जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आले मागणीचे निवेदन
सातारा : महाराष्ट्र शासनाने जमीन खरेदी-विक्री बाबत तुकडाबंदी कायदा लागू केल्याने अल्पभूधारकांची गळचेपी होत असल्याने हा कायदा बदलण्याची वा त्यात सुधारणा करण्यासंबंधीचे निवेदन आम आदमी पार्टीचे पश्‍चिम महाराष्ट्र खजिनदार सरदार (सागर) भोगावकर यांनी उप जिल्हाधिकारी प्रशांत आवटे यांना दिले.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र नोंदणी सुधारण नियम 2005 नुसार महाराष्ट्र नोंदणी नियम, 1961 चे नियम 44 मध्ये खंड ई दाखल करण्यात आला आहे. या नियमाप्रमाणे दि. 1 जानेवारी 2016 च्या शासन सुधारणेनुसार महाराष्ट्र धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबतच्या अधिनियमामध्ये कलम 8 ब नव्याने समाविष्ट करण्यात आला आहे. तशी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व दुय्यम निबंधक यांना योग्य त्या कार्यवाहीसाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
त्यामध्ये तुकडे पाडण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची पोट विभागणी किंवा रेखांकन निर्माण झाल्याशिवाय हस्तांतरण करण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना आणि अल्पभूधारकांना त्यांच्या जमिनी विकण्यास अथवा खरेदी करण्यास अनंत अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. काही अल्पभूधारकांकडे असलेला जमिनीचा तुकडा हा त्यांच्या आयुष्याची शिदोरी असते. त्यातील काही भाग विकून घरातील अत्यावश्यक निकड भागविण्याचाही मार्ग यामुळे खुंटला आहे. त्यामुळे आपल्याच जमिनीच्या तुकड्याकडे तो परिवार निराशाग्रस्त होवून पाहत आहे. अशा अनेक अडचणींना व समस्यांना अल्पभूधारकांना सामोरे जावे लागत आहे. गावठाणालगत क्षेत्र असल्याने बिनशेती करण्याची आवश्यकता नसल्याचे शासन निर्देश असल्यामुळे तसा बिनशेती कागदोपत्री होत नाहीत. त्यामुळे जमिनी खरेदी-विक्री करताना गुंठेवारी पध्दतीमध्येच खरेदी विक्री होत होती. सध्या महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांच्या 7/12 चे अवलोकन केले असता जवळपास 70 ते 80 टक्के 7/12 हे मुळातच गुंठेवारी व आणेवारीमध्ये आहेत. त्यामुळे त्यांचा हिस्सा विकण्यास आपल्या या नवीन कायद्यामुळे अडचणी निर्माण होत आहेत. मोजणी करणे, ले-आऊट टाकणे इत्यादी कामेही प्रशासकीय बाबीवर किचकट बनत आहेत. चिरीमिरी दिल्याशिवाय फायली वर्षानुवर्षे हालत नाहीत. त्यामुळे सर्वसामान्य याबाबीकडे लक्ष दिले जात नाही.
त्यामुळे या कायद्याचा शासनस्तरावर योग्य तो विचार झाल्यास सर्व सामान्यांच्या प्रश्नाबरोबर शासनालाही पुर्वीप्रमाणे महसूल मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होईल. या परिपत्रक दुरुस्तीबाबत योग्य तो सकारात्मक विचार न झाल्यास आम आदमी पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्रभर दुय्यम निबंधक कार्यालयावर आंदोलने केली जातील. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी आपली व आपले प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
