डेक्कन एज्यूकेशन सोसायटीची घटना बदलण्यात बदलणार्यांच्या मर्यादात फरक पडत नाही पण त्या अमर्याद क्षमता असलेल्या महामानवांच्या विचारांना ,अत्यंत मर्यादित क्षमता असलेल्यांनी मर्यादित करण्याचा ,त्यावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न आहे. प्रकार आहे. हा प्रकार अथवा हे पातक डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालकांनी करू नये एवढीच त्यांना विनंती.
मधुसूदन पतकी
मी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचा विद्यार्थी आहे .माझ्या दोन्ही मुली याच शिक्षण संस्थेत शिकलेल्या . शाळेचा ,संस्थेचा मला जाज्वल्य अभिमान आहे . ममत्व, प्रेम आहे . गोपाळ गणेश आगरकर , लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक , महादेव बल्लाळ नामजोशी , विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, वा. शि. आपटे अशा या पाच जणांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी या शिक्षण संस्थेची स्थापना केली. संस्था स्थापना करत असताना संस्थेची घटना , संस्था चालवण्याचे मुलभूत नियम तयार केले . संस्थे करता हे नियम गीता ,बायबल , कुराण , ग्रंथसाहेब असलेच पाहिजेत . ही घटना म्हणजे स्वयम् शिस्तीतून संघटनात्मक शिस्तीचा परिपाठ आहे . हा परिपाठ या महान संस्थापक संचालकांनी पाळला . अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत ,पारतंत्र्यात पाळला . मात्र आज ही घटना बदलण्याचा घाट घातला जातो आहे . या संस्थेचा एक विद्यार्थी म्हणून हा प्रकार मला पटला नाही आणि या संदर्भात म्हणूनच काही विचार प्रस्तुत करणे आणि घटना बदलण्यावर विचारमंथन होणे आवश्यक आहे असे मला वाटते . संस्थापकांचा विचार ,विद्वत्ता ,भविष्याचा वेध घेण्याची क्षमता ,शिक्षण विषयक कृतिशीलता, त्या संदर्भातल्या योजना याच्या विचारमंथनातून स्वदेश, सुराज्य या विचार पूर्ततेसाठी त्यांनी संस्थात्मक कार्य सुरू केले .त्यासाठी घटना लिहिली .आज घटना दुरुस्ती करण्याचा घाट घालणाऱ्यांमध्ये टिळक ,आगरकरांचा वकूब आहे की नाही . विष्णुशास्त्री चिपळूणकर यांची ज्ञानलालसा आहे की नाही. आणि नामजोशी आपटे यांची कार्यप्रवणता आहे की नाही ,हा विचारांचा स्वतंत्र मुद्दा आहे . मात्र विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात, संस्था वाढवण्यात संस्थापकांनी जे घटनात्मक नियम घालून दिलेत ते आड येण्याची शक्यता आणि त्याचा बाऊ करण्याचे काही कारण आहे असे नक्कीच वाटत नाही . त्यातूनही कोविडची परिस्थिती लक्षात घेता , ऑनलाईन मीटिंग घेऊन घटनेमध्ये बदल करावा एवढा आगडोंब संस्थेच्या दैनंदिन कार्यास लागला असावा असेही वाटत नाही . किंबहुना अशाप्रकारे घटना दुरुस्ती म्हणजेच संशयाचा धूर निघण्याचा प्रकार असू शकतो या शंकेला वाव आहे .जी घटना विचारवंतांनी दूरदर्शीपणाने केली , तिला ऑनलाइन दुरुस्त करून एका अर्थाने विनाकारण वाद-विवादाला प्रारंभ करण्याचा प्रकार आहे . संस्था स्थापन करणाऱ्यांनी जे नियम घालून दिले आहेत त्याचा बाऊ करण्यासारखी परिस्थिती नाही . आणि टिळक , आगरकर, चिपळूणकर यांच्या नावाची पुण्याई ही अजिबात संपलेली नाही . तेव्हा संस्था स्थापना आणि घटना निर्मितीला एकशे पस्तीस वर्ष झाली आहेत ती अजून एकशे पस्तीस वर्ष बदलण्याची आवश्यकता आहे असे वाटत नाही , हे घटना बदलणार यांना सांगावेसे वाटते. त्यातूनही एकशे पस्तीस वर्षे वयाच्या घटनेचे ओझे ( ओझे नाहीच ते) घटना बदलणाऱ्यांच्या खांद्यांना पेलवत नसेल तर घटना बदलण्या ऐवजी एक तर स्वतःला बदलले पाहिजे किंवा हे ओझे पेलणाऱ्या खांद्यांना स्वतःला बाजूला करून इतरांना संधी करून द्यायला पाहिजे .
