेस पक्ष, (यांना अध्यक्ष निवड करता आली नाही आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही निवड न होण्याची सांगितलेली कारणे अगदीच केविलवाणी होती) आणि सत्तेला पाठिंब्याचा टेकू देण्यात जन्मापासून तरबेज असलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, सत्ता मिळवण्यासाठी विचार, कृतीपासून भरकटलेली शिवसेना पक्ष आणि पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी निर्धारपूर्वक वाटचाल करणारा भाजप या सगळ्यांच्याच कात्रीत सर्वसामान्य, कष्टकरी, शेतकरी,मध्यमवर्गीय अडकला सापडला आहे.
तूर्तास त्यांचे हाल कोण जाणणार हा अधिवेशना नंतर उरलेला प्रश्न आहे.
.
मधुसूदन पतकी
