राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत असलेले सफाई कर्मचारी, रूग्णवाहिकेचे वाहनचालक यांचे थकीत वेतन तत्काळ अदा करण्यात येणार आहे. भविष्यात वेतन थकणार नाही यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणार असून कोकणातही सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल, असे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
विधानसभेत सदस्य राजन साळवी यांनी रत्नागिरी येथील राजापूर तालुक्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रूग्णवाहिका चालकांच्या मानधनासंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. हरिभाऊ बागडे, बाळासाहेब देशमुख, प्रकाश आबिटकर, कैलास पाटील, महेश लांडगे यांनी यावेळी उपप्रश्न विचारले. राज्यात दोन सुपर स्पेशालिटी रुग्णालय असून, त्या अनुषंगाने कोकणातही सुपर स्पेशालिटी रूग्णालय उभारण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार ३६ कोटीचे वितरण तत्काळ करण्यात येणार आहे. त्यातून प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील रूग्णवाहिकेवरील कंत्राटी वाहनचालक तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन तात्काळ अदा करण्यात येणार आहे. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन नियमानुसार वेतन दिले जात नसेल, तर संबंधित कंत्राटदार संस्थेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यांनी सांगितले.
शववाहिका आणि रूग्णवाहिकेच्या डिझेलचा खर्चही शासन देणार असून जननी शिशुंसाठी असलेली 102 क्रमांकाची रूग्णवाहिका सर्व ग्रामीण आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देण्यात येणार आहे. अपघातासाठी 108 क्रमांकाच्या जुन्या एक हजार रूग्णवाहिका बदलण्यात येत असल्याचेही आरोग्यमंत्र्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
हिंगोण्यात दलित वस्ती निधीच्या गैरवापरप्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ
हिंगोणा ग्रामपंचायतीअंतर्गत दलित वस्ती निधीचा गैरवापर झाल्याचे निदर्शनास आले असून या प्रकरणात संबंधित ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक आणि कंत्राटदार यांची चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीत दोषी आढळून आलेल्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.
विधानसभेत सदस्य शिरीष चौधरी यांनी जळगांव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील हिंगोणा येथील ग्रामपंचायत अंतर्गत दलितवस्ती निधीच्या गैरवापरासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले. हिंगोणा ग्रामपंचायतीअंतर्गत दलित वस्तीच्या कामासाठी ई-निविदा न काढता दरपत्रकाद्वारे काम ठेकेदारास देण्यात आले होते. मात्र, गटविकास अधिकाऱ्यांनी हे दरपत्रक रद्द करून ग्रामसेवकाला नोटीस दिली आहे. कंत्राट रद्द केल्याने शासनाचे पैसे अद्याप खर्च झाले नाहीत. या प्रकरणात संगनमताने दरपत्रक देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले असून, सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असेही ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले.