घटना बदलण्याचे कारण ?
घटना बदलण्याची कारणे देताना घटना बदलणार्यांनी असे सांगितले आहे की, सध्याची कायद्याची आव्हाने , नव्या परिस्थितीची आव्हाने स्वीकारणारे मनुष्यबळ सध्या संस्थेकडे नाही . ते असणे आवश्यक आहे . निर्णय प्रक्रिया वेगाने कार्यक्षम पद्धतीने होण्यासाठी घटनेमध्ये बदल करणे गरजेचे आहे . नियामक मंडळाच्या उपाध्यक्षांनी दिलेली ही कारणे अक्षरशः हास्यास्पद आहेत . सध्या कार्यकारिणीत सदस्य संख्या कमी किंवा मर्यादित आहे तरीही निर्णय वेगाने कार्यक्षम पद्धतीने होत नाहीत हे त्यांच्याच बोलण्यातून सिद्ध होते . जर निर्णय कार्यक्षम पद्धतीने आणि वेगाने व्हायचे असतील तर तर नवी व्यवस्था निर्माण करणे हा त्यावर उपाय असू शकत नाही . संचालकांची संख्या वाढवणे म्हणजे गती येणे की विलंब होणे ? निर्णय घेण्यास वेळ लागत असेल तर , त्याचे एक कारण एखादा निर्णय होत असताना त्यावर होणारी मतमतांतरे हे प्रामुख्याने असू शकते . लोकशाही मतमतांतरे आवश्यक आहेत . पण लोकशाही प्रणित हुकूमशाही प्रक्रिया राबवायची असेल तर , स्वतःच्या मताप्रमाणे काम करायचे असेल किंवा करून घ्यायचे असेल तर कार्यकारणीत आपले सदस्य वाढवले की मतमतांतरे होणार नाहीत . होयबा सदस्य वाढवले की निर्णय गतीने घेतले जातीलही मात्र ते कार्यक्षम आणि अनेक विचारातून तावून-सुलाखून घेतले जातील का हा मुद्दा शिल्लक राहतो . होयबा सदस्यांना संस्था , तिचा विचार , काम करणार्याचा हेतू , त्याचे दूरगामी परिणाम यांच्याशी देणेघेणे नसते. केवळ प्रतिष्ठेचे लक्षण म्हणून त्यांना संस्थेत प्रवेश हवा असतो . अथवा वैयक्तिक फायद्याकरता संस्थेमध्ये राहायचे असते, हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. लोकमान्य टिळक, आगरकर व इतर संस्थापकांनी आजीव व निवडून आलेल्या सदस्यांचे प्रमाण हेतुतः ठरवले होते. कार्यकारणीची रचना एकमेकांना पूरक असावी, एकमेकांवर सकारात्मक,विधायक नियंत्रण ठेवणारी असावी मात्र ती एक केंद्रीय नसावी अशा पद्धतीने केली आहे. सध्याच्या संचालकांनी ती घटना बदलण्यासाठी जी कारणे सांगितली किंवा कायदेशीर बाबींच्या संदर्भात मुद्दा मांडला ,तो आजच्या परिस्थितीपेक्षा संस्था स्थापन झाला झाली त्या काळात म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात अधिक त्रासदायक, कष्टाचा होता. त्यातून लोकमान्य टिळक कायद्याचे गाढे अभ्यासक होते. यामुळे कायदेशीरबाबी , कर प्रणालीत असणारी गुंतागुंत किंवा निर्णय प्रक्रियेमध्ये विलंब न लावणे ही कारणे संस्थात्मक पातळीवर, घटना बदलावी इतकी महत्त्वाची आहे असे वाटत नाही. संचालकांनी केवळ हाक मारली, त्यांचा हेतूच शुद्ध असेल आणि वर्तनात प्रामाणिकपणा असेल तर संस्थेचे अनेक माजी विद्यार्थी, संस्थेला ज्या बाबी त्रासदायक वाटतात त्यावर काम करण्यास, उपाय सुचविण्यासाठी, मार्गदर्शन ,मदत करण्यास नि:शुल्क तयार होतील असा मला विश्वास वाटतो .मात्र संस्थेचे भले करायचे आहे की हेतू मध्येच संदिग्धता ठेवायची याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक आहे. संस्था स्थापन करताना त्या पाच महान विभूतींचा विचार आणि केंद्रबिंदू केवळ विद्यार्थी आणि शिक्षण हा होता. धंदेवाईक शिक्षण संस्था उभारणाऱ्या सध्याच्या शिक्षण महर्षी प्रमाणे शिक्षणाचा धंदा करण्याचा नव्हता, हे सध्याच्या संचालकांनी विचारात घ्यावे. शिक्षणात गुणात्मक, संख्यात्मक ,प्रयोगात्मक नावीन्य ,सुधारणा आणायची असेल तर विषय वेगळा आहे. मात्र सेवाकर, कायदेशीर प्रक्रिया,गतिमान निर्णय घेण्यासाठी घटनेत बदल करणे म्हणजे ज्ञानगभस्थींच्या शिक्षण संस्थेतील संचालकांनी आपले बौद्धिक दिवाळे जाहीर करण्याचा प्रकार आहे. कायदा, करविषयक सेवा बाह्य मदत घेऊन पूर्ण करता येतील त्यासाठी घटनेत बदल कशाला पाहिजे.?
शैक्षणिक धोरण कुठे ?
धोरण ठरवण्यासाठी संचालक मंडळ असते व ते धोरण या संस्थेचा विचार करता केवळ विद्यार्थी, शिक्षण केंद्रित असले पाहिजे .त्यासाठी घटनेत बदल होताना दिसत नाहीत. सातारा येथील रयत शिक्षण संस्थेचे एक संचालक आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील यांचे नातू श्री. अनिल पाटील यांनी डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या घटनेप्रमाणे रयत शिक्षण संस्थेची घटना तयार केली आहे असे मध्यंतरी सांगितल्याचे आठवते.(डेक्कनने छ. शाहू घराण्यास संस्थेचे कायमचे अध्यक्ष पद दिले आहे. मात्र रयत आज अखेर छ. उदयनराजे भोसले यांना अध्यक्ष पद सोडा ,सदस्यही केले नाही.डेक्कनच्या घटनेची रयतने ही नोंद घ्यावी) रयत शिक्षण संस्था आणि डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी या आदरास प्राप्त असणाऱ्या संस्था आहेत. डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या अनेक उपक्रमांचे ,विचारांचे मार्गदर्शन किंवा तशी कार्यपद्धती स्वीकारणाऱ्या संस्था महाराष्ट्रात आहेत .असे असताना डेक्कन एज्युकेशन ने आपल्या विचारांमध्ये म्हणजेच घटनेमध्ये बदल करण्यासारखे नक्की काय झाले हाही मूलभूत प्रश्न शिल्लक राहतो. घटना दुरुस्ती संदर्भात नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष काहीतरी खुलासा करतात. मुळात ते का करतात हा प्रश्र्न आहे.डेक्कन संस्थेचे अध्यक्षपद, संस्थेच्या स्थापनेपासून आजअखेर ज्या छ.श्री. शाहूमहाराजांच्या घराण्यात आहे .त्यांनी म्हणजेच श्रीमंत छत्रपती शाहू महाराजांनी किंवा उपाध्यक्ष पदी असणाऱ्या श्रीमंत विजयसिंहराजे पटवर्धन यांनी किंवा संस्थेच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आणि ज्यांचे भाषण साताऱ्यात ऐकले असे हाडाचे शिक्षक श्री.डॉक्टर शरदजी कुंटे यांनी घटना दुरुस्ती बद्दलचा खुलासा करणे जास्त संयुक्तिक आहे , होते. त्यांनी तो केला नाही.
संस्थेचा केंद्रबिंदू शिक्षक, विद्यार्थी आणि शिक्षण हाच आणि हाच आहे. संचालक हे धोरण ठरवतात, मात्र त्यासाठीही अतिशय उत्तम रचना मूळ घटनेमध्ये आहे. आजीव सदस्य, सेवानिवृत्त सदस्य आणि निर्वाचित सदस्य त्याचबरोबर नियामक मंडळ यांच्या विचारातून निर्णय होत असले तरी आजीव सदस्य म्हणजेच शिक्षक यांच्याच विचारांना संस्था स्थापनेपासून महत्त्व दिले गेले आहे .संस्थेचा सचिव, हे पद शिक्षका मधूनच निवडले जाते हे त्याचे द्योतक आहे .अशा परिस्थितीत शिक्षकांची भरती होत नाही म्हणून सगळा कारभार विविध क्षेत्रातील निर्वाचित झालेल्या सदस्यांकडे सोपवावा असा आग्रह ,घटना बदलणार्यांचा असेल तर संस्थापकांच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. शिक्षकांची भरती होत नाही याचा अर्थ शाळा बंद झालेल्या नाहीत. विनाअनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची भरती होत आहे .अशा शाळांमधील शिक्षक, प्राध्यापक आजीव सदस्य आहेत.त्यांना करून घ्यावे. या सदस्यांना कार्यकारणीमध्ये सामावून घेणे शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे .बालवाडीपासून पदव्युत्तर शिक्षणापर्यंत शाळा, महाविद्यालयातील शिक्षकांना या प्रक्रियेत सामावून घेतले गेलेच पाहिजे. अन्यथा एक दिवस निर्वाचित सदस्य संस्थेत दिसतील.
शिक्षक हा महत्वाचा घटक
गेल्या पंचवीस वर्षात शाळांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये घटना बदललेली नसतानाही अनेक मोठी कामे केली गेली आहेत .एवढेच नव्हे तर संस्थेचा नावलौकिक सकृत दर्शनी शिक्षक आणि विद्यार्थीच वाढवत असतात हेही आपल्याला कबूल केले पाहिजे. शाळांना ज्या देणग्या मिळतात, शाळांचा नावलौकिक वाढतो तो सगळा प्रकार बऱ्याचदा शिक्षकांवरील प्रेमापोटी असतो हे पण मान्य केले पाहिजे. अर्थात डेक्कन एज्युकेशन सोसायटी सारखी मोठी नामांकित संस्था या सगळ्याचा विचार नक्कीच करेल, अशी अपेक्षा आहे. घटना बदलणे म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये गुणात्मक बदल निर्माण होणे असा नसतो ,याचे भान सध्याच्या घटनादुरुस्ती करणाऱ्यांनी ठेवले पाहिजे.
त्यांच्या मर्यादा आखु नका
इंग्रजांनी त्यांच्या सोयीसाठी भारतीय शिक्षण पद्धती संपवली आणि कारकून निर्माण करणारी शिक्षण पद्धती रुजवली. इंग्रजांच्या काळात ही संस्था स्थापन करणार्यांनी स्वतःच्या विचारांची शिक्षण देऊ शकणारी संस्था स्थापन करून इंग्रजांना एकार्थी आव्हान दिले .वैचारिक संघर्ष सुरू केला. हा संघर्ष आजही विद्यार्थ्यांच्या भल्यासाठी सुरू ठेवणे आवश्यक आहे. असा संघर्ष कोणी करत असेल तर त्यात संस्थेने सहभागी होणे त्यांना पाठबळ देणे हे खरे कर्तव्य आहे .शिक्षणाचा धंदा करणाऱ्यांविरुद्ध उभे राहून शिक्षण देण्यापेक्षा त्या धंदेवाईकांना शरण जाणे हा डेक्कन एज्युकेशन चा उद्देश नक्कीच नसावा. आपल्या कृतीतून नवा विचार आणि त्याची वाट तयार होईल असे निर्णय या संस्थेकडून अपेक्षित आहेत.इंग्लंडमधले शेक्सपियरचे घर ,घरातले त्याचे लिखाणाचे टेबल अजून कसे जपून ठेवले आहे याचे कौतुक करत असताना ,एकशे पस्तीस वर्षांपूर्वी केलेली घटना आपल्या कृतीने जपण्यात आम्ही नालायक ठरतो याचे वैषम्य घटना बदलण्याच्या या प्रकाराने नक्कीच वाटते. मराठी माध्यमातील शाळा चालत नाही, मग इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेची परवानगी घ्या. उद्या उर्दूला अनुदान मिळते म्हणून उर्दू शाळा काढा .परवा स्पॅनिश भाषेला पालक वाटेल तेवढे पैसे देतात म्हणून स्पॅनिश भाषेच्या शाळा उघडा, हे धोरण निश्चितता नसल्याचे लक्षण आहे. मला सगळ्याच भाषांबद्दल आदर आहे. सगळ्याच माध्यमातल्या शाळांना सरकारने अनुदान दिले पाहिजे. शैक्षणिक व्यवस्था सरकारने अत्यंत उत्तम पद्धतीने चालवली पाहिजे, असे माझे मत आहे.पण शिक्षणाचा धंदा करण्यासाठी, आपल्या संकुचित मर्यादा झाकण्यासाठी, अपयश लपवण्यासाठी ,घाबरून, भीतीने, कर्तृत्वशून्यता नाकारण्यासाठी वा राजकारण आदी अन्य हेतूंसाठी घटना बदल करण्याचे काहीच कारण नाही .घटना बदलण्यात बदलणार्यांच्या मर्यादात फरक पडत नाही पण त्या अमर्याद क्षमता असलेल्या महामानवांच्या विचारांना अत्यंत मर्यादित क्षमता असलेल्यांनी मर्यादित करण्याचा ,त्यावर प्रश्नचिन्ह लावण्याचा लाजीरवाणा प्रयत्न आहे. प्रकार आहे. हा प्रकार अथवा हे पातक डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या संचालकांनी करू नये एवढीच त्यांना विनंती.
.
मधुसूदन पतकी
20जुलै 2021